बिम्स्टेकलाई समृद्ध र बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका पाँच योजना

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

बिम्स्टेकलाई समृद्ध र बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका पाँच योजना

समाचारदाता बुधबार, चैत १६, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)लाई समृद्ध र बलियो बनाउन पाँचवटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा बुधबार भएको बिमस्टेक पाँचौँ शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले ती योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले देउवाको पहिलो योजना हो - समावेशी रिकभरी योजना । यसको लागि उनले खोप, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको विस्तार, भौतिक र मानव पुँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘बिम्स्टेकले यस क्षेत्रलाई महामारीबाट राम्रोसँग पुनःनिर्माण गर्न र भविष्यका कुनै पनि प्रकोपका लागि राम्रोसँग तयार रहेको सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा भने ।

कोरोना खोप अभियानले नेपालमा तीव्र गति लिएको उनले बताए । हालसम्म नेपालले ४ करोड ७० लाखभन्दा बढी खोप प्राप्त गरिसकेको, लक्षित जनसङ्ख्याको लगभग ६८ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा खोप लगाएको र लगभग ९२ प्रतिशत योग्य व्यक्तिहरूले कम्तिमा एक डोज खोप लगाएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे ।

‘हाम्रा छिमेकीहरू, विकास साझेदारहरू, कोभ्याक्स सुविधा र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहकार्यका कारण यो सम्भव भएको हो । उहाँहरूको सहयोगको लागि आभारी छौँ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत गरेको दोस्रो योजना हो - बिम्स्टेक विकास कोषको प्रारम्भिक कार्यान्वयन । कोरोना महामारीका कारण हालकै अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा कुनै पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिने बताउँदै उनले प्रतिगामी प्रवृत्तिहरुलाई हटाउनु पर्ने बताए ।

हामीले बिम्स्टेक गरिबी निवारण कार्य योजनाको प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन तथा बिम्स्टेक विकास कोषको प्रारम्भिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई उकास्न, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न र विकासको मापन गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको तेस्रो योजनामा हो - कनेक्टिभिटी (भौतिक र डिजिटल दुवै) । यसले प्रभावकारीरूपमा क्षेत्रीय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रेरक भूमिका खेल्ने दाबी उनको छ । उनले आफ्नो योजनालाई थप स्पष्ट पारे, ‘यसले व्यवसायहरूलाई विशेष गरी साना र मझौला उद्यमहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न मद्दत गर्दछ ।’

सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्गमार्फत देश, समाज र बजारको एकीकरण हुन नसके बिम्स्टेक फस्टाउन नसक्ने उनको तर्क थियो । यसले यातायात सञ्जाल, ऊर्जा र पावर ग्रिड अन्तरसम्बन्ध र सूचना राजमार्गहरूमा लगानी बढाउन मद्दत गर्ने उनले जनाए ।

चौथो योजना हो - बृहत् व्यापार, लगानी र बलियो क्षेत्रीय सहयोग । ‘बिम्स्टेक भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार र लगानीको मात्रा त्यति उत्साहजनक छैन । महामारीबाट उत्पन्न अवरोधहरूले व्यापार र लगानी प्रवाहलाई थप कमजोर बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘बिम्स्टेक आर्थिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न र व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ ।

वस्तुको व्यापार, सेवाको व्यापार, लगानी र भन्सार मामिलामा पारस्परिक सहयोगका लागि भइरहेको वार्ता चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शिखर सम्मेलनमा बिम्स्टेकलाई सफल बनाउन प्रस्तुत गरेको पाँचौँ योजना हो - जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘जलवायु सङ्कटले हिमाल र महासागरबीचको ‘जैविक सम्बन्ध’लाई बिगारेको छ र हिमालयको पहिचान र सभ्यतालाई समेत खतरामा पारेको छ,’ उनले भने, ‘सङ्कटले ‘नो रिटर्न’को बिन्दु पार गर्नु अघि नै हामीले साहसिक कदम चाल्न जरुरी छ ।’

जीवन्त, अग्रगामी र एकीकृत बिम्स्टेक क्षेत्रको आकाङ्क्षा तल्लो तहका जनता र समुदायको स्वामित्वविना साकार नहुने समेत प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।

‘यसको लागि सरकार र नीति निर्माताहरू, सांसदहरू, शिक्षाविद्हरू, निजी क्षेत्र, थिङ्क ट्याङ्क, नागरिक समाज र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा असल छिमेकीको भावनामा रहेका जनताहरूबीच अर्थपूर्ण सहकार्य आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्