बैशाख ११ । लोकतन्त्र दिवस । राजाको अधिकार लोकले लिएको भनिएको दिन । लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालेको १६ वर्ष भैसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन गराएको संसद् पुनर्स्थापना गरेर दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनसामू घुँडा टेकेको २०६३ बैशाख ११ गतेको दिन नै लोकतन्त्र दिवस हो । विसं २०६४ देखि लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।
राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाले देश विकास हुन नसकेको र जनताले अधिकार तथा विकास नपाएको आवाज उठेको थियो । त्यसैले नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको थियो । सोही सशस्त्र द्वन्द्व तत्कालीन राज्यसत्तामा राजा र संसदीय दलहरुको मागी खाने भाँडो बनेको थियो । माओवादीलाई मूलधारमा कसले ल्याउने भन्ने होडबाजी जस्तै थियो । संसदीय व्यवस्था जनतामा बदनाम भैरहेको थियो । नेताहरुले आफ्नै मात्र सुविधा बढाएकोमा विरोध भएको थियो ।
सोही अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ असोज १८ मा सफ्ट “कु” गरेका थिए । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको वातावरण बनेको थियो । २०६१ माघ १९ गते आफैंलाई सर्वेसर्वा घोषणा उनले गरेका थिए । टेलिफोन र मोबाइल अवरुद्ध पार्नाले उनी पनि जनताबाट आलोचित भएका थिए । सोही मौकामा भारत सरकारको दिल्लीस्थित गेष्ट हाउसमा माओवादी र सात संसदीय दलले १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसैको जगमा दलहरुबाट आन्दोलन गराइएको थियो । २०६२ माघ ७ गतेको सोही १२ बुँदे सम्झौता नै राजतन्त्र हटाउने प्रस्थानविन्दु थियो । २०६२ फागुन ७ गते शुरु भएको जनआन्दोलन चर्किँदै गएर २०६३ बैशाख ११ गते सफल भएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराउन राजालाई घुँडा टेकाइएको सोही दिनलाई लोकतन्त्र दिवस मानिन्छ ।
त्यसयता राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्ताको समग्र वागडोर हातमा लिँदै आएका छन् । १५ वर्षको यो अवधिमा “श्री ५ को सरकार” लाई नेपाल सरकार भनेर नाम फेरियो । माओवादी र सात दलबीच शान्ति सम्झौता गरियो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन गराइयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाइयो । राजतन्त्र अन्त्य गरियो ।
त्यसैबीचमा २०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प भयो । दलहरुले भूकम्पपीडितहरुलाई उद्धार गर्न र राहत प्रदान गर्न नसकेकोमा आलोचना भयो । सोही आलोचनाबाट फुत्किन उनीहरुले संविधान जारी गर्ने अर्को समझदारी गरे । संविधान जारी गर्दाका बखत नै तात्कालीक सत्ताको भागबण्डा गरियो । संविधानसभाका ६०१ सदस्यले दोस्रो चार वर्षे कार्यकालमा बहुमतका आधारमा संविधान अनुमोदन गरे । २०७२ असोज ३ गते । संविधानमा नलेखिएका अधिकार र सुव्यवस्था बिरलै छन् । प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्म सबै नै अति जनमुखी छन् । देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ ।
संविधानले तीन तहको संघीय व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन भएको पनि एक कार्यकाल पूरा हुने अवस्था छ । तर सेवा प्रवाह र जनअधिकारका सवालहरुमा संविधान एकातिर र व्यवहार अर्कातिर हुन पुगेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा प्रमुख नेताहरु विमुख भएका छन् । संविधाननिर्माणपछि बनेको पहिलो सरकारले नै संविधानको प्रावधानअनुसार महिला सहभागिताको व्यवस्था उल्लंघन गर्यो । मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्ने तीन वर्षे अवधि पनि समाप्त भैसकेको छ । तर न्यूनतम रुपमा समेत तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको मुहान सीमित नेता हुन पुगेका छन् । आफ्नो दल, दलभित्रको समूह र नातागोता तथा चाकडीबाजहरुका लागि सच्चा लोकतन्त्र छ, अन्यका लागि खासै फरक छैन भन्ने गुनासाहरु तीव्र बन्दै छन् ।
