विषय प्रवेश
समाज निरन्तर गतिशील छ । साथै यो गतिशीलतामा परिवर्तन अन्तर्निहित हुन्छ । स्थिरतामा परिवर्तन असम्भव हुने हुँदा सामाजिक गतिशीलता कहिले मन्द, कहिले तीव्र त कहिले बेगवान बनेर उर्लन्छ । नेपाली समाज रुपान्तरणको इतिहास केलाउने हो भने वि.सं. २००७ ताका मन्द गतिमा देखा परेको सामाजिक (आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक) परिवर्तन २०४६/४७ ताका तीव्र र २०६२/६३ मा बेगवान् बनेको पाइन्छ । वि.सं. २०६२/६३ को परिवर्तनले रैतीबाट प्रजा र नागरिक बनेका नेपालीलाई गणतन्त्रको मालिक बनाइदिएको छ । गणतन्त्रका मालिक नेपालीहरूको आङ्काक्षामा गुणात्मक परिवर्तन देखा परेको छ । यिनै उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान बनाउनका लागि विभिन्न आरोह अवारोहका बिच नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७० को निर्वाचन भई नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ भएपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण संवैधानिक अभ्यासहरू भइसकेका छन् ।
अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक २०७४ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मङ्सिरमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, सभामुख, कार्यकारी प्रमुख आदिको निर्वाचन भइ सकेका छन् । पहिलो निर्वाचनका अनुभवका आधारमा २०७९ वैशाखमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भई ३५००० भन्दा वढी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुका साथैे दोस्रो संसदीय निर्वाचन प्रक्रिया समेत आरम्भ भइ सकेको छ । सङ्घीयताको वहस भएकोे डेढ दशक भए पनि संविधानको पालना र कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घीयताको अभ्यासका ५ वर्ष पूरा भएका छन् । यो अवधिमा सङ्घीयतामा जनताले के के पाए ? यसबाट उत्पन्न सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरू के के हुन जस्ता विषयमा गम्भीर र सघन वहसको खाँचो छ ।
सङ्घीयता सन्दर्भ
सन् २००६ को अप्रिल क्रान्तिको बलमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशीकरण, सङ्घीयता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत समाजका विविधतालाई समेटेको पाइन्छ । गएको दशकमा सङ्घीयताका पक्षमा वहस गर्दा होस् वा यसको कार्यान्वयका सन्र्दभमा होस् धेरै आग्रह र अपेक्षाहरू जोड्ने गरेको पाइन्छ । मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जनउत्तरदायी सरकारको अभाव, राज्ययन्त्र र प्रक्रियाको असफलता, राज्ययन्त्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र असामेली राज्यको प्रकृति, सबै विकृतिहरूलाई एकात्मक राज्य प्रणालीको उपज भएको र त्यसको एकमात्र विकल्प संङ्घीयतालाई लिने गरिएको थियो र छ पनि । त्यसैले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको एउटा कार्यकालपछि पनि विगतका समस्यालाई निकास दिन सकिएन भने मुलुकका लागि सङ्घीयता नै घातक हुन सक्दछ । सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभवको अभावमा सङ्घीयता सम्बन्धी वुझाइ र पूर्वानुमानलाई जनस्तरमा संम्प्रेषित गर्न सकिएको छैन । अतः संङ्घीयताको वहसलाइ व्यापक, सघन र वहुआयामीक वनाउनु पर्दछ जसवाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजता र सरलता ल्याउन सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सङ्घात्मकता शासकीय स्वरुपले ल्याएको परिवर्तन, रुपान्तरण, सेवा प्रवाहका आयाम के कस्ता छन् ? सङ्घीय सरकार, प्रादेशीक सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकारको प्रयोग के कसरी भएका छन् ? अधिकारको बाँडफाँडमा के कस्ता समस्या छन् ? हरेक जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश, लिङ्गका उपेक्षित, उत्पीडित, सिमान्तकृत समुदायलाई के कसरी राज्य यन्त्रमा समावेश गरिएको छ ? परिवर्तनका वाहक दल र तिनको नेतृत्वले सङ्घीयतालाई कसरी व्यवहारमा उतारेको छ ? निर्वाचन पद्धति सङ्घीयता अनुुकूल छ, छैन ? विधायकहरूको भूमिका, सरकार सञ्चालन, प्रदेशहरूको नामाकरण जस्ता विषयमा जनमत कस्तो छ ? संङ्घीयताको अभ्यासबाट मुलुक, समाज र नागरिक तहमा के कस्ता उपलव्धि हासिल भएका छन ? के कस्ता निराशा तथा सङ्कट उत्पन्न भएका छन् ? आदिका बारेमा स्पष्ट र पर्याप्त विचारहरू निर्माण भई नसकेको सन्दर्भमा नेपाल समाजशास्त्र सङ्घद्वारा आयोजित आजको कार्यक्रम सान्दर्भिक र समसामयिक छ ।
