गताङ्कबाट क्रमश:...
सङ्घीयताका चुनौतीहरूः
सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक आधारमा पनि सङ्घीयता चुनौती मुक्त रहन सक्दैन । सङ्घीयतामा जहिले पनि मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण राख्न कठिन हुन्छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले सङ्घीय नीतिमा अवरोध ल्याउन सक्दछन् । प्रदेशहरूमा बन्ने सरकारका कारण आर्थिक असमानता र प्रादेशिक विभेदलाई वढवा दिन सक्दछ । मुलुकमा कानूनको कार्यान्वयन र न्याय व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न कठिन हुन्छ । विशेष तथा निहीत स्वार्थका लागि प्रादेशिकताको दवाब हुनुका साथै श्रोत र विशेषज्ञताको अभाव रहिरहन्छ । एकात्मक राज्यलाई सङ्घात्मक बनाउने कार्य यसै पनि चुनौतीपूर्ण थियो । त्यस माथि नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधता भएको मुलुकका लागि यो कार्य थप चुनौतिपूर्ण छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको सवालमा प्रायः सहमत हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो तर सङ्घीयतालाई व्यवहाारिक रुप दिने विषयमा भने कठोर र चुनौतीपूर्ण रह्यो । प्रायः दलहरूमा देखिएको आपसी द्वन्द, टुटफुट, आन्तरिक वैमनष्यताले गर्दा सङ्घीयताको ७ वर्षे अभ्यासलाई मिठासभन्दा पनि तीक्ततापूर्ण वनाएको नागरिक प्रतिकृया यत्रतत्र पाउन सकिन्छ । मूलधारका दलहरूमा देखिएको विचलनले सङ्घीयताका कमजोरीमा मलजल गरेको पाइन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका मार्गमा रहेका चुनौतीहरू यस प्रकार छन्–
१. संविधानको सर्वाधिक विवादास्पद विषयः अन्तरिम संविधान २०६३ बाट नेपाली समाजमा औपचारिक प्रवेश पाएको सङ्घीयता करिव १ दशकसम्म अत्यधिक विवादास्पद बन्यो, सङ्घीयताको व्याख्याभन्दा अपव्याख्याहरू धेरै भए । सङ्घीयता भनेको जादुको छडी हो भन्ने र सङ्घीयताले देश टुक्र्याउँछ, जातीय द्वन्द्व तिम्त्याउँछ भन्ने अतिवादीहरूको चेपुवामा परेका कारण आरम्भदेखि नै यो आक्रमण र विवादको शिकार बन्न पुग्यो ।
२. जटिल शासकीय प्रणालीः एउटै भूगोलमा रहने नागरिकले ३ थरी सरकार चुन्न पाउनु वा तीन बेग्लाबेग्लै सरकार रहने हुनाले सङ्घीयतामा जटिलता छन् । यस्तो शासन प्रणालीमा आपसी स्वार्थको टकराव तथा समन्वयको अभावमा द्वन्द्व बढ्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि जटिल छ, जस्का कारण कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित क्लस्टरबाट उम्मेदवार नै नपाइएको अवस्था समेत छ । त्यस्तै निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाको मतभार, समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयले शासन प्रणाली नै जटिल देखिन पुगेको छ ।
३. सङ्घीयताका विशेषता माथि कम चर्चा: हुन त नेपाल सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने पहिलो मुलुक थिएन तै पनि नेपालको सङ्घीयतामा के के समेटने, कति तहको सङ्घीयता बनाउने, साविकका जिल्ला राख्ने कि नराख्ने, प्रदेशको नामाकरण के कसरी गर्ने, मुख्यालय कहाँ राख्ने, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने, विभिन्न तहका कानूनको समायोजन कसरी गर्ने, तहहरूबीच समन्वय कसरी गर्ने, साझा अधिकारको उपयोग के कसरी भन्ने सम्न्धमा हुन पर्ने जति वहस, छलफल र चर्चा गरिएन । उल्लेखित विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको भए सङ्घीयताका विषयमा उत्पन्न द्विविधाहरूलाई सजिलै हल गर्न सकिन्थ्यो । यसैकारण हाल सङ्घीयतालाई ३ तह बाट २ तहको बनाउने विषयमा चर्चा हुन थालेको पाइन्छ ।