ठूला दलका सीमित नेताहरुको स्वार्थ नै देशको स्वार्थ हो भन्ने विकृत अवधारणा विकसित गराइएको छ । योग्यतातन्त्र भन्दा चाकडीतन्त्र मौलाएको छ दलहरुभित्रै । दलबाहिर रहने नेपाली नागरिक त दोस्रो दर्जामा परिसकेका छन् । स्वतन्त्र रहनेहरुका विरुद्ध ऐनबखतमा सबै नेता एकगठ भैहाल्छन् । परिणामत: देशका शिक्षण संस्था र निकायहरु दलको दलाली गर्नेहरुका अखडा बनाइएका छन् । योग्य व्यक्तिभन्दा दल र दलाल समात्न सक्नेहरुका कारण विकृतिहरु मौलाएका छन् । लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख देशको संविधान भन्नु केवल नाम भजाउनु मात्रै भैरहेको छ ।
२०४७ सालमा जुनजुन नेता देशको बाडोरमा थिए आज पनि उनै छन् । जसका कारण संसदीय व्यवस्था बदनाम भयो र राजतन्त्रले त्यो व्यवस्था कब्जा गरेको थियो, आज पनि तिनै नेता निर्णायक छन् । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा अवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्ने स्पष्ट अनुभव सबैले गरिसकेका छन् । तैपनि सीमित नेताहरु र तिनका आसेपासेहरु दिन दुगुना रात चौगुना धनी बनिरहेका छन् । हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नसक्नेहरु राजनीतिमा नलागे पनि हुने सिमाना कोरिएको छ । सीमित नेता मात्रै हावी हुँदा प्रतिभाहरु बहिष्करणमा परेका छन् । सरकारी सेवा प्रवाह जटिल र भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट आफूलाई जोगाउन सदाचारका निकायहरुमा आसेपासेहरु नियुक्त गरेर सुरक्षित हुने भ्रष्ट प्रचलनले देशकै बदनाम गरिरहेको छ ।
यस्तो बदनामी एकातिर छ भने अर्कोतिर सीमित नेता विशेषको जालोमा समेटिन नसक्नेहरु देशमै दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नु पर्ने अवस्था छ । अदालतमा न्याय पाउन भाग्यमा लिएर आउनु पर्छ । न्यायाधीशको कुर्सीमा न्यायमूर्तिभन्दा अरु नै विराजमान छन् । ठूलो संख्याका नेपालीहरु देश छोडेर हिँड्न बाध्य छन् । कहिल्यै नभएको आर्थिक संकट अहिले देखिँदैछ । जनतामा कर थोपरेर उठाएको रकम खर्च गर्ने क्षमता समेत देशका नेतामा रहेन । परिणामस्वरुप बैंकहरुमा नेपाली मुद्रा उपलब्ध छैन भने विदेशी मुद्राको चरम अभाव भएर आयात प्रतीतपत्र समेत रोक्नु परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि सीमित नेताहरु हेलिकोप्टर चढेर स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारका लागि मत माग्न हिँडेका छन् । नगद खर्च गर्ने र पालिकाहरु सफा गर्ने क्षमता नभएपनि ती नेताहरुका लागि लोकतन्त्र स्वर्ग बनिरहेको छ जहाँ जनता अभाव, कालोबजारी र अन्यायमा पिल्सिइरहेका छन् । देश छोडेर जान नसक्नेहरुका लागि यस्तै फोहोरी राजनीति र फोहोरको थुप्रो रहेका पालिकाहरुमा दिन कटाउनुको विकल्प छैन । तर नेताहरुका लागि भ्रष्टाचार, बेथिति र प्रदुषणले पटक्कै असर गर्दैन । उनीहरुका लागि सबै सुविधा छन्, वातावुकूलित गाडी, सुरक्षाकर्मी र विमान तथा हेलिकप्टरहरु तम्तयार छन् । त्यसैले लोकतन्त्र भनिएपनि पञ्चायतकालमा जेबी टुहुरेले गाएको यो गीत आज झन् मर्मस्पर्शी बन्न पुगेको छ- “लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।”