सङ्घीयता : बुझाइ र यथार्थ
नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणका लागि २०६२/०६३ को आन्दोलनको एक दशकपछि नेपाली जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान दिएपछि एकात्मक राज्यको राजनीतिक पुनःसंरचनाको थालनी भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्य पुनसंरचका सन्दर्भमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र लागायतका समस्यााहरूको सम्बोधन गर्न राज्यको तत्कालीन केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने भनी उल्लेख गरिए बमोजिम नेपालको राज्य प्रणलीमा आमूल परिवर्तनको थालनी भयो ।
अन्तरिम संविधानमा संङ्घीयतालाई तमाम शोषण, विभेद र पछौटेपन निराकरणको अचुक अस्त्र भन्न खोजेको देखिन्छ । सङ्घीयताको अर्थ र परिभाषा खोज्दै जाँदा राज्यलाई त्यसको प्रकृति वा संरचनाका आाधारमा एकात्मक र संघात्मक रुपमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । राज्यको नीति र निर्णय–निर्माणको सम्पूर्ण शक्ति र पहल एउटा केन्द्रमा रहेको राज्य व्यवस्था एकात्मक कहलाउँछ भने नीति र निर्णय निर्माण र राजनीतिक पहल दुइ वा सो भन्दा बढी केन्द्रमा बाडिएको राज्य व्यवस्था सङ्घात्मक हो । वास्तवमा सङ्घीयता साध्य नभई साधन मात्र हो । सङ्घीयता त एउटा शासन पद्धति मात्र हो र अझ स्पष्ट भन्ने हो भने एकात्मकता र सङ्घीयता मात्र नभई राज्य सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका मिश्रित पद्धतिहरू पनि अभ्यास र अवलम्वन भइरहेका छन् ।
सङ्घात्मकतालाई विभिन्न विद्वानले आ–आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका छन् । गार्नरको विचारमा संविधानले नै सङ्घात्मक राज्यमा सम्पूर्ण राज्य–शक्ति केन्द्रीय र सङ्घ निर्माण गर्ने सङ्घीभूत एकाइहरू वा प्रादेशिक उप–विभाजनहरू माझ बाँडिएको हुन्छ । त्यसैगरी संघीयता विषयका चिन्तक सी एफ स्ट्रङको भनाइमा पूर्ण विकसित सङ्घीयताले तीन स्पष्ट विशेषता देखाउँछ ।
पहिलो, संविधानको सर्वोच्चता जसका माध्यमवाट सङ्घ स्थापित भएको हुन्छ । दोस्रो, सङ्घीय राज्य र सङ्घ निर्माणमा संलग्न समकक्षी राज्यहरू माझ शक्तिको बाँडफाँड । तेस्रो,सङ्घीय तथा राज्य पदाधिकारीहरू माझ सम्भावित विवाद समाधान गर्ने कुनै सर्वोच्च सत्ताको व्यवस्था । जर्ज एणडरसनका विचारमा यदि कुनै समाजमा संङ्घीयताको सार छ भने त्यहाँ एक अर्काबाट वास्तविक स्वायत्तता पाएका संवैधानिक रुपमा स्थापित दुई तहका सरकार हुन्छन् र प्रत्येक तहका सरकारहरू मूलभूत रुपमा आ–आफ्ना निर्वाचकहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन् ।
यी परिभाषा र विभिन्न मुलुकहरूका अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्घीय शासन व्यवस्था एकात्मकभन्दा विल्कुलै भिन्न व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यसमा कम्तीमा दुई तहका सरकार हुन्छन् र ती संविधानले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्र भित्र स्वायत्त हुन्छन् । तर संसारमा अस्तित्वमा रहेका करिव २८ संङ्घीय मुलुक (व्यवस्थाहरू) एकै कारणले स्थापित भएका होइनन् र तिनका सवै चरित्रहरू एकै प्रकारका छैनन् । अतः सङ्घीयता एउटा वृहत प्रकारको राजनीतिक प्रणाली हो जसमा राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको एकल तथा केन्द्रीकृत स्रोत भएको एकात्मक प्रणालीका विपरीत दुई वा सो भन्दा वढी सरकारका तहहरू संविधान मार्फत स्थापित भएका हुन्छन् । यस्तो प्रणालीमा सरकारका हरेक तहहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत गठन भएका हुन्छन भने अधिकारको बाँडफाँडका आधारमा हरेक तहको सरकारलाई अर्को तहबाट केही स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ ।