४. अवास्तविक सङ्घीयताः केही सङ्घीयता सम्बन्धी विज्ञहरू नेपालको संङ्घीयतालाई अवास्तविक र नक्कली सङ्घीयता समेत भन्न थालेका छन् । मुलधारका दलले अवलम्वन गरेको दलीयता र सङ्घीयता बिचमा तालमेल नमिलेको, संङ्घीयताका आधारभूत संरचना निर्माण नभएको तथा संरचनात्मक बनावटमा नै केही संङ्घीयता विरोधी चरित्र औल्याएका छन्, जसका कारण तिनै तहका सरकारले छेउटुप्पो समाउन नसकेको आरोप खेप्न परेको छ । स्थानीय र प्रदेशका तुलनामा सङ्घका अधिकार धेरै छन् । अवशिष्ट अधिकार पनि सङ्घमा नै छ । राजस्वको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा सङ्घमा जानुका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घ सरकारप्रति निर्भर छन् । वास्तविका संङ्घीयतामा यस्तो हुदैन । अतः बहुसङ्ख्यक नागरिक सङ्घीयताको प्रतिफलबाट वञ्चित छन् ।
५. सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार: सङ्घीय सत्तामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रीकृत व्यवहार र मानसिताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पहिलो निर्वाचित संङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूले पोखरामा तयारी वैठक गरेकोमा असन्तुष्टी जाहेर गर्न पूर्व निर्धारित अन्तरप्रदेश परिषदको वैठक नै अनिश्चित कालका लागि सारेको सन्दर्भ अघि सारेर ओली सरकारको विरोध गर्नेले गठवन्धन दलको नेतृत्वले समेत संङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कुनै काम गरेको देखिदैन । निजामति कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यकीय ऐन निर्माणमा संङ्घीय सरकार उदासिन रहनु र संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार समेत केन्द्रमा खिचेर ऐन नियमका मस्यौदा तयार हुनु र पारित हुनु सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो ।
६. अमितव्ययी प्रणाली: सङ्घीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरू हुने भएकोले एउटा खर्चिलो शासन प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक आय तथा राजश्व सङ्कलन कम भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत प्रशासनिक खर्च कम छैन । हजारौं जन प्रतिनिधि र सयौं सरकारको सेवा सुविधा वापत् हुने खर्च पनि ठुलै छ । सभासद् नभएका पनि मन्त्री न्न पाउने संवैधानिक जस्केलाबाट मन्त्री बन्ने पति उत्तिकै छन् जसका कारण प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ, पूर्व पदाधिकारीको सुविधा प्राप्त गर्न ललायीत राजनैतिक नेतृत्वका कारण सङ्घीय प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो देखिदै छ । यो खर्चका तुलनामा जनताले पाएको सुविधाको पुष्टी गर्न वर्तमान सत्ता (सरकार र प्रतिपक्ष) असफल छ ।
७. शक्ति केन्द्रहरू बिचको टकराव र मुद्दामामिलाः तीन तहको सरकार भए ता पनि मुख्यतः प्रदेश सरकार र संङ्घीय सरकार विच अधिकार र श्रोत माथिको पकडका लागि स्वार्थको टकराव आमने सामने भएको मात्र होइन प्रदेशहरूले संङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाइ रहेको देख्न सकिन्छ । आवश्यक कानूनको अभावमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कमजोर भएको, प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन आदिको अभावमा प्रदेश संरचना खडा गर्न नसकेको र संङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो मात्र होइन मधेस प्रदेशले त संङ्घीय सरकार विरुद्ध प्रदेश प्रहरी समायोजनाका लागि मुद्धा नै दायर गरि सकेको छ ।
