झमझम पानी परिरहेको साउन महिनामा पनि नापी गरिरहेको सुन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन ।चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा दिन भन्दै मध्य बर्खामै नापनक्साङ्कन कार्य सुरु गरिएको हो ।
सङ्घीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा वडा नं ७ भालुमाराबाट शुक्रबारदेखि जग्गा नाप नक्साङ्कन कार्य शुुभारम्भ गरिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी सेवा केन्द्र इच्छाकामनाका संयोजक हरि देवकोटाका अनुसार सो गाउँपालिकामा तीन हजार ५३९ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ८३ जना भूमिहीन दलित, ७७१ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार ६८५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले बताए ।
इच्छाकामनामा वडा नं ७ मा सबैभन्दा बढी एक हजार ६२७ ले निवेदन दिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महिनाभित्र नाप नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गरिने बताए । छ महिनादेखि वर्ष दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जासमेत वितरण गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिनै पर्ने भएपनि शुद्ध नक्सा बनाई भविष्यमा मुद्दामामिला नपर्ने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । नापीका निकायहरुले बर्खामा नापजाँच गर्दा नक्सा शुद्ध नहुने र क्षेत्रफल फरक पर्न सक्ने भन्दै जेठ १५ देखि कात्तिकसम्म फिल्डको काम नगर्ने नियम रहेको नापीका अधिकारीहरु बताउँछन् । कात्तिक १५ पछि काम गर्नु पर्ने हो ।
मंसिरमा संघीय र संसदीय निर्वाचनमा भोट माग्न सजिलो हुने गरी बर्खाको तीन महिनामै नापजाँचको काम हतारहतारमा गरिँदैछ । जग्गाधनी पुर्जा भने एक वर्षभित्र वितरण गर्ने नेताहरुले आश्वासन दिएकोले पनि बर्खाको नापजाँच निर्वाचनमुखी भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
