काठमाडौँ महानगरले थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै सो क्षेत्रमा बसोबार गर्ने नागरिकले विरोध गरेका छन् । बस्ती हटाउनका लागि आज दिउँसो काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरी र डोजर पुगेको थियो । महानगर प्रहरी र सुकुम्वासीबीच मुठभेड हुँदा साढे चार घण्टासम्म थापाथली परिसर असान्त बन्न पुगेको थियो । बस्ती हटाउने सूचना पाएपछि सुकुम्वासी बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूले महानगर प्रमुख बालेन साह विरुद्ध नारा लगाएका थिए । बस्ती परिसरका सडकमा टाएर बाल्दै उनीहरू ढुङ्गामुढामा उत्रिएका थिए । “यसरी जबरजस्ती उठिबास लगाउन खोज्ने ? हामी सधैँ डोजर आतङ्कमा बस्न चाहादैनौँ । हाम्रो रहर हैन । विकल्पसहित महानगर आउँछ भने हामी छोड्न तयार छौँ”, लामो समयदेखि यही बस्दै आएकी स्मीता आचार्यले भनिन्, “मेयर साहसँग हामीले पटकपटक वार्ता गर्न चाहेका थियौँ । तर उहाँले समय दिनुभएन । आज यसरी जबरजस्ती सुरक्षा बल प्रयोग भयो ।” केही बासिन्दाहरु विरोधमा उत्रिरहँदा केही भने घरबाट सामान निकाल्न व्यस्त थिए ।
यही बस्तीमा १७ वर्षदेखि बस्दै आएका ६५ वर्षीय रत्नबहादुर श्रेष्ठ घरभित्रका सामान बाहिर ओसार्न व्यस्त थिए । “म काममा थिए । यहाँ डोजर आएको थाहा पाउने वित्तिकै घर आएँ । सामान त निकाल्न पर्यो नि ! स्कुले नातीलाई पनि बस्ती हटाउनका लागि छिटो बिदा दिएछन् ।” पुरानो ठेगाना सर्लाही भए पनि त्यहाँ आफ्नो जग्गा जमिन नभएको बताउने उनले भोट माग्न आउने नेता र स्थानीय नेताको आश्वासनले निराश मात्र बनाएको आक्रोश पोखे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानान्धरले एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिलाई सहयोग गरेको बताउनुभयो, “वाग्मती सफा र स्वच्छ राख्ने अभियानका लागि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने भनेपछि महानगरले सहयोग गरिरहेको छ ।” उहाँले समितिले ४ गते मङ्सिरसम्मको अवधि दिए पनि बासिन्दाले अटेर गरेको बताउनुभयो, “उहाँहरूलाई बस्ती हटाउन १० दिनसम्म म्याद दिएका थियौँ ।
अटेर गरेपछि आज गएका हौँ । यद्यपि आज बस्ती हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।” यस सुकुम्वासी बस्तीमा एक सय ३६ घर रहेका छन् । केहीबेर बासिन्दा र नगर प्रहरीबीच सामान्य मुठभेड भएको थियो । बस्ती तनावग्रस्त बनेपछि नगर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी खटाइएको थियो ।
काठमाडौं क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले निर्वाचनको ठीक अगाडिको भेलामा सुकुम्बासी नहटाउने भाषण दिएका थिए । तर वागमती सभ्यता विकास समितिले १९ दिने म्याद ४ गते सकिएको भन्दै नदी किनारका संरचना भत्काउन महानगर प्रही लगायत अन्य सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर संरचना भत्काउन शुरु गरेको हो ।
copy-1738328273.jpg)