पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन धर्मराउन पुगेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोग सम्झौता प्रतिनिधसभाबाट अनुमोदन गराउने विवादले गठबन्धन कायम रहन्छ वा टुट्छ चासोको विषय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावसम्मै गठबन्धन आवश्यक छ वा छैन भन्नेमा विभिन्न मतहरू छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कहिलेसम्म भन्नेबारे केही बोलेका छैनन् । १४ औं महाधिवेशनमार्फत देउवापछि पार्टीको दोस्रो शक्ति बनेर उदाएका नेता शेखर कोइरालाले आगामी चुनावमा एक्लै लड्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छन् । उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले भने ‘शेखर दाजुले आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै भिड्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’ नेता कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि चुनावमा एक्लै भिड्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नेता विमलेन्द्र निधीले पनि कांग्रेस चुनावमा एक्लै होमिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम र पार्टीका कुनै औपचारिक/अनौपचारिक बैठकमा यसबारे केही नबोले पनि निधीले चुनावमा एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।
निधीको प्रेस हेर्दै आएका पत्रकार रामजी दाहालले पनि यसबारे पुष्टि गरे । दाहालले भने, ‘आगामी चुनावमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्दा फाइदा हुने पक्षमा निधि दाइ हुनुहुन्छ, कांग्रेस एक्लै चुनावमा लड्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।’
पाँचदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले भने सत्ता गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै लैजाने बताएका छन् । केही दिनअघि पोखरामा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
समिति संयोजक र पार्टीमा पनि हैसियत भएका नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस चुनावसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छ भन्न मिल्छ । तर महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र सभापति देउवाले एकल निर्णय गर्दै आएकाले पौडेलको अभिव्यक्तिले खास अर्थ नराख्न पनि सक्छ ।
शेखर कोइराला समूहले एकल रूपमा भिड्ने माग गरिरहँदा देउवालाई पार्टीभित्र दबाब भने पर्ने देखिएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्ने उदेश्यले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन गठन गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अत्यन्तै जटिल र पेचिलो बन्दै गएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी, स्थानीय तहको चुनावको मिति तय लगायत अन्य समसायिक राजनीतिक एजेन्डाका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउने संशय पैदा भएको छ ।