बतास समूहले पशुपतिस्थित नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशालालाई आनन्द होटल बनाउन गरेको सम्झौता भङ्ग गर्न नहुने भन्दै दायर गरेको मुद्दा चैत २७ गतेसम्मका लागि सरेको छ । यसअघिको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने न्यायाधीशकै इजलासमा मुद्दा परेपछि बतास पक्षबाटै मुद्दा सारिएको हो ।
होटल आनन्द प्रालिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालाको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विभिन्न शर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै विकास कोषले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । बतास समूहले सम्झौता रद्द भएको पत्र बुझ्न नमाने पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त समूहको आधिकारिक इमेलमा पत्र पठाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत होटल आनन्द प्रालिलाई धर्मशाला खाली गरिदिन गएको बिहीबार नै पत्राचार गरेको कोषको भनाइ छ ।
धर्मशाला खाली गर्न कोषले सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । यसै अवस्थामा सरकारसंँग गरेको सम्झौताबमोजिम आफूलाई हटाउन नहुने भन्दै बतास समूह उच्च अदालत पाटन गएको हो । सोमबारका लागि तोकिएको पेसी अदालतले चैत २७ गतेका लागि सारेको हो ।
प्रतिवादी होटल आनन्द प्रालि (बतास समूह)का तर्फबाट राखिएका अधिवक्ताहरूले यसअघि माग गरेको अन्तरिम आदेश नदिने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमकै बेन्चमा पेसी परेकाले अन्तरिम आदेश नदिने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएपछि पेसी सरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले बताए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा धर्मशाला भाडामा दिने विषयमा गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले होटल आनन्द प्रालिसँगको सम्झौता खारेजीको सुझाव दिएको थियो ।