न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै पोखरा

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै पोखरा देशैभरका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरू भेला हुने

समाचारदाता मंगलबार, चैत ८, २०७८

पोखरा महानगरपालिकाले देशभरका स्थानीय न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल उत्तरार्द्धमा पुगिसकेको बेला पोखराले सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागेको हो । हालसम्म न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौतीका विषयमा छलफल गरी अप्ठ्याराहरूको समाधान निकाल्न सम्मेलन आयोजना गरिएको पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् ।

सम्मेलन यही चैत १४ गतेदेखि पोखरा सभागृहमा गरिनेछ । सो सम्मेलनबाट आगामी रणनीति सहितको पोखरा घोषणापत्र जारी हुने गुरुङले बताइन् । सम्मेलनमा देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरु सहभागी हुने पोखराको दावी छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्याय सम्पादनको समेत अधिकार दिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहबाट न्यायिक कामको थालनी गरिएको हो । संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सम्मेलन हामीहरुले पहिले नै गर्न खोजेका थियौँ । तर कोरोना महामारीले गर्न सकिएन । कार्यकाल सकिनैलागे पनि आगामी दिनमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र कानुनको प्रत्याभूति दिलाउन यसले सघाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनहरुमा नियमित भइराख्नुपर्छ ।’ सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने बताइएको छ ।

सम्मेलनमा न्यायिक समितिको न्याय निरुपण प्रक्रिया झल्किने वृत्तचित्र समेत प्रदर्शन गरिनेछ भने विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारी तीव्र पारिएको पोखरा न्यायिक समितिले जनाएको छ । पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सम्मेलनले न्यायिक समितिमा परेका उजुरी तत्काल फर्छ्यौट गर्दै कार्यसम्पादनमा सहजताका लागि बाटो खोल्ने बताए ।

‘सम्मेलन औपचारिकतामा मात्रै सकिँदैन । यसले एकखालको निकास निकाल्छ,’ उनले भने, ‘न्याय क्षेत्र सफल नहुँदासम्म स्थानीय सरकार सफल हुँदैनन् । छिटो मुद्धाको छिनोफानो गर्न सबै न्यायिक समितिहरु तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ ।’

पोखरामा ३३ वटा वडामध्ये २९ वटा वडामा र महानगरमासमेत गरी ३० वटा मेलमिलाप केन्द्र समेत स्थापना भएका छन् । यस्तै एक सय ४४ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत भएका छन् । समितिमा परेका उजुरीको न्यायिक समितिले ऐनभित्र रहेर फैसला र मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद निरूपण गर्ने गरेको छ ।

पोखरामा हालसम्म २२६ उजुरी दर्ता भएकोमा ३१ वटा मेलमिलाप भएको छ । अधिकांश उजुरी मानाचामल सम्बन्धी छन् । ३५ उजुरी तामेलीमा गएको छ भने ६७ वटाको फैसला भइसकेको छ । हालसम्म १२ वटा उजुरी पुनरावेदनमा गएको गुरुङले बताइन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ८, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्