एमालेको असहमतिका बीच चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन महाभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिका ११ सदस्यमध्ये गठबन्धनका ६ सांसदको बहुमतले महाभियोग सिफारिस गरेको हो । एमालेलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले साथ दियो । तैपनि गठबन्धनकै बहुमत रह्यो । चोलेन्द्रले बयानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रशंसा गरेका थिए । अल्पमतले महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नरहेको बताएको र बहुमतले नौ वटा आधारमा महाभिोग लगाउनै पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा महाभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको मात्र नभै चोलेन्द्रको निलम्बन निरन्तर कायम रहेने सिफारिस गरिएको छ ।
महाभियोगका नौ आधारको पहिलो बुँदामा श्रीमतीको हत्यारा रञ्जनकृष्ण कोइरालाको सजायँ घटाएको विषय राखिएको छ । दोस्रोमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनिएको छ । तेस्रोमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा वयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको ठहर गरिएको छ ।
चौथो आधारका रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको महाभियोग लगाइएको छ । पाँचौंमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको भनिएको छ । छैटौंमा कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको जनाइएको छ ।
सातौंमा कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको भनिएको छ । आठौंमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको र नवौंमा न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदन सभामुखलाई बुजाइएको छ ।।
copy-1738328273.jpg)