८. अनियमिता र भ्रष्टाचार: बढदो बेरुजु तथा आर्थिक अराजकता, प्रदेश र स्थानीय तहमा करका दरमा भएको वृिद्ध, अनियन्त्रीत बजार, सुविधाको लालची नेतृत्व, राष्ट्रसेवक बाटै सेवाग्राहीसँग लिइने अतिरिक्त लाभ जस्ता कुरालाई सङ्घीयताका विकारका रुपमा चित्रित गरिएका छन् । धेरै सरकार ठुलो खर्चू मात्र नभई धेरै सरकार धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचारू भन्ने मान्यता बढदै छ । सङ्घीय सरकारले सुशासन दिन नसकेकै कारण कतिपय अवस्थामा त सरकारका प्रतिनिधि, राजनैतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको विम्वका रुपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
९. नामकरणमा ढिलाइ र खारेजीको वहसः संविधानमा ७ प्रदेश उल्लेख भएपछि प्रदेशको नामकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सभाहरूले नामाकरणमै लामो समय लगाए भने प्रदेश नं. १ ले त अद्यावधिक नामकरण गर्न समेत सकेको छैन । यस प्रकारको ढिलाइले द्रूत सेवा र विकासका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने सङ्घीयताको भावनामा ठेस लागेको छ । नागरिकहरूका अधिकांश काम स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने भएकोेले प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकहरूलाइ संङ्घीयताको प्रतिफल दिन सकेको छैन । संविधानमै उल्लेखित समाजवादका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारले समाजवादी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । प्रदेशहरू सामथ्र्यका दृष्टिले सल र सुदृढ नभएका तथा जनसेवासँग पनि प्रत्यक्ष नजोडिएका कारण प्रदेश आवश्यक छैन र खारेज गरिनु पर्छ भन्ने नयाँ बहसले समाजमा प्रवेश पाएको छ ।
१०. दलहरूको चरित्र नै सङ्घीयता कार्यान्वयमा बाधकः मुलधारका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा काठमाडौँ केन्द्रीत सामन्तवादी सोच हावी छ । जनता, पार्टी, र मुलुकलाई कमजोर पार्ने र आफू “शक्ति केन्द्र” बन्ने होडमा लाग्ने जमिन्दारी प्रवृत्तिको परिणाम स्वरुप हरेक पार्टीमा फुट, कलह र अन्तरद्वन्द्व व्याप्त छ । वर्षौ पुराना मद्दा सङ्गठनात्मक संरचना, वैधानिकता गुमाएका कमिटीहरू, नीति, कार्यक्रम र दर्शनभन्दा भागविलोमा चित्त वुझाउने नेतृत्व रहेसम्म स्थानीय तह र प्रदेश मजबुत बन्न सक्दैनन् । दलहरूमा कमजोर हुँदै गएको दार्शनिक पक्ष र आन्तरिक लोकतन्त्र संङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ठूलो तगारो बनेको छ । अतः दलहरूको लोकतान्त्रिक पुर्नसंरचनाबाट मात्र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सम्भव छ ।
निचोड:
प्रस्तुत पत्रको मुख्य उद्देश्य नेपालको सन्दर्भमा संङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चातका अवसर र उपलब्धिहरुको चर्चा हो भने अर्कोतर्फ हाल देखिएका कमी कमजोरी र चुनौतीहरुको पहिचान गर्नु रहेको छ । अतः यसमा वितेका ७ वर्षमा भएका संङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासका आधारमा नेपाली समाजले हासिल गरेका उपलव्धी र संङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भोग्नु परेका चुनौती माथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
