नेपाल खुला विश्वविद्यालयले कानून विषयमा अधुरो स्नातक उपाधि प्रदान गरेको छ । खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेकाहरुले अधिवक्ताको व्यावसायिक प्रमाणपत्रका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा गरेको आवेदन अस्वीकृत भएपछि मात्रै विद्यार्थी र परिषदले अधुरो डिग्रीबारे थाहा पाएका हुन् ।
परिषदको वार्षिकोत्सव बनाउन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विश्वविद्यालयका स्नातकहरुलाई परीक्षामा राख्ने योग्यता नपुगेको जनाइएको हो । स्नातक तहमा पढाउनै पर्ने अदालती अभ्यास (मुट कोर्ट), एन्टर्नसिप, मस्यौदा लेखन समेत ४ वटा प्रयोगात्मक विषय नै पढाएको नपाइएकोले अधिवक्ता बन्ने पढाइ नपुगेको परिषदको भनाइ छ ।
खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका करीब एक दर्जन आवेदकले अधिवक्ताको परीक्षामा बस्न निवेदन दिएपछि परिषदले भारत लगायत विभिन्न देशमा सम्पर्क गरी जानकारी माग गरेकोमा कानून विषयमा दूरशिक्षाको भरमा वकिलको लाइसेन्स दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकोले नेपालमा पनि सोही प्रचलन कायम राखिएको परिषदको भनाइ छ ।
परिषदले अस्वीकार गरेपछि आवेदकहरु उच्च अदालत पाटन गएर अन्तरिम आदेश समेत जारी गराएका थिए । पछि दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो । हाल सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । भारत र अमेरिकामा सोही विषयमा परेका मुद्दामा त्यहाँका अदालतहरुले दूरशिक्षाको भरमा कानूनव्यवसायीको लाइसेन्स जारी गर्न निमल्ने नजिर कायम गरेका छन् ।
परिषदका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली स्नातक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने चार वटा व्यावहारिक विषयहरु नेपाल ल क्याम्पससँग समन्वय गरी आफ्नो कानूनी शिक्षालाई पूर्ण बनाउन नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई परिषदबाट सुझाउ दिइएको भएपनि सो काम भएको नपाइएको बताउँछन् । सो विश्वविद्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेकोले समेत नतोकेकोले विश्वविद्यालयको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन ।
खुला विश्वविद्यालयले "फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड ल" अन्तर्गत कानूनमा स्नातक उपाधि प्रदान गर्ने गरेको छ । आवेदकहरुले आफूहरु पाँच सयको संख्यामा रहेको बताउने गरेका भएपनि खुला विश्वविद्यालयले वास्तविक संख्या सार्वजनिक गरेको छैन ।
copy-1738328273.jpg)