सङ्घीय प्रणालीमा साझा सरकारको प्रबन्धका माध्यमद्वारा सत्ता साझेदारी र एकाइका सरकारलाई क्षेत्रीय स्वशासनका तत्वहरू समावेश हुन्छन् । सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घका इकाइहरू (प्रदेश) लाई सबल, सक्षम र स्वायत्त बनाउनु पर्दछ । सङ्घीय सरकार भएका मुलुकहरू भारत, स्वीटजरल्याण्ड, अमेरीका आदिमा प्रदेश र केन्द्रका अधिकारका बारेमा फरक फरक अभ्यासहरू पाइन्छन् तर पनि सेना, मुद्रा र वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषय केन्द्र सरकारकै अधिनस्थ राखेको पाइन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भका रुपमा निम्न बुदाँहरूलाई लिन सकिन्छ:--
-
न्यूनतम दुई तहमा सरकारको अस्तित्व, गठन र सञ्चालन
-
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे संवैधानिक व्यवस्था
-
सङ्घीय इकाइहरू (प्रदेश/प्रदेश) विचको विवाद निरुपणको न्यायीक पुनरावलोकनको व्यवस्था
-
व्यवहार र अभ्यासद्धारा लोकतान्त्रिक परिमार्जन
मनव अधिकार, सामाजिक न्याय, कानुनी राज्य, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्रमा सबैप्रति श्रद्धा र सद्भाव सङ्घीयताको मुख्य आधारशिला हो । शक्ति सन्तुलन, स्वशासन र साझेदारीमा गरिने शासन, र सहभागितात्मक लोकतन्त्रका कारण संङ्घीय प्रणालीको लोकप्रियता वढदै गएको पाइन्छ । वास्तवमा संङ्घीयताले स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउनुका साथै शासनमा निरंकुशता हुर्कन दिदैन । सरकारलाइ जनताको वरपर सिमित राख्दछ, जनसहभागीताका अवशरहरूमा वृद्धी गर्दछ, लोकतन्त्रका नयाँ प्रयोगहरूलाइ व्यवहारमा उतार्दछ । विविधता र अनेकतामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दछ । स्थानीय समस्यालाई स्थानीय तहबाटै निप्टारा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा संङ्घीयता लोकतन्त्रको प्रयोगशाला हो जहाँ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै राज्यलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाइन्छ ।
नेपाली सङ्घीयताका आधार
सङ्घीयताको निर्माणका दार्शनिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक र सामाजिक कारण भएजस्तै नेपाली समाजमा पनि सङ्घीयताका मौलिक विशेषता छन्, तिनै विशेषताले नेपाली सङ्घीयताको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाले कुनै जातीय वा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता अपनाएको थिएन । उसले वाणिज्य–व्यापारलाई प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना गर्न नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and Balance) को (Cultural Diversity) सङ्घीय राज्य संरचना खडा गर्यो । स्वीट्जरल्याण्डमा सांस्कृतिक विविधता थियो त्यसैले भाषा, धर्म, परम्परा र इतिहासको आधारमा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने साधनको रुपमा सङ्घीयतालाई अपनाइयो । जर्मनीले शक्ति साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीयता अवलम्वन गर्यो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
विश्वका करिव २०० मध्ये २८ मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली पाइन्छ । भोकमरी र विपन्नतामा जेलिएको इथोपियादेखि सम्पन्न राष्ट्र नर्वे र बेल्जियमसम्म, युद्ध ग्रस्थ वोस्निया हर्जेगोभिना र सुडानदेखि हतियार उत्पादक महाशक्ति अमेरिका र रुससम्मका मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अवलम्वन गरेका छन् । एउटै भाषा र जाति भएका जर्मनी र अर्जेन्टिना पनि सङ्घीयतामा छन् भने विविधता ओगटेको स्विटजरल्याण्ड पनि सङ्घीय छ । विश्वमै विद्यमान खाकाका सङ्घीयतामध्ये नेपालमा सबै प्रदेशहरूलाई एउटै राष्ट्रियता भित्र स्वेच्छाले एकै ठाउँमा राख्ने मोडेलको सङ्घीयता अवलम्वन भएको देखिन्छ । नेपाली सङ्घीयताको मुख्य आधार भनेकै शताव्दीयौं देखिको केन्द्रीकरण र शोषणका विरुद्ध स्थानीय तह, जिल्ला तह र क्षेत्रीय (प्रदेश) तहका श्रोत परिचालन र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय हस्तक्षेप रोकी तत्तत् तहको सहभागिता नै सङ्घीयताको पहिलो आधार थियो ।
संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख भएबाटै नेपाली सङ्घीयताका विशिष्टता छर्लङ्ग हुन्छन् । यसैगरी भाग ५ मा उल्लेखित भनाइ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्दै नेपाली सङ्घीयतालाई स्पष्ट पारेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानमा संङ्घीयता
नेपालको संविधान (२०७२) को कार्यान्वयन नै नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासको थालनी थियो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसको अभ्यासका अनुभवबाट सङ्घीयताले दिएका अवसरहरू र यसैका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएकोले सङ्घीयता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूको चर्चा गर्नु अर्थपूर्ण हुने छ । संविधानको भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका हुन्छन् भन्ने उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कूल ११८ वटा अधिकारलाई संविधानका अनुसूची ५,६,७,८, मा उल्लेख भए अनुरुप बाँडिएको छ । त्यस्तै गरी प्रदेश सभा, गाउँ/नगर सभाले बनाएको कानून सङ्घ, प्रदेशको कानूनसँग बाँझिएमा अमान्य हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
त्यस्तैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घको साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रका कर लगाउन र ती श्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने र राजस्व बाँडफाँडमा सन्तुलित र पारदर्शी नीति अपनाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्पक सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन अन्र्तगत केन्द्रमा २ सदनात्मक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेशमा १ सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको छ ।
नेपालको सविधान २०७२ मा सङ्घीयता
-
तीन तहको सङ्घीयता ( सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार)
-
एउटा सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला सहित ७५३ स्थानीय तहको सरकार
-
सङ्घीय प्रतिनिधि सभामाका लागि १६५ र सात प्रदेश सभाका लागि ३३० प्रत्यक्ष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि क्रमशः ११० र २२० समावेसी सिटको व्यवस्था
-
प्रदेश सभाका ५५० सदस्य, स्थानीय तहका (१५०६) प्रमुख/उप प्रमुखबाट निर्वाचित ५६ र मनोनित ३ सहित ५९ जनाको स्थायी राष्ट्रय सभा
-
संविधानको अनुसूचीमा ३ तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड
-
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक प्रणाली तथा तिनै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने
-
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्वन्ध
-
प्रदेशहरू बिच समन्वय कायम गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था
-
सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घमा मात्र नभई प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र स्थानीय कार्यपालिकाहरूलाई समेत प्रदत्त
अध्ययन विधि तथा सीमाहरू
नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि अग्रगामी शक्तिहरूको सहमतिमा तयार भएको साझा दस्तावेज २०६२ को सातबुँदे सहमती, विस्तृत शान्ति संझौता, २०६३ को अन्तरिम संविधानको जगमा संविधान सभाले तयार गरको संविधानकै जगमा नेपालमा संङ्घीयताको अभ्यास भएको सन्दर्ममा संङ्घीयताका लाभ हानीको समिक्षा गर्नु केही हतारो पनि हुन सक्दछ । करिव २ दशकको संङ्घीयता संवन्धी वहस र वितेका ७ वर्षको अभ्यासका आधारमा नेपाली समाजले हासिल गरेका उपलव्धि र सङ्घीयतालाई दिगो र जनमुखी बनाउनका लागि यसले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई प्रस्तुत आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । विभिन्न तहको सङ्घीयताका अभ्यासकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न विषयका विद्धान् बुद्धिजीवीहरूसँग गरिएको अनौपचारिक छलफल, टेलिफोन र विद्युतिय संवाद र वहाँहरूबाट प्राप्त सुझावको जगमा तयार गरिएको हुँदा वहाँहरूलाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु । नेपालको सङ्घीयताका सबै पहलहरू चर्चा र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्नु कठिन पनि छ, त्यसैले संविधानमा उल्लेखित सन्दर्भलाई आधार मानेर तयार गरिएको हुँदा यसमा सबै (७५३) स्थानीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सबै निर्णय, कार्य प्रणाली र उपलव्धीलाई समेटन नसकिएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
