भारतबाट म्याद गुज्रेका सामान ल्याई 'रिलेबलिङ' गर्ने व्यापारी अदालत नपुग्दै छुटे

अर्थ-वाणिज्य

गृहपृष्ठ
अर्थ-वाणिज्य

भारतबाट म्याद गुज्रेका सामान ल्याई 'रिलेबलिङ' गर्ने व्यापारी अदालत नपुग्दै छुटे सरकारी वकिलको निर्णयप्रति उपभोक्ताकर्मी रुष्ट

शुक्रबार, भदौ १८, २०७८

म्याद नाघेका सामानहरुमा नयाँ स्टिकर टाँसी ‘रिलेबलिङ’ गर्दागर्दै पक्राउ परेका २ जनालाई राजनीतिक र व्यापारिक दवावमा मुद्दा नचलाइकनै रिहा गरिएको उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले जानकारी दिएका छन् । काठमाडौंको सानो भर्‌याङमा म्याद गुज्रिएका ४२ लाख रुपैयाँका सामानसहित पक्राउ परेका अविनाश अग्रवाल र महावीर अग्रवाललाई जिल्लदा सरकारी वकिल काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । सानो बिगोको मुद्दा भन्दै सरकारी वकिलले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बानियाले जानकारी दिए । अदालतमा सुनुवाइ गर्नका लागि पेश गर्नु पर्नेमा सरकारी वकिल प्रयोग गरी सुनुवाइ समेत हुन नदिइएको हो । अग्रवालद्वयलाई १६ दिनसम्म हिरासतमा राखेपछि अनुसन्धानको फाइलसहित सरकारी वकिलसमक्ष पेश गरिएको थियो । उनीहरुले समीरा सप्लायर्स नामको कम्पनीमा रिलेबलिङ गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

अनुसन्धानकर्तासमक्ष गरेको बयानमा पनि उनीहरुले भारतबाट म्याद गुज्रेका सामानहरु आयात गरी नयाँ म्यादका लेबलहरु टाँसेको साविती बयान दिइसकेको अवस्थामा अदालत पुग्नै नदिएर उन्मुक्ति दिँदा उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सामान उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको बानियाँले उल्लेख गरे ।

अभियुक्तहरुले भारतमा म्याद गुज्रेर फ्यांकेका फर्निचर सफा गर्ने र गाडी सफा गर्ने सामान तथा कस्मेटिक सामानहरुमा नयाँ लेबल टांसिरहेको कारण हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नु परेको थियो । उनीहरुलाई छुटाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले सरकारी उच्च पदाधिकारीहरुलाईज् प्रभावमा पारेको पनि बानियाले बताए । उपभोक्ता संरक्षण गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् ।

यसअघि थर्मोगनको कालोबजारीमा पक्राउ परेका विशाल अग्रवाललाई २४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरी अदालत पेश गरिएको थियो । अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अविनाश र महावीर अग्रवाललाई पनि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेमा पहुँचको भरमा उन्मुक्ति दिइएको बानियाले प्रष्ट पारे ।

अग्रवालद्वयलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारणबारे काठमाडौंका जिल्ला सरकारी वकिल सुदीप दंगाललाई सम्पर्क गर्दा मुद्दाको मिसिल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाइएकोले विभागमै सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाइंले भने त्यसबारेमा जानकारी दिने बेला भैनसकेको जवाफ दिएर टारे ।

उपभोक्ता संरक्षण गर्ने राष्ट्र संघीय अभिसन्धि, १९८५ मा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै बानियाँले भने- “ अभिसन्धिमा उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारहरुको रहेको प्रष्ट लेखेकोमा नेपाल सरकारबाट उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत काम भएको छ ।”

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १८, २०७८