निर्वाचनमा पनि निस्किएन बजारमा नगद, नयाँ सरकारलाई नोटबन्दीको विकल्प सुझाउनेबारे कर्मचारीतन्त्रमा छलफल

अर्थ-वाणिज्य

गृहपृष्ठ
अर्थ-वाणिज्य

निर्वाचनमा पनि निस्किएन बजारमा नगद, नयाँ सरकारलाई नोटबन्दीको विकल्प सुझाउनेबारे कर्मचारीतन्त्रमा छलफल

=== नेपालीत्व समाचारदाता === बुधबार, कात्तिक ३०, २०७९

आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारको समय सकिने बेलासम्म पनि बजारमा नगद अभाव कायमै रहेपछि बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे कर्मचारीतन्त्र नयाँ सरकारलाई दिने सुझावबारे छलफलमा जुटेको छ । बैंकहरुमा नगद अभाव कायमै रहेको, आयात घट्दा राजस्व उठ्तीमा कमी आएको तथा समग्र बजार नै मन्दीतर्फ जाने संकेत देखिन थालेको भन्दै सिंहदरबारस्थित उच्च कर्मचारीहरु चरणबद्ध छलफलमा जुटे्का हुन् ।

घरमा थुपारिने नगद निर्वाचनको समयमा निस्किने विगतको प्रचलन यसपटक टुटेपछि कर्मचारीहरु नयाँ उपाय निकाल्दैछन् । खासगरी नयाँ सरकार आउनासाथ चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा छलफल अघि बढाइएको छ । नेपाल आयल निगमले यस पटकको निर्वाचनमा समेत तेलको खपत बढ्न नसकेको बताइसकेको छ । तेलको खपत घट्दा बजारको व्यापारिक क्रियाकलाप नै सुस्ताउन लागेको संकेतका रुपमा हेरिँदैछ ।

बैंकमा नगद हाहाकार हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न उनीहरुले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज पनि बढाइदिएका छन् । पूर्वसम्झौताविपरीत बढाएको ब्याज घटाउन ब्यापारी र केन्द्रीय बैंकले माग गरेपनि वाणिज्य बैंकहरुले टेरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले छापेर बजारमा पठाएको नोट बजारमा ननिस्किने र मानिसहरुले घरमै सञ्चय गरेर राख्दा अर्थतन्त्रमै असर पर्न थालेकोमा कर्मचारितन्त्र चिन्तित बनेको छ । हालकै अवस्था रहेमा आफूहरुले तलब खान र अवकास हुनेले अवकास रकम लिन नपाउने अवस्था आउन लागेकोले चिन्तित हुनु परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

विभिन्न उपायमध्ये भारतमा जस्तै नोटबन्दी गर्नु पर्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा अचानक ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्धित गरेका थिए । त्यसको सट्टामा २ हजार र २ सय दरका नोट निकालिएका थिए भने पछि ५ सय दरका नयाँ नोट प्रकाशनमा ल्याइएका थिए । घरमा थुपारेर राखेका नोटहरु अवैध बनाउन त्यसरी नोटबन्दी गरिन्छ ।

निर्वाचनका कारण मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताको चहलपहल शून्य रहेको सिंहदरबारमा हाल उच्चस्तरका सीमित कर्मचारीमात्रै रहेका छन् । सहसचिवमाथिका कर्मचारी बसेर निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई सुझाउने विकल्पबारे छलफल जारी रहेको सिंहदरबारका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ३०, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्