प्रदेश सरकारका चार वर्ष : आफ्नै योजनामा पनि असफल रह्यो सुदूरपश्चिम सरकार

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

प्रदेश सरकारका चार वर्ष : आफ्नै योजनामा पनि असफल रह्यो सुदूरपश्चिम सरकार

समाचारदाता शुक्रबार, फागुन ६, २०७८

मैले भारतमा मजदुरी गरेर खाने जनताका दुःख राम्ररी बुझेको छु, म आफैँ पनि भारतमा मजदुरी गरेर आएको हुँ, अब न्यून ज्याला मजदुरीमा भारतमा गएर रोजगारी गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्नेछु ।’ यो वाचा चार वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए ।

२०७४ फागुन ४ गते माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएलगत्तै जनतासँग यस्तो वाचा गरेका थिए । आफू पनि भारतमा लामो समय काम गरेर आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर चार वर्ष वित्यो, भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको सङ्ख्या घटेको छैन झनै बढ्दो छ । प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना त भएनन् भएनन्, रोजगारीको लागि भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्कसम्म पनि प्रदेश सरकारले राख्न सकेको छैन ।

देशमा सङ्घीयता लागु भएपछि प्रदेश सरकारसँग जनताले निकै ठूलो आशा गरेका थिए । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिलाधर भट्ट भन्छन्,‘सिंहदरबारको नजर नपरेको भन्दै निराश बनेका जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर चार वर्षमा आइपुग्दा निराशा झनै बढेको छ । सरकारका मन्त्री जनताका लागि भन्दापनि आफ्नो व्यवस्थापनमै केन्द्रित बनेका कारण यो समस्या आएको हो ।’

प्रदेश सरकारले सुरुआती चरणमा पूर्वाधार तर्फ राम्रो खाका तयार पारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुकेको उनी बताउँछन् । ‘सुरुवाती चरणमा सरकारले विकासका केही आधार तयार गरेको देखिन्छ,’ नेता भट्टले भने, ‘तर पछिल्लो दुई वर्षयता भने कुनै काम हुन सककेको छैन, सरकार कुर्सीमै रुमलिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल पनि सरकारले जनताका भवनालाई समेट्न नसकेको बताउँछन् । चार वर्षसम्म देखिनेगरी प्रदेश सरकारले कुनै काम नगरेको उनको भनाइ छ । ‘चार वर्षमा प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन,’ रावलले भने, ‘टुक्रे योजना बनाउँदै कार्यकर्तालाई पाल्ने काम मात्र गरेको छ । गौरवका रूपमा घोषणा गरिएका योजना निर्माणको काम चार वर्षसम्म थालनीसमेत भएको छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई गौरवको योजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म फाप्ला क्रिकेट मैदान आफ्नो स्वामित्वमा समेत ल्याउन सकेको छैन । महाकाली करिडोर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण योजना भए पनि त्यसको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडसम्म स्तरीय सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि किताबमै सीमित छ । प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको योजना खुटिया-बीपीनगर-दिपायल फास्ट ट्रयाकको काम पनि सुस्त छ । सङ्घीय सरकारले थालनी गरेको सो सडकलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने गरी आफ्नो मातहतमा ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री भट्टले २०७६ सालमै सो सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर कहिले सकिने हो अझै टुङ्गो छैन ।

शपथ ग्रहणकै क्रममा प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गराउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताका गुनासा सुन्न भन्दै ‘हेलो सीएम’ हटलाईन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर हेलो सीएममार्फत आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ तदारुकता देखिएन । जसका कारण अहिले हेलो सीएम हटलाईनमार्फत गुनासा आउन समेत छोडेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण योजना विद्युतीय बस सञ्चालनको हो । कैलाली कञ्चनपुरमा २०७५ मै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो । सो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेटसमेत छुट्याएको थियो । तर अझै विद्युतीय बस गुडेका छैनन् ।

प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको योजना पनि अलपत्र छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको थियो । प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर विश्वविद्यालय निर्माण कार्य अघि बढेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दुई हजार एकसय भन्दा बढी बर्मचारीको दरबन्दी छ । तर हालसम्म करिब एक हजार कर्मचारी मात्रै प्रदेश सरकारसँग छन् । कर्मचारीको पद पूर्ति गर्न भन्दै एक वर्ष अघि नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको भए पनि आयोग सुस्त छ । एक वर्षसम्म आयोगलाई सरकारले अधिकार नै दिएन । अधिकार पाएपछि पनि आयोग सक्रिय हुन सकेन । लोकसेवा आयोगले हालसम्म कुन पालिकामा कति कर्मचारी अभाव छ भन्ने विवरणसमेत सङ्कलन गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ६, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्