प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के संभावित भेदभाव की जाँच करके महिलाओं के समग्र उत्थान और विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस पर सोमवार को शुभकामना संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कानून ने महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा की किसी भी घटना को दंडनीय बनाया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, सभी राज्य तंत्रों में महिलाओं का आनुपातिक समावेश सुनिश्चित किया गया है।
चौथा राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस आज पूरे देश में 'महिलाओं का सम्मान' के नारे के साथ मनाया जा रहा है।
प्रधानमन्त्री देउवा ने इस अवसर पर देश और विदेश में सभी नेपाली बहनों और भाइयों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े व्यक्तियों और संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधान मंत्री ने कहा कि लैंगिक समानता, न्याय और महिला विकास के लिए राज्य की ओर से किए गए नीति, कानूनी, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप अब राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी निरपवाद रूप से बढ़ी है।
सतत विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी अपरिहार्य है, पीएम देउबा ने कहा, राज्य इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी स्तरों और संरचनाओं में महिलाओं की प्रामाणिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीति अपना रहा है।
संदेश में कहा गया है कि सरकार लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने नीति को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।