हालका नेतालाई मन नपर्ने शब्दावली : 'नो भोट'

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

हालका नेतालाई मन नपर्ने शब्दावली : 'नो भोट'

... शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९

२१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा बिहीबार दर्ता गराएका हुन् ।

उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

अवहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न उनको माग छ ।

नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै १० कात्तिक २०७० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए ।

सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन । कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।

नो भोट गर्दा हालका नेताहरुको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लाग्ने भएकोले अदालतको आदेशलाई समेत उनीहरुले बेवास्ता गर्दै कानून नबनाएको कानूनविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९