दोस्रो संविधान सभा (२०७०) ले दलहरु विचको लामो बहस पछि आरोप प्रत्यारोप र मतभेदलाइ खुम्च्याएर संङ्घीयताको मिलन विन्दु पहिल्याएको कुरा मुलधारका दलहरु संविधानको अभ्यासकर्ता सवै विच हेक्का हुन आवश्यक छ । हाम्रो संङ्घीय अभ्यास धेरै लामो छैन तै पनि ःयचलष्लन क्जयधक तजभ म्बथक भने झै बितेका सात वर्ष भित्रका अनुभवका आधारमा यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो ।
संङ्घीयता भनेको संविधानबाटै अधिकारको बाँडफाँट गरी विभिन्न तह तथा इकाइहरु मिलेर बनाइएको शासन पद्धती हो । नेपालका सन्दर्भमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा आधारित तिन तहको शासन प्रणाली हो जुन एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भन्दा पृथक २०७२ को संविधानले निर्देश गरेको जनमुखी र लोककल्याणकारी व्यवस्था हो । विश्वका करिब २०० देशहरु मध्ये नेपाल सहित २८ मुलुकमा संङ्घीय शासन प्रणाली रहेको सन्दर्भमा यसका सबल पक्ष र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु बाञ्छनिय भएकोले यो छलफल पनि सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण कोषेढुँङ्गा हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
सर्वप्रथमतः नेपालमा संङ्घीय शासन पद्धती कार्यान्वयनमा आएपछि हासिल भएका उपलव्धिहरुलाइ इङ्गित गर्न खोजिएको छः
१. घरघरमा सिंहदरबारको अनुभूति: एकात्मक शासन प्रणालीमा झै ससाना योजनाका लागि पनि काठमाण्डौंकै सिंहदरबारमा धाउने भिडको अन्त्य भएको छ । पालिका सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत निश्चित रकम पाउने र संविधानबाटै अधिकार प्रत्यायोजन भएबाट अधिकांश काम तथा सेवाहरु स्थानीय र प्रदेश तहबाटै पुरा भै दिदा घरघरमा सिंहदरबारको अनुभूती भएको छ ।
२. समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वः विभिन्न कारणबाट शताव्दीयौं देखि राज्यशक्तिको मुलप्रवाहमा नपरेका वा वञ्चित हुदै आएका महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदाय र क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र संलग्नताको सुन्दर थालनी भएको छ ।
३. जनसमुदाय र सरकारबीचको घनिष्टताः संङघीयताको अभ्यासका क्रममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट आफना नागरिक तथा मतदाताहरु प्रति दायित्ववोध छर्लङ्ग हुदै गएको छ । कोभिड महामारीबाट आक्रान्त जनसमुदायको सेवामा प्रदेश र पालिका सरकारहरुको सक्रियताले यसको पुष्टि गर्दछ । हाल जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै पुर्याउने, महिनामहिनामा स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा आदि यस क्षेत्रमा प्रशंसनीय छन् ।
४. जागरुक नागरिक र सचेत मतदाताः संङ्घीयता लागू भएपछि तीन तहका निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा हरेक घर, आगन, चौतारी र चियापसलदेखि ठूला सभामा हुने गरेका राजनीतिक चर्चा परिचर्चाले नागरिकहरुमा आलोचनात्मक चेतको विकास भएको छ । निर्वाचनका उमेदवारदेखि सरकारका कार्यशैलीका बारेमा घरघरमा भएका बहसका कारण मतदाता सचेत बनेका छन, नागरिक जागरुक बनेका छन् भने नेतृत्वलाई जवाफदेही हुन प्रेरित गरेको छ ।
५. हामी र हाम्रो भावनाः संघीयताका कारणले बिभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बिभिन्न जातजाति हरु बीच हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना विकास भएको छ र यसले राष्ट्रिय एकतामा योगदान पुर्याएको देखिन्छ , सरकारले पुर्याएको सेवाप्रवाह र विकासनिर्माण आदिका माध्यमबाट संघीयताले नागरिकहरुलाई आपसमा जोड्दै आएको छ ।
