नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूलाई निलम्बन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
उनले आफ्नो बारेमा जाँचबुझ समिति गठन गर्नु नै गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएपनि दर्ता भैसकेको छेन । अदालत प्रशासनले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएको अधिकारीका कानून व्यवसायीले बताएका छन् ।
चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग परामर्श गरी रिट निवेदन तयार पारेर सर्वोच्च लगेर बुझाइएको हो । भोलिसम्ममा अधिकारीको रिट दर्ता वा दरपीठ गर्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशfसनले गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्षमताको अभावको विषयमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन भएकोले निलम्बन गरिएको पत्र गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले दिएपछि उनी आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालततर्फ लागेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदले जाँचबुझ समिति गठन गरेको भनिएको मितिभन्दा भोलिपल्टसम्म पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एउटै मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै गभर्नरको अक्षमता देखाउने कुनै पनि जानकारी सरकारले नदिएको र आफू अक्षम हुन नसक्ने जिकीर उनले रिटमा गरेको बताइएको छ । उक्त मञ्चमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको भाषण र पूर्वगभर्नरहरुका प्रतिक्रिया समेत प्रमाणका रुपमा अधिकारीले संकलन गरेको पनि खबर छ ।
रिटमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समेत उठाइएको अधिकारी निकटस्थ स्रोतले बतायो । संविधानको धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोग बाहेक सरकारी पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले जाँचबुझ समितिमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीलाई राख्नु संविधान विपरीत भएको भन्ने दावी अधिकारीको प्रस्तावित रिट गरिएको बताइन्छ । २०५८ सालमा बनेको राष्ट्र बैंकको व्यवस्था २०७२ मा बनेको संविधानको प्रतिकूल भएको विषय उठाएर पनि रिट लगिएको जनाइएको छ ।
साथै अर्थमन्त्री शर्मा र पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नातेदार रहेकोले जाँचबुझ समिति निष्पक्ष हुन नसक्ने कुरा समेत प्रस्तावि रिट निवेदनमा राखिएको सम्बद्ध कानून व्यवसायीले बताए ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले गभर्नर अधिकारीमाथिको कार्बाहीको विरोधमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँगेर कोणसभा गरेका छन् ।