सभामुखविरुद्ध ओलीको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाउने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सभामुखविरुद्ध ओलीको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाउने यही भदौ २८ गते उपस्थित हुन आदेश

मंगलबार, भदौ २२, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यही भदौ २८ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आज उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यही भदौ २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बेलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्दा विधिसम्मत भएनभएको विषयमा अदालतले आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वारेसमार्फत यही भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा सभामुखले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा दावी गरिएको छ । निष्काशित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दल गठन गर्ने मौका दिनेगरी भएका पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले उपरोक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गर्न माग गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्‍याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँ दिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

साथै रिटमा दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य हुन नदिन परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई एमालेका भएको दावी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम उनीहरूलाई पार्टीले निष्काशन गरेको निर्णयलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखले मान्यता नदिएकोले सभामुखको सो निर्णय गैरकानूनी हुँदा अदालतको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य वलीले आफू नेकपा सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकोमा पछि अदालतको आदेशले पार्टी विभाजन भएपछि आफूले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको भनेकी छिन् भने अर्का सदस्य शाहीले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८