मधेस प्रदेश सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत दिने तयारी गरेको छ । गत कात्तिकको अन्त्यतिर भएको वर्षाले पाकिसकेको र भित्र्याउने तयारीमा रहेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।
“बेमौसमी वर्षाका कारण पीडित किसानलाई राहत वितरणको तयारी सुरुआत गरेका छौँ”, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मनिषकुमार पालले भने, “यसका लागि निर्देशिका तयारी भइसकेको छ, तथ्याङ्क सङ्कलनको काम जारी छ ।”
उनका अनुसार सबै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पीडित किसानको नाम, क्षतिको विवरण र बैंक खाता नंबर पठाइदिन पत्राचार गरिसकिएको छ । स्थानीय तहहरूबाट विवरण सङ्कलन भएसँगै राहत वितरण सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरणका आधारमा किसानलाई राहतस्वरूप खातामै रकम पठाइने उनले बताए ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा रहेका छन् ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, किसानको मलखाद, बिउ-बिजन तथा सिँचाइको उपलब्धता, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भू-उपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कृषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए ।