सिमेण्ट उद्योगीसँगको मिलेमतोमा खानी विभागका हाकिमहरुबाट अर्बौंको भ्रष्टाचार; अख्तियारद्वारा कर्मचारी र उद्योगीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर

अर्थ-वाणिज्य

गृहपृष्ठ
अर्थ-वाणिज्य

सिमेण्ट उद्योगीसँगको मिलेमतोमा खानी विभागका हाकिमहरुबाट अर्बौंको भ्रष्टाचार; अख्तियारद्वारा कर्मचारी र उद्योगीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर

नेपालीत्व समाचारदाता बुधबार, माघ १२, २०७८

सिमेण्ट उद्योगहरुसंग मिलेमतो गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व घोटाला गरेको अभियोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी र सिमेण्ट उद्योगका नौ जना सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अनुमतिमा तोकिएभन्दा ज्यादै नै बढी चुनढुंगा खानीहरुबाट निकाली राजस्व हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले ती १८ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विभिन्न नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानीको अत्यधिक दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिमा तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्ने विषयमा भएको छानबिनअनुसार रु एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

आफू महानिर्देशक नियुक्त भएपछि घिमिरेले हालका उपमहानिर्देशक तथा तत्कालीन सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरी घोटालाको योजना बनाएको अख्तियारले पत्ता लगाएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले पहिल्यै दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरी सिमेण्ट उद्योगहरुबाट क्षतिपूर्ति उठाउनु पर्ने थियो । तर जयराज नेतृत्वको समितिबाट उल्टो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाई महानिर्देशक रामप्रसादले क्षतिपूर्ति रकम छूट दिने र राज्यको राजस्वमा नोक्सानी पुर्‌याउने काम गरेको अख्तियारको भनाइ छ । सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरीवाना गराई राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी माइनिङ स्किममा आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ । अधिक चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज, डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रालि छन् । ती नौ कम्पनीलाई प्रति आर्थिक वर्षमा रु एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गररे क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट कर्मचारीहरु विमुख भएको अख्तियारले ठम्याएको छ । विभागको बदनियतपूर्ण निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्योहर्नु परेको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव कानून सपना अधिकारीविरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारवाहीको माग दाबी गरिएको छ । दफा २९ मा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायँको व्यवस्था छ । यस सजायँमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

यस्तै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुङ्गा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रु १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

यस्तै, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलविरुद्ध रु २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध रु ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेविरुद्ध रु एक करोड ७९ लाख ७१ ह्जार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध रु नौ करोड ६९ लाख ४० हजार ५००, सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलविरुद्ध रु ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीविरुद्ध रु तीन करोड आठ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध रु पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार २०० बराबरको बिगो दाबी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७८