कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याई जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै वि.सं. २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो ।
तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नुका साथै पीडितलाई रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
यस्तै अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई १ वर्ष ५ महिना कैद र रु १५ हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । सो मुद्दामा अभियुक्तलाई बीस वर्ष कैद गर्नुका साथै निजबाट रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ ।
आफ्नै सौतेलो बाबुले ७ वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम १ वर्ष ५ महिना कैद गर्ने आदेश दिएको थियो ।
तर अपराधको गम्भीरतालाई बिचार गर्दै आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम २० वर्ष कैद र रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो ।