चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई ठग्न खोज्यो : ज्योति बानिया

अर्थ-वाणिज्य

गृहपृष्ठ
अर्थ-वाणिज्य

चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई ठग्न खोज्यो : ज्योति बानिया

... मंगलबार, चैत २९, २०७८

चामल, तेल र दालको व्यापार गर्नेहरुले देश संकटमा रहेको बेला आयातमा कडाइ गर्ने नाममा उपभोक्ता ठग्न सरकारलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग सङ्घका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गर्दै भन्सार विभाग पुगेपछि नेपालीत्व समाचारले मागेको प्रतिक्रियामा बानियाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

सङ्घका पदाधिकारीले आज भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका थिए । सङ्घका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन भन्दै चामल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

यही मागमै नेपाली उपभोक्ता लुट्ने र सीमित व्यापारीले दिन दुगुना रात चौगुना मुनाफा गर्ने उद्देश्य लुकेको बानियाले बताए । धानलाई कच्चा पदार्थको नाममा १ प्रतिशत भन्सार लगाउँदा नेपाली किसानको धान सखाप बनाउने बदनियत रहेको देखिन्छ । चामल मिलहरुले नेपाली किसानले फलाएको धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा नकिन्ने वा किसानलाई फन्दामा पारेर सस्तोमा बेच्न बाध्य पार्ने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।

भन्सारका महानिर्देशकलाई उनीहरुले आफूखुशी तर्क पनि दिएका छन् । चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौँ लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने उल्लेख गरेका छन् । नेपाली किसान र उपभोक्ता कसरी मर्कामा पारिन्छन् भनेर उनीहरुले भन्न चाहँदैनन् ।

दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । सङ्घका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुसुरो दालमा भने उनीहरुले खुलेरै बदनियत प्रष्ट पारेका छन् । मुसुरो विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली गरिब उपभोक्ताको प्रोटिनको मुख्य स्रोत मानिने मुसुरो निर्यातमा पनि उनीहरुले आफैंलाई केन्द्रविन्दूमा राखेका छन् । मुसुरो निर्यात गरी नेपाली बजार सुख्खा बनाउने मात्रै होइन तेलमा पनि उस्तै बदमास नियत देखिन्छ ।

उनीहरुले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।

ती व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ ।

तेलको पनि कच्चा पदार्थ सस्तो महसुलमा आयात गर्ने उनीहरुको मनसाय छ । नेपालको विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याएको तेल नेपालमा प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेका छन् । यस्ता नक्कली निर्यातमा खाडीको गर्मीमा कामदारले कमाएर पठाएको डलर भारतका लागि लगाउने काम भैरहेको ज्योति बानियाले विश्लेषण गरेका छन् ।

व्यापारीहरुले माग राख्ने क्रममा पिना पनि छोडेनन् । उनीहरुले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । आफूहरुलाई आयात गर्दा धेरै नाफा हुने भए आयात महसुल घटाउने र निर्यात गर्दा बढी लाभ हुने भए निर्यात शुल्क घटाउने हास्यस्पद माग उनीहरुले राखेको देखिन्छ ।

“कच्चा पदार्थको नाममा सरकार पनि ठगिने र उपभोक्ता पनि ठगिने सीमित मान्छेको परम स्वार्थका लागि यस्तो माग गरिएको हो”, बानियाले भने- महंगी र अभावले आक्रान्त भएका उपभोक्तालाई राहत दिनु पर्नेमा चामल, दाल, तेलवालाहरुले राखेको मागलाई मानवीय हिसाबले पनि ठीक भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७८