नेपालको ड्राइभिङ् लाइसेन्स प्रणाली भारतीय कन्ट्रोलमा

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

नेपालको ड्राइभिङ् लाइसेन्स प्रणाली भारतीय कन्ट्रोलमा

समाचारदाता बिहीबार, चैत ३, २०७८

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने तर भद्रगोल सेवा प्रवाह यातायातमा छ । अहिले देशभर पाँच लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी छ ।

त्यसैले विभागले चैत महिनाभरी नयाँ आवेदन नलिने निर्णय गरेको छ । योसँगै अबदेखि आवेदन प्रणालीमा समेत फेरवदल ल्याउन लागिएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘अहिलेको सिस्टमले दर्ता गरेपछि सिट रिजर्भ हुन्छ । अहिले नै ति आवेदकलाई बोलायौँ भने ७० प्रतिशत आउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘फेक आवेदन धेरै परेको छ । त्यसैको सुधारका लागि १ चैतदेखि एक महिना एप्लिकेसन बन्द गरेका छौँ । अब सुधार गरेर ल्याउन खोजेका छौँ ।’

परीक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएका कारण पनि आवदेकले समयमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । विभागका अनुसार नेपालभरीबाट अहिले प्रत्येक दिन ६ हजार ७०० वटा लाइसेन्स दिन सक्ने क्षमता छ । ‘अब जसले पनि भर्न पाउँदैन । निवेदन इन्ट्री भएपछि ओटिपी पठाउछौँ । त्यसकै आधारमा ५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । अब सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र आवेदन दर्ता गर्न सक्छन्,’ घिमिरेले भने ।

असारसम्म पेण्डिङ लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने र असारदेखि परीक्षा पास भएको एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था मिलाएको विभागले जनाएको छ । यातायात भद्रगोल हुनुमा जति विभाग र मातहतका कार्यालयको कमजोरी छ, उत्ति कमजोरी यसको सिस्टममा छ । नेपालको सिस्टम विभागको कन्ट्रोलमा छैन । भारतको मद्रासस्थित एउटा कम्पनीले सिस्टम तयार गरेको र उसले सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या बढेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘यातायातको भद्रगोल सुधार्न सिस्टम चाहिन्छ । त्यो सिस्टम हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । सारा समस्याहरुको जड यही हो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै काम मद्रासबाट गर्नुपर्छ । हाम्रो लाइसेन्स सिस्टम हप्तामा पाँच दिन मात्र चल्छ । यसको कारण भनेको भारतमा शनिबार र आइतबार विदा हुन्छ । भारतको अफिस नखुल्ने दिन हाम्रो सिस्टम चल्दैन । त्यसैले हाम्रो कन्ट्रोलमा ल्याउनै पर्छ ।’ सिस्टम फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिसकिएको र यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो फिर्ता हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ३, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्