त्यस्तैगरी, नेपालमा संङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि देखापरेका चुनौतीहरुलाइ तल इङ्गित गर्न खोजिएको छः
१. नामकरण र राजधानीः प्रदेश सरकारहरुले सबैलाई पायक पर्ने र सहज हुने गरी प्रदेश राजधानी किटानी रको निर्णय गर्न निक्कै ढिला गरेको अनुभव सर्वत्र गरिएकोछ । प्रदेश नं ३ को राजधानी अझै टुंगिएको छैन भने प्रदेश नं १ नामकरणबिना नै प्रदेशसभाको पाँच वर्ष समाप्त गर्न पुग्दैछ ।
२. अनियमिता, बेरुजु र भ्रष्टाचार: धेरै सरकार ठुलो खर्च मात्र नभै धेरै सरकार धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ । स्थानीय तहका सरकारमा लाखौंलाखको भ्रष्टाचार र बेरुजुका जनगुनासो र खबर सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै बेरुजु र अनियमिताका कुरा उल्लेख हुनु दुखद मात्र नभै संङ्घीयताको मर्म विपरीत छ ।
३. वित्तीय संङ्घीयता कार्यान्वयन भएनः स्थानीय सरकारले आफुले कति राजस्व संकल गर्ने? संघ र प्रदेश संग कति अनुदान माग्ने भन्ने बारे स्पष्ट हुन सकेनन् । केबल अनुदानमा कति रकम आउँछ भनेर संघको मुख ताक्नु संघीयताको मर्म होइन, त्यसैले हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको स्थानीय तह स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई चरितार्थ बनाउन सकिएको अवस्था रहेन ।
४. संघीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार :-संङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार र मानसिकताको कारणले निजामति कर्मचारी ऐन, र प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यकीय ऐन निर्माणमा संघीय सरकार उदासीन रहनु र संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार समेत केन्द्रमा खिचेर ऐननियमका मस्यौदा तयार हुनु र पारित हुनु संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन कठिन भएकोले प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
५. अस्पष्टताहरु: संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूची अन्तर्गत कानून स्पष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टताहरु देखिएका छन् । संघ (केन्द्र) सरकारले संविधानमा भएका अधिकारहरु प्रदेशलाई दिन नसक्दा प्रदेशहरु स्वायत्त नभई संङ्घीय सरकारको राजनीतिक छाया जस्तो देखिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले नै बेलाबेलामा बैठक बसेर यस्तै भएको अनुभव व्यक्त गरेका छन् । यसरी नै स्थानीय तहले प्रदेशलाई आफ्नो अविभावक जस्तो ठान्नु पर्ने हो तर बिचौलिया मात्र ठानेका छन् , प्रदेशहरुले स्थानीय र संघीय सरकारसंग कुशलतापूर्वक समन्वय गर्न नसकेका तथ्यहरु पनि सतहमा आएका छन् ।
६. दलहरुको लोकतन्त्रीकरण पूर्वशर्त: संङ्घीयताको विकल्प खोज्नु मात्र होइन संङ्घीयताको ७ वर्षे अनुभव र अभ्यासका आधारमा मात्रै यसका सफलता र असफलताको आकलन गर्नु समेत हतारो हुनेछ । सङ्घीयताको प्रतिफल जनजनका आगनमा पुर्याउने, गाउँगाँउलाई सिंहदरवार बनाउने र सुशासन दिने मुख्य पात्र दलहरु हुन् । तिनको लोकतन्त्रीकरण पूर्वशर्त हो । दलहरुको लोकतन्त्रीकरणमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । दलहरू र तिनका नेतृत्वहरुले आफूलाई समयमै नसुधार्ने हो भने दलको मात्र होइन सङ्घीयताको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले मूलधारका दलहरु संविधानको अभ्यासकर्ता भएकाले संविधानले अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनमा थप इमान्दार हुन जरुरी छ ।