सङघीयताले सिर्जेका अवसरहरू
अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्देशित गरे अनुरुप सङ्घीयताको कार्यान्वयन नेपालको बाध्यता थियो । सङ्घीयताकै स्वरुप (मोडेल) सम्बन्धमा दलहरू बिच आम सहमती बन्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा (२०६४) असफल भई दोस्रो संविधानसभा (२०७०) ले दलहरू बीचको लामो बहसपछि आरोपप्रत्यारोप र मतभेदलाइ खुम्च्याएर सङ्घीयताको मिलन विन्दु पहिल्याएइको थियो । सङ्घीयतालाई साध्य होइन अग्रगामी रुपान्तरण, समृद्धि र सुशासनको साधन बनाउन खोजिएको थियो । विगतका आन्दोलनका उपलव्धिको रक्षा गर्दै सुशासन, प्रशासनिक सुगमता, नागरिक सर्वोच्चता, निर्णयशक्ति र शासनमा जनताको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि सङ्घीय प्रणालीप्रति जनचासो बढेको थियो ।
अतः संङ्घीयताले हाम्रा सामू सिर्जेका मुख्य अवसर मध्ये मुलुकको समृद्धि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, श्रोत साधनको परिचालन, नयाँ रोजगारी सृजना, प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदाको पूर्ण सदुपयोगको खाका कोर्नेु थियो । जातीय विद्वेषलाई कम गर्न र जातिबीचमा बढ्दै गएको दूरीलाई हटाउँदै समावेशी लोकतन्त्रबाट सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ बनाउँदै जनसरोकारका विषयहरूलाई सहज तुल्याउन, नागरिकका घरदैलोमा सरकार पुर्याउनु, स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन, समानुपातिक विकास सहित राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने अवसर दिएको छ । अतः संङ्घीयताको कार्यान्वयनपछिका उपलव्धिहरूलाई निम्न अनुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
१. हामी र हाम्रो भावनाः सङ्घीयताका कारण परोक्ष वा अपरोक्ष रुपमा नेपाली समाजको भावनात्मक सबन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । बस्ती-बस्ती, टोल-टोल मात्र नभई वडा-वडा, पालिका-पालिका र प्रदेश-प्रदेशलाई समेत प्रतिनिधित्व, जनसहभागिता, सेवाप्रवाह, विकास, सुशासन आदिका माध्यमबाट सङ्घीयताले जोड्दै आएको छ ।
२. घरदैलोमा सरकार र आवधिक निर्वाचन: तीन तहको सरकारका कारण नागरिक र सरकार बीचको दूरी अत्यन्त कम भएको छ । नागरिकका अधिकांश कामहरू स्थानीय वडा, पालिका मार्फत हुने हुँदा घरदैलोमा सरकारको अनुभूति भएको छ । त्यस्तै सरकारमा रहने दल तथा व्यक्ति जन निर्वाचित हुने भएकोले उनीहरू सोझै मतदातासँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले मतदाताप्रति उत्तरदायी समेत देखिएका छन् । सङ्घीय संविधान अनुरुप दोश्रोपटक सबै तहका निर्वाचन हुँदैछन् । आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
३. गुणात्मक प्रतिनिधित्वः शताव्दीयौँदेखि राज्यशक्तिको मूल प्रवाहमा वञ्चित भएको महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, अपाङ्गता भएका आदि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व, सहभागिता र संलग्नताको सुन्दर थालनी भएको छ । नागरिक चेतनाको स्तर वृद्धि भई सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गर्न सक्ने समूह र राज्यका नीति निर्णमा समेत दवाव दिन सक्ने सचेत नागरिक समाजको विकास हुँदै छ ।
४. समावेशीताको सुन्दर अभ्यासः संविधानको कार्यान्वयनपछि समावेशी समानुपातिक राज्य निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण उपलव्धि भएका छन् । हरेक तहका सरकार र सभा (गाउँ/नगरसभा, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा) को गठनमा समावेशीताको सुन्दर अभ्यासको थालनी भएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये १ जना महिला, वडा/वडामा एक जना महिला र एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व जस्ता विषय समावेशीताका आशालाग्दा अभ्यास हुन ।
