अमेरिकाले दिएको फागुन १६ को समयसीमा भित्रै संसद्बाट अनुमोदन गराउने उद्देश्यकासाथ सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोध र सत्तारूढ गठबन्धन भित्रकै कतिपय नेता तथा तिनका भ्रातृ संगठनले एमसीसी विरुद्ध गरेको सडक प्रदर्शनबीच पनि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेको छ ।
"संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु छँदाछँदै विवादित एमसीसी सम्झौता टेबल गरियो । संसदलाई कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न तोकेको समयसीमा हुँदैन ।" संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेपालीत्वसँग भने ।
संसद्मा पेस गरिएको कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न समयसीमा नतोकिने भएपनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि भने अमेरिकाको एमसीसी मुख्यालयले फागुन १६ सम्मको समयसीमा तोकेको छ । एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय संसद्ले यही अवधिभित्र गर्नुपर्ने छ ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ । त्यसो त एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै अनुमोदन गरे पुग्ने हो वा दुवै सदनबाट गर्नु पर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटा मात्रै सदनबाट पारित गर्ने भन्ने विषय सरकार र दलहरूको निर्णयमा भर पर्छ ।
एमसीसी र नेपाल, कहिले के भयो ?
५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गर्यो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गर्यो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शङ्करप्रसाद कोइराला ।
माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।
२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोक्दै तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्यो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।
२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी समझौता गर्यो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भयो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।
१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए ।
१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइयो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।
१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।
२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।
५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
२५ माघ २०७५ – तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो ।
३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरियो ।
१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरियो । सो समयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल गरियो ।