चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिने लोकमानसिंह कार्कीकै जस्तो अनिश्चित हुन सक्छ महाभियोग छानबिन

नेपालीत्व समाचारदाता सोमबार, फागुन २३, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको यही फागुन २९ गते आइतबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले २९ गतेको बैठकमा महाभियोग प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई सदनले सम्बन्धित समितिमा पठाउन सक्ने जानकारी दिएका हुन् ।

जबराविरुद्ध २१ वटा आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । ९८ सबै सांसद सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका हुन् । चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्तापछि दिएको प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले षडयन्त्रपूर्वक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको जनाएको थियो ।

तर फागुन २३ गते सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिमार्फत् महाभियोग सिफारिस गर्न गठित छानबिन समितिमा भने एमालेले पनि सांसद पठाएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा सुवेदी (गुरुङ), रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा शिवमाया तुम्वाहाम्फे छन् ।

संसद्को बैठकमा आफ्ना माग पूरा गराउन विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सो समितिका लागि आफ्नातर्फबाट नाम दिएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गर्ने सहमति बनेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सो समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

२९ गते दिउसो १ बजे बस्ने बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि समितिले कार्य शुरु गर्नेछ । महाभियोग छानबिनका लागि हाल बहाल रहेको कानून "महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन), २०५९" पनि समितिले अवलम्बन गर्नेछ । यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको हो ।

यो ऐन अनुसार समितिलाई तोकिएको तीन महिनाको अवधिमा सभामुखले अर्को एक महिना कार्यावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकृतकै रुपमा काम गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको छ ।

महाभियोग प्रस्तावमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया कति लम्बिन्छ भन्ने कुरा २९ गतेको छलफल र छानबिन समितिले कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति तथा प्रतिवेदन बुझाउने समयले निर्धारण गर्नेछ ।

विगतलाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथि सदनको छलफल लम्बिएको थियो । छलफल लम्बिइरहँदा नै अदालतमा "उच्च नैतिक चरित्र" र "नैतिकता" सम्बन्धी मुद्दा परी अदालतबाटै लोकमानलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।

आउँदो आइतबारको सदनको छलफलमा भाग लिने सांसद र तिनको भाषणपछि महाभियोग समितिको कामको थालनीको समय हुन पुग्नेछ । २ सय ७५ सांसदले कतिसम्म बोल्न समय पाउनेछन् भन्ने सभामुखले तोक्न बाँकी छ । त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न थप समय आवश्यक पर्नेछ ।

महाभियोग प्रस्तावमाथि चैतको पहिलो हप्ता छलफल सकिएमा समितिले दोस्रो हप्तादेखि काम शुरु गर्न सक्छ । त्यसपछि असारमा ३ महिना पुग्छ । समितिले छानबिनको काम सम्पन्न गर्न नभ्याएमा सभामुखबाट एक महिना थपिन सक्छ । साउनमा प्रतिवेदन आएमा त्यसमाथि फेरि सदनमा छलफल हुनेछ । त्यो छलफल पनि कति लम्बिन्छ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमाथि पनि हालैका वर्षमा संसदको अधिवेशन अन्त्य कहिले हुने भन्ने एकीन गर्न नसक्ने प्रचलन छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने चलन बसिसकेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर शीघ्र निर्वाचन गर्ने कुरा पनि बहसमा छ । यदि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र छ महिनामा आम निर्वाचन गराइयो भने नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सम्बन्धी काम फेरि शुरुबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा चोलेन्द्रशमशेरको उमेर ६५ वर्ष पूरा भैसकेको हुनेछ ।आउँदो पुस ७ गते उनको ६५ वर्षको उमेर हद पूरा हुनेछ ।

भविष्य जे भएपनि सभामुखबाट केही दिनमा अघि बढाइने काम भनेका ३ वटा हुनेछन् । पहिलो, २९ गतेको सदनमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने । दोस्रो, महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिने । र; तेस्रो, तीन महिनामा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा समितिको म्याद थप गरिदिने ।

समितिले काम निष्कर्षमा पुर्‌याउन भ्याएपनि नभ्याएपनि छानबिन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अधिकृतकै समान तरिकाले प्रमाण संकलन गरी महाभियोगमा उल्लिखित विषयमा चोलेन्द्रसंग बयान लिनेछ । त्यस्तै, पीडितहरुसंग पनि जानकारी लिन सक्नेछ । महाभियोग सम्बन्धी कार्यविधि उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २३, २०७८