एमसीसीले गठबन्धनमै संकट, नेताहरूको फरक फरक दाबी

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

एमसीसीले गठबन्धनमै संकट, नेताहरूको फरक फरक दाबी

समाचारदाता बिहीबार, माघ २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द-प्रशान्त सैन्य रणनीति’ को एक अंगको रूपमा लिएर विश्लेषण हुँदै आएको छ । एमसिसी ५० करोड डलर बराबरको अमेरिकी सहयोग परियोजना हो ।

परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीसँग १० दिनको समय मागेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता एवं एमसीसी अध्ययन कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा अमेरिकाको प्रचलित कानुन र पछि बनिने कानुनको पालना नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । पछि बनिने कानुन नेपालसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

त्यसो भएको अवस्थामा उत्तरी छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्ने उनको शंका छ । ‘अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी काननु, हङकङसम्बन्धी कानुन र ताइवान कानुन बनाएको छ । त्यस्तै भोलि हाम्रोमा पनि नेपालसम्बन्धी कानुन अमेरिकाले बनाउन सक्छ । त्यो भयो भने त हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध खत्तम हुन्छ,’ खनालले भने ।

कार्यदलले अध्ययनपछिको निष्कर्ष उल्लेखित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । र, देउवाले यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन नहुने अडान राख्दै आएका गठबन्धनका घटकहरूसँग बुधबार सुझाव माग पनि गरेका छन् । दलहरूले सुझाव बुझाइसकेका छैनन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एमसीसीका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।

एमसीसीकै कारण पाँचदलीय गठबन्धन भत्किने चर्चा पनि हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलसँग एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले एमसीसीका लागि पाँच दलको गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारे । यही भएर गठबन्धन भत्किने र रहने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी पहिलेदेखि नै प्रस्ट छौँ, संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन । राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधन नगरी पारित गर्ने अवस्था हुँदैन’, उनले भने, ‘गठबन्धन एमसीसी पारित गर्न बनेको होइन । गठबन्धन त प्रतिगमनलाई रोक्नलाई पो बन्या हो ।

प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने एमसीसी परियोजना अनुमोदनबारे ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ । सरकारको धारणापछि मात्रै एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै आएको छ ।

एमाले यसअघि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन जोड्बल गर्नेमध्येकै पार्टी हो । पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक अनुमोदन गराउन प्रयास गरेकै हुन् । कतिसम्म भने उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न रोकेको सार्वजनिक रूपमै खुलाएका थिए । तर, २८ असारमा सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीको विपक्षमा रहेको जनाएको थियो ।

एमालेका एक पदाधिकारीले पाँचदलीय गठबन्धन एमसीसीकै कारण भत्किन सक्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा (एमाले) विरुद्ध बनेको परमादेशी गठबन्धन यही एमसीसीले भत्किने विश्लेषण छ । भत्किनु पनि पर्छ । किनभने यो गठबन्धनले देशको विकास गर्न सक्दैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन ।’

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे सन् २०१७ देखि प्रक्रिया अघि बढेको हो । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया सुरु भएको थियो । एमसीसी सम्झौता भने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए ।

सम्झौताको केही प्रावधान सन् २०१९ मा केही फेरबदल भएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । जतिबेला अर्थमन्त्री तत्कालीन नेकपाबाट डा.युवराज खतिवडा थिए । यसरी एमसीसीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने भट्टराईसँगै प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेस एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । जसका कारण गठबन्धन भत्किने अड्कलबाजी हुँदै आएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे भने २६ माघमा संसद् बैठक बोलाएकाले त्यसअघिको समयलाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दलहरूबीच समझदारी जुटाउन प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । संसद् बैठकअघि नै गठबन्धनमा समझदारी कायम हुने उनलाई विश्वास पनि लागेको छ ।

‘गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेकै छ । संसद् बैठक बस्नुअघि नै एक तहको समझदारी कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन नभत्किने गरी अनुमोदन गरेर जान सकिने स्थिति छ’, सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले भने । एमसिसी नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकासँग सम्झौता भएको परियोजना हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २०, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्