सरकार ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को यथाशीघ्र कार्यान्वयन किया जाएगा ।
अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा ने अर्थ मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रस्तुत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में चिंतित न होने को सभी पक्षों सें आग्रह किया ।
उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रोजगार बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और आयात प्रतिस्थापन के मुद्दों को बजट में प्राथमिकता दी जाने की बात मंत्री शर्मा ने बताइ । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी बजेट देश को समृद्ध बनाने और जनता की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करेगा ।
सरकार की मंशा सीमेंट का निर्यात कर व्यापार घाटे को कम करने की है । इसके लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को नकद सब्सिडी और बिजली दरों में छूट देने का फैसला किया जाने की बात भी मंत्री ने बताइ ।
मंत्री ने यह भी दावा किया कि आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत होगी क्योंकि बजेट हर क्षेत्र में पहली बार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया था । वित्त मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि बजट कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विकसित करने के विचार के साथ आया है।
अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का ७० प्रतिशत से अधिक योगदान होने के कारण उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट तैयार किया जाने और आंतरिक राजस्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान दिया जाने पर जोड दी जाने की बात भी मंत्री शर्मा ने बताया ।
अर्थ मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के रूप में लगने वाले टैक्स को कम करके ईंधन की कीमत कम करने की योजना में सरकार रहने की बात भी बताइ ।।