५. सङ्घीय संरचनाहरूको स्थापना र विकासः संविधान अनुरुप स्थानीय तहको सङ्ख्या तय भई निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण भएपछि तद्नुरुप सङ्घीय शासनका संरचनाहरूको स्थापना भएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतको निर्वाचन भई मुलुकमा सङ्घीयताको जग बसेको छ । सङ्घीयता संस्थागत भएको छ । आवश्यक संरचनाहरूको स्थपना भई तिनले सेवा प्रवाह थालि सकेका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश मन्त्रालयहरू र पालिकामा कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि शाखा, स्वास्थ्य शाखा, शिक्षा शाखा आदि यसका उदाहरण हुन् ।
६. आवश्यकता र श्रोत पहिचानमा उपयोगीः सङ्घीयताको थालनी सँगसँगै हरेक सङ्घीय सरकारले मात्र होइन हरेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एवम् जिल्ला समन्वयले समेत आआफ्नो पालिका र प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गर्ने एवम् उक्त आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान गर्न थालेका छन् । प्रदेश प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग र पालिकामा समेत योजना शाखा खुलेका छन् ।
७. अधिकारको विकेन्द्रीकरण र शक्ति हस्तान्तरणः संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका अधिकार बाँडफाँड गरेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार सम्पन्न संस्थाका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना आवश्यकता आफैले पहिल्याएका मात्र होइन बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन समेत गरेका छन् । अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको हुँदा केन्द्रीकृत शासनका तुलनामा स्थानीय तहमा बजेटको आयतन र दायरा बढेको छ । स्थानीय पहलमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भएका छन् ।
८. स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वायत्तताको अभ्यासः सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशतहका सरकारहरूले आफ्ना प्राथमिकता पहिचान गर्दै प्रदेश वा पालिकाको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । पालिका स्तरका योजना आयोगले समेत स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै बहुवर्षिय योजना छनौट, निर्माण तथा कार्यान्वयन समेत गरेका छन् । खेलकुद, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा पालिका स्तरबाट तयार भएका योजनाको कार्यान्वयन मार्फत स्वायत्तताको अभ्यास भइरहेका छन् ।
९. नागरिकप्रतिको दायित्वबोधः सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट आफ्ना नागरिक तथा मतदाताहरूप्रति दायित्वबोध छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । कोभिड १९ महामारीबाट अक्रान्त नागरिकको पि.सि.आर. परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार, सहजीकरण, खोप, आदिमा देखाएको तदारुकता, परिपक्कता र क्षमताको प्रदर्शन नागरिकप्रतिको दायित्वबोध थियो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आम नागरिकहरूको दुर्घटना विमा गराई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु अवश्य पनि दुरदर्शितापूण कार्य हो ।
१०. व्यवस्थामा होइन पात्रमा कमजोरीः विभिन्न तहको सरकारका संस्थागत कामबाट भन्दा पनि सरकारमा संलग्न पात्र (व्यक्ति) का कमजोरीका कारण सङ्घीयता माथि नै आक्रमण भै रहेको छ । पटक पटकको सरकार पुर्नगठन, राजकीय पद, सेवा, सुविधाहरूको दुरुपयोग, दलीय भागबण्डा, भ्रष्टाचारको दोष सङ्घीयता माथि थुपार्न खोजिए तापनि उल्लेखित कमी कमजोरी सरकारमा जाने व्यक्तिका हुन् संङ्घीयताको होइन भन्ने पुष्टि गर्न राज्यका अन्य (महालेखा परीक्षक, अख्तियार, न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू) निकायको थप सक्रियता आवश्यक छ ।
(यस पत्रको दोस्रो तथा अन्तिम भाग 'संघीयताका चुनौती र निष्कर्ष' भोलि प्रकाशित गरिनेछ -सम्पादक)
