कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी गराइपाऊँ भनी अदालतमा रिट

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी गराइपाऊँ भनी अदालतमा रिट

समाचारदाता मंगलबार, माघ २५, २०७८

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । गत कात्तिक १६ गते कांगेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो ।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायका व्यक्ति परेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनआवद्ध दलका सात महिला सदस्य छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन बदर गराउन, महिला तथा दलितसमेतलाई समावेश गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ ।

साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यही माघ २३ गते आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही र यज्ञबहादुर बी.सी., नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह र छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्‌मा यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीका अतिरिक्त माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही २ जना मात्रै मन्त्री थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २५, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्