भदौ १२ र एमालेको नियति

इतिहास

गृहपृष्ठ
इतिहास

भदौ १२ र एमालेको नियति २६ वर्षअघिको इतिहास आज पनि मिल्दोजुल्दो

शनिबार, भदौ १२, २०७८

आजकै दिन २०५२ सालको भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकार अपदस्थ भएको थियो भने विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रबाट २०५२ जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विघटनविरुद्ध वकिल रविराज भण्डारी तथा सांसदहरु शेरबहादुर देउवा, चिरञ्जीवी वाग्ले, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गजेन्द्रनारायण सिंहसमेत ७ जनाका रिट दर्ता भएका थिए । ती रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ११ जनाको पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए । २ महिनाभन्दा लामो सुनुवाइपश्चात् इजलासको बहुमतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गराइएको थियो । विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले लेखेको फैसलामा सहमति जनाउने न्यायाधीशमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, रुद्रबहादुर सिंह, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए । ३ जनाले भने फरक मत राखेका थिए । त्रिलोकप्रताप राणाले लेखेको फरक रायमा ओमभक्त श्रेष्ठ र कृष्णजंग रायमाझीले सहमति जनाएका थिए ।

त्यसरी ३ का विरुद्ध ८ को बहुमतले फैसला गरेकै दिनदेखि एमालेले फैसलाको विरोध कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । उपत्यका बन्द र नेपाल बन्द गराएर हडताल गरिएको थियो । सोही क्रममा भदौ १५ गतेका लागि उपत्यका बन्द गरिएको थियो ।

त्यसरी विरोध गर्दा “विश्वनाथलाई फाँसी दे, सर्वोच्चको निर्णय मान्दैनौं” भनी नारा लगाउने र ती कुरा छाप्नेलाई अदालतको अवहेलनामा कार्बाही गर्न माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर भयो । अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री मनमहोहन अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई २०५२ सालमा दायर मुद्दाको फैसला २०५५ फागुन १८ गते आयो । केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माको इजलासबाट गरिएको फैसलामा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेत सबै विपक्षीलाई जनही एक सय रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेपनि प्रधानमन्त्रीलाई गरेको सजायं मुल्तवीमा राखी कार्यान्वयन नगर्ने र सुवासचन्द्र नेम्वाङले अदालतको मानहानी गरेको दावी पुग्न नसकेको ठहर गरिएको थियो । बाँकी १९ जनाबाट अदालतको अवहेलनाको कसूर ठहर गरी जनही १ सय रुपैयाँ असुल उपर गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत पठाउने आदेश दिइएको थियो । त्यसरी सजायँ पाउनेमा रघु पन्त, शम्भु श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ, मेनका पोखरेल, गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, ‍ शरद शर्मा, टेकप्रसाद चौलागाइँ, कुमार गुरुङ, नारायण अर्याल, नवीन राई, शान्ति श्रेष्ठ र विष्णु रिमाल थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १२, २०७८