तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सात सय ५० वटा वस्तुको करको दर हेरफेर गर्दा देशलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले बताएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेको भन्दै अनधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माणमा संलग्न भएको नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको समाचारका सन्दर्भमा बानियाले शर्माको निर्णयबाट देशलाई भएको अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी नै सबभन्दा बलियो प्रमाण रहेको बताएका हुन् ।
आफ्नो साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रममा बोल्दै उनले विदेशी स्यानेटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई १.५ झारेर राजस्व र स्वदेशी उद्योगमा पारेको नोक्सानी नै जिउँदो प्रमाण रहेको उनको दावी छ । पाम आयल लगायत सयौं वस्तुमा यसरी नै कर छूट दिएर राष्ट्रलाई नोक्सान पारेको उनले दावी गरे । विदेशी प्याडलाई कर छूट दिँदा मूल्य सस्तो पर्न गै देशभित्रका स्यानिटरी प्याड कम्पनीको उत्पादन महँगो पर्न गै नबिक्ने अवस्था आएको कम्पनीहरुले दावी गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दायरा हेरफेर गरेको प्रकरणमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समिति गठन भएको थियो ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए भने संसदले उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति नै बनाएको थियो ।
समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको थियो। तर बजेट निर्माण गर्दा जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयबाहिरका दुई व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर घटाई नोक्सान पारेको आवाज उठेपछि समिति बनाइएको थियो । तर उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएकोले मूल प्रमाण नै नष्ट भैसकेको अवस्थामा समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा एमाले पक्षले मोबाइलको कल डिटेल्स पनि हेर्नु पर्ने माग पनि राखेको थियो । तर यसरी कल डिटेल्स हेर्दा विगतका धेरै काण्डहरुको छानबिनमा पनि कल डिटेल्स हेर्नु पर्ने नजिर आउने र धेरै नेता फँस्न सक्ने तथा गोपनीयताको हक पनि हनन हुने भन्दै एमालेले समितिमा आफ्नो अडानमा अडिग रहन नसकेको बताइएको छ ।
स्यानिटरी प्याडको राजस्व छूट दिँदा ३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रलाई नोक्सान पुगेको बानियाले बताए । अन्य वस्तुमा पनि राजस्व छूट दिँदा भएको नोक्सानीलाई नै आधार मानेर कारबाही हुनु पर्ने उनको जिकीर छ ।
copy-1738328273.jpg)