महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै रहनेछन् तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश । नेकपा एमालेले महाभियोगविरुद्ध सक्रिय हुने निर्णय गरेपछि चोलन्द्रविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने अवस्थामा उनले आउँदो करीब १० महिनासम्म निलम्बित अवस्थामै रहने स्थिति देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा आउँदो पुस ७ गते ६५ वर्षे उमेर पूरा भएपछि मात्रै अनिवार्य अवकास पाउने हो उनले । तर प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई बहुमत एमालेको सहभागिताबिना सम्भव छैन ।
निजामती विधेयक लगायत अत्यावश्यक विधेयक वर्षौंदेखि पारित हुन नसकेको, कार्यकारीबाट दर्ता गराइएको एमसीसी सम्झौता सभामुखले टेबुल नगरेको र हिंसाविरोधी अध्यादेशहरु समेत पारित नगरेको प्रतिनिधिसभाले महाभियोग पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
केवल प्रक्रियामै अड्काइने छ महाभियोग प्रस्ताव
संविधानमा रहेको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ पुग्ने गरी ९८ जना सांसदहरुले चोलन्द्र प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता संसद सचिवालयमा गराएका हुन् । मुख्य कुरा उनलाई काम गर्नबाट रोक्नु हो । अदालतमा जान नदिनु हो । नेपाल बार एसोसिएशनको त्यो माग पूरा भएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघार सदस्य रहनेछन् भन्ने प्रावधान उपधारा ४ मा छ । सिफारिस मसिति भनेको छानबिन समिति हो । त्यसले छानबिन गर्नेछ । त्यस क्रममा तीन जान सदस्यले अभियोग सम्बन्धी उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने कुरा उपधारा ५ मा छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि कारबाही टुंगो नलागेसम्म निलम्बित रहने व्यवस्था उपधारा ६ मा छ भने आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा उपधारा ७ मा छ । चोलन्द्रलाई बोलाएर छानबिन समितिले सोधपुछ गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल समितिले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने हो । त्यसरी पेश हुने प्रस्तावमा मतदान गराई दुई तिहाई बहुमत पुगेमा मात्रै महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
तर नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसंगै दुई तिहाई बहुमतले महाभियोग पारित नहुने स्पष्ट भैसकेको छ । एमाले सचिवालय बैठकले चोलेन्द्रविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको कुराले अदालतको विषय आगामी निर्वाचनहरुमा दलीय नारा समेत हुने भएको छ ।
एमाले विपक्षमा उभिदा के हुन्छ ?
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/ एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएका महाभियोगको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि ओहोदाधारी निलम्बनमा परेपछि दलहरु अर्कैतर्फ लाग्ने हुन् । महाभियोग गौण हुन जान्छ ।
एकातर्फ, प्रतिनिधिसभा र त्यसका समितिहरुको अनुभव हेर्दा पनि १० महिनाभित्र महाभियोगको सुनुवाई सम्पन्न हुन कठिन छ । दोस्रोतर्फ, महाभियोग छोडेर दलहरु निर्वाचनतर्फ लाग्नेछन् । यस अवस्थामा चोलेन्द्रले महाभियोग पारित नभैकन ६५ वर्षे हद पूरा गर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सभामुखले ७ दिनपछि महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने हो । ७ दिनपछिको खास समय कहिले हो भन्ने कुरा सभामुखको तजबिजमा निर्भर हुन्छ । ३ महिना त छानबिन समितिलाई संविधानले नै दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको विभाजन
एमालेको निर्णयसंगै सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुलाई पनि दलीय पक्षधरतामा विभाजन गर्न थालिसकिएको छ । खासगरी एमाले यस विषयमा बढी सचेत छ । चोलेन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग हिमचिम बढाएको र सत्ता गठबन्धनलाई समेत असर पर्ने निष्कर्षअनुसार सत्ता गठबन्धनले महाभियोगको हतियार उठाएको हो । ओलीले आफ्नो सरकार हटाउने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीश हट्नु पर्ने विचार राख्दै आएका छन् । त्यसरी अरु न्यायाधीश हटाइएमा एमाले सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्नेछन् ।
संवैधानिक इजलास लगायत सबै इजलास र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगमा समेत अध्यक्षता कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न पाउँछन् । यदि एमालेले "सशक्त प्रतिकार" गर्ने क्रममा अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र हरिकृष्ण कार्कीलाई बाटो खोल्नेतर्फ लागेमा सत्ता गठबन्धनले कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गराउन सक्ने र महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको सिलसिला अरु न्यायाधीशमा समेत लागू हुन सक्छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता वा प्रतिकारको अवस्था र राजनीतीकरण जहाँ पुगेपनि चोलेन्द्रले अब जिम्मेवारीमा फर्किने सम्भावना निकै नै थोरै छ ।
