प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हस्ताक्षरसहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाइएको र एमसीसीले पठाएको जवाफी पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसले निकै ठूलो चर्चा पाएको छ ।
खासगरी एमसीसीको विरोध गर्दै आएको सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर भएको उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् । यसबारे उक्त पार्टीले केन्द्रीय समितिमा नै छलफल गर्ने भएको छ । माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक यही माघ २७ गते बस्दै छ ।
पत्र सार्वजनिक भएपछि नेताहरूले माओवादी केन्द्र गठबन्धन र सरकार दुबैबाट अलग हुने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।
प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने व्यहोरा उल्लेख छ । प्रचण्डले भने सार्वजनिक रूपमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । उनको तर्क छ - एमसीसी सम्झौतापत्रमा राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।
गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पठाएको उक्त पत्रमा भने यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भनिएको छैन । पत्रमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न थप केही समय आवश्यक पर्ने हुँदा ४-५ महिना समय दिन आग्रह गरिएको छ । यसले गर्दा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै प्रचण्ड आलोचित बनेका छन् ।
यद्यपि उनको सचिवालयले भने पत्र सार्वजनिक भएकै दिन आइतबार खण्डन गरिसकेको छ । तैपनि केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘आवश्यकताअनुसार’ छलफल हुने नेता देवप्रसाद गुरुङले बताए ।
‘पत्र पठाएपछि हामीलाई जानकारी त दिनुभएको थियो । तर, गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा आवश्यकता अनुसार छलफल हुन्छ’, नेता गुरुङले भने, ‘हामीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेकै छौँ र पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमतिबिना टेबुल गर्न हुँदैन पनि भनेका छौँ ।’
नेता गुरुङको भनाइको अर्थ गठबन्धनका घटकहरूबीच असहमति रहँदारहँदै एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल भए माओवादीले स्वीकार्दैन । माओवादी सरकार र गठबन्धनबाट अलग हुन्छ । नेताहरू लीलामणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादवलगायतले यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छन्- यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउने भए सरकार र गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिन्छ ।
सांसद सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’ ले पत्र सार्वजनिक गरिनुको राजनीतिक उद्देश्य र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल आवश्यक भएको बताए ।
‘पार्टी महाधिवेशनमा पनि पत्रसम्बन्धी छलफल भएको थियो । हामीले छलफल गर्यौं । जतिबेला हामीले भनेका थियौँ कि यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन । जुन अडान अहिलेसम्म छ । तर, किन र के कारणले सार्वजनिक भयो ? त्यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? त्यसबारे छलफल हुन्छ ।’, सांसद राईले भने ।
माओवादी नेताहरू पत्र सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित छन् । कतिपय नेताले पत्रको प्रतिरक्षा गरेका छन् । प्रतिरक्षा गर्ने नेतामध्ये एक हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले भनेका छन्, ‘प्रम देउवा र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पङ्क्ति र सबैमा अनुरोध छ ।’
तर पार्टी पदाधिकारीमा दाबी गर्ने एकजना माओवादी नेता गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर पत्र पठाइनुलाई उचित मान्दैनन् । जुन प्रचण्डबाट गलत भएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक पत्र अनुसार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २९ सेप्टेम्बरमा एमसीसी कार्यालयलाई परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने बताएको खुलेको छ । यो पत्र गोप्य राखिएको थियो ।