नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तेलको रकम भुक्तानी गर्न टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेको छ । ५१ रापनी जेथा धितो राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ निगमले कर्जा लिने निर्णय भैसकेको निगमका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
भारतीय निगमलाई तिर्न बाँकी १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सरकारको सँग निगमले रकम मागेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले निगमकै जग्गा धितोमा राखेर रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
"हालसम्मको बक्यौता १२ अर्ब ८० करोड र अब ल्याउन तिर्नु पर्ने त्यत्ति नै थप रकम समेत गरी २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेकोमा ३ अर्ब ऋणले तेलको भुक्तानी गर्न पुग्दैन, भाउ बढाउनुको विकल्प छैन", निगमका एक उच्च अधिकारीले नेपालीत्व समाचारलाई बताए । विश्वव्यापी रुपमै इन्धनको भाउ बढिरहेको बेला महँगोमा किनेर परल मूल्यभन्दा सस्तोमा बेच्नु पर्दा जायजेथाले पनि नपुगेर टाट पल्टिने अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए ।
गत वर्ष यही समयमा बढाउनु पर्ने भाउ नबढाइएको र हाल पनि स्थानीय निर्वाचनका कारण बढाउन सरकारले नदिनाले निगमले तेल खरिदको रकम तिर्न नसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन् । सबै पेट्रोलियममा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ नबढाइकन भारतीय निगमलाई तिर्ने रकम उठ्दैन, उनले भने । ।
पेट्रोलियमको खपत घटाउन सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकोमा त्यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निगमको गुनासो छ । युक्रेन युद्धको असर र परल मूल्य बढेको विषयलाई मितव्ययिता र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पुर्ताल गर्नेतर्फ देशका कोही पनि गम्भीर नबनेको भन्दै निगमका अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले प्रति लिटर इन्धनमा ६२ रुपैयाँ कर लिने गरेकोले कर छूट दिएमा समग्र बजारमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रस्ताव समेत सरकारले नसुनेको निगमका अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् ।