नेपाल टेलिकमको शेयर बजारमा उथलपुथल ल्याउने गरी टेलिकम सञ्चालक समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । शेयर दलाल समेत रहेका सञ्चालक अम्बिका पौडेलले ४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कर्मचारीहरुले विरोध जनाउँदा विवाद नेपाल टेलिकमबाट बाहिर निस्किन पुगेको हो ।
सञ्चालक पौडेलले बोनस शेयर वितरण गर्दा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि हुने तर्क राख्दै आएका छन् । उनले कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मनाउने प्रयास गरिरहेको कर्मचारी बताउँछन् ।
सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शेयर दलाल पौडेलले गत वर्ष सञ्चालकमा नियुक्त हुनासाथ कर्मचारीका लागि फाइदा हुने गरी टेलिकमको प्रतिकित्ता शेयरको भाउ २ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउँछु भन्ने आश्वासन दिएको हुँदा दलालको चलखेल अन्तर्गत नै उनले बोनस शेयरको प्रस्ताव ल्याएको कर्मचारी नेताहरुको आशङ्का छ ।
उनको आफ्नै नाममा ४० हजार कित्ता शेयर रहेको बताइएको छ । साथै उनी सञ्चालक रहेका चन्दागिरि हिल्स, भाटभटेनी सुपरस्टोर र सिद्धार्थ बैङ्क लगायत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लाभ हुने गरी पौडेलले टेलिकमको शेयर किन्न लगाइसकेको टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उनी सञ्चालकमा निर्वाचित हुँदा करिब १३ सय प्रतिकित्ताको दरमा रहेको टेलिकमको शेयर हाल १६ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार भैरहेकोमा आज १६ सय २४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । अरू धेरै कम्पनीको शेयर ओरालो लागेको अवस्थामा टेलिकमको शेयर उकालो मात्रै लाग्नुमा दलालको चलखेल प्रमुख कारक हुन सक्ने पनि टेलिकमका कर्मचारीको आशङ्का छ ।
बोनस शेयर वितरणको निर्णय हुनासाथ शेयरको हालको मूल्य घट्ने भएकोले कर्मचारी पक्ष र पौडेल पक्ष गोप्य रूपमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
१५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको नेपाल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेडमा ९२ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ । बाँकी शेयर कर्मचारी र सर्वसाधारणमा छ । "बोनस शेयर जारी गर्ने भनेको पुँजी वृद्धिका लागि वा ऋण तिर्न हो, तर टेलिकम भैरहेको पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा छ भने ऋण तिर्नु पर्ने पनि छैन, इक्विटी किन बढाउनु?" एक कर्मचारी नेताले प्रश्न गरे ।
नेपाल सरकारले टेलिकमबाट शेयरबापत् हाल वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लिने गरेको छ । यो शेयर लगानीको करीब ५० प्रतिशत हो । बोनस शेयर बाँडेमा सरकारको लाभांश घट्ने, जगेडा कोषबाट लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र कर्मचारीका सुविधा पनि घट्न जाने भन्दै कर्मचारी सङ्घसङ्गठनहरूले बोनस शेयर बाँड्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।