बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात केरमेट गरी हिनामिना गर्ने मूल अभियुक्तको रुपमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी रिहा भएपनि अनुसन्धान नरोकिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबीले) बताएको छ । नेपालीत्वसंग कुरा गर्दै सीआइबीका प्रवक्ता प्रही उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले कारबाही प्रक्रिया नरोकिने जनाएका हुन् । “अनुसन्धानका लागि २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण उहाँहरुलाई जमानीमा छोडिएको हो, अनुसन्धान रोकिएको होइन”, प्रवक्ता महतोले भने ।
यसअघि पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले केही निर्देशन दिएकोले निर्देशन पालना गरेर फेरि पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकारी वकिलको निर्देशन के हो भन्ने बारे भने बताउन नमिल्ने उनको जवाफ छ । “केही कुरा स्पष्ट पारेर पेश गर्न भनिएकोले स्पष्ट पार्ने गरी अनुसन्धान गर्ने र फेरि प्रतिवेदन लाने हो, हामीले छोड्दै छोड्दैनौं”, महतोले बताए ।
डिल्लीबजार मालपोतबाहिर बसेर लेखापढी गर्ने लेखन्दास सुवेदीकै योजनामा बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गाको कागज केरमेट गरी हिनामिना भएको र त्यसमा ३ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरुको संलग्नता भएको सीआइबीले भेटिसकेको छ । पूर्व गृहसचिव लगायत व्यक्तिहरुको पनि त्यसमा संलग्नता रहेको आरोप छ ।
वर्तमान मुलुकी संहिताअनुसार पुस २७ गते २ वर्षको हदम्यादभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हो । तर यसअघिको मुलुकी ऐन लगायत विभिन्न कानून अनुसार हदम्याद ननाघेको सरकारी वकिल र प्रहरीको तर्क आएको छ । तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान छोड्न नसक्ने अडानमा प्रहरी छ । प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने हो । अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने सरकारी वकिललाई मात्रै अधिकार छ ।
सरकारी वकिलको निर्देशनमै हालसम्म अनुसन्धान गरेको र अब पनि हालै दिइएको निर्देशन अनुसार थप स्पष्ट हुने गरी अनुसन्धान गरेपछि फेरि सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने काममा सीआइबी लागिरहेको प्रवक्ता महतोले दावी गरेका छन् । उनले भने- दोषीहरुले उन्मुक्ति पाएका होइनन् ।