पाटन उच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण शिक्षक पदमा रहेका सयौं राजनीतिक कार्यकर्ताले शिक्षकबाट राजिनामा रेका समाचार आइरहेका छन् । सरकारी तलब खाएर राजनीति गरिरहेका केही उपप्राध्यापकले समेत राजिनामापत्र फेसबुकमा हाल्ने फ्याशन चलेको छ अचेल । दलको पदाधिकारी बन्न नपाइने र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाइने अवस्था देखेपछि ती कार्यकर्ताले बाध्य भएर राजिनामापत्र बुझाएका हुन् । राजिनामापत्र नबुझाएका र पढाउने काम नगरी नेताको चाकरी नै पेशा बनाएर तलब खाइरहेका शिक्षकहरुको संख्या हजारौं रहेको छ । खासमा तिनीहरु शिक्षकभन्दा पनि कुशल संगठनक हुन् दलहरुका । अनि तिनकै दलका नेताले शिक्षा सुधारको नारा दिएर निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्ने प्रयास गर्दै आएका हुन् । यिनै विरोधाभाषी नेता र कार्यकर्ताका कारण नेपालको शिक्षाको गुणस्तर सखाप भएको छ भने विद्यार्थीको भविष्य र शिक्माषकलाई दिनु पर्ने तलब कार्यकर्तालाई दिएर खेलवाड गर्ने काम भैरहेको छ ।
अरुलाई ज्ञानको ज्योति दिने शिक्षकलाई पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिमा निकै उच्च स्थान दिइन्छ । त्यसैले "गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।।" भन्ने गरिन्छ । द्रोणाचार्य हुन् अथवा वेदव्यास, सबैलाई निकै आदरका साथ स्मरण गर्ने गरिन्छ । केही समय अघिसम्म नेपाली समाजमा पनि गुरुलाई सम्मानित स्थान दिने गरिन्थ्यो । गाउँमा आइपर्ने ठुला हुन् अथवा साना सबै प्रकारका समस्या र विषयवस्तुमा शिक्षककै सरसल्लाह लिन गाउँले शिक्षकोमा पुग्ने गरेका हुन् । सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधि पात्र मात्र नभई शिक्षक परिवर्तनका वाहक र निरन्तरताका प्रतीक समेत हुन् । त्यसैले त राजनीतिक परिवर्तनका साथै मानवअधिकार र लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउने काममा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।
तर अहिले तिनै शिक्षकहरुले विगतको जस्तो मानसम्मान पाउने त कुरै छोडौ, समाजमा एक प्रकारले हेयका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ । मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा बिग्रनुको मुख्य दोषी यिनै शिक्षकलाई मान्ने गरिएको छ । कक्षा कोठामा नजाने, गएपनि नपढाउने, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तै झोले कार्यकर्ता बनेको आरोप शिक्षकमाथि लाग्ने गरेको छ । दलको भेला र कार्यक्रममा भाग लिन जान विद्यालय नै बन्द गर्ने, नेताको स्वागतका लागि बालबालिकालाई घन्टौं लाममा उभ्याउने, दलका कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप पनि शिक्षकहरुमाथि लाग्ने गरेको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा बिगारेर आफ्ना बालबालिका नीजि विद्यालयमा पढाउने, श्रीमती अथवा नजिकको नातेदारका नाममा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम समेत शिक्षकहरुले नै गर्दै आएका छन् । नेपाल शिक्षक संघका वर्तमान अध्यक्ष मात्र होईन, शिक्षक महासंघका पूर्व अध्यक्षका श्रीमतीहरुले समेत निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकहरुले विभिन्न संघ संगठनका विधानमा उल्लेख भएको आचार संहिता पालना गर्ने तर्फ समेत ध्यान दिएका छैनन । नेपाल शिक्षक संघको विधानमा शिक्षकको आचारसंहिता शीर्षकमा 'संघलाई पार्टी राजनीतिसंग नजिक्याउने, हस्तक्षेप गराउने, दोषीलाई राजनैतिक संरक्षणद्वारा बचाउने आदि पेशागत मूल्य र मान्यतामा आघात पुग्ने काम नगर्ने' उल्लेख छ । तर त्यही शिक्षक संघले नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा छनौट भएका २६० भन्दा बढी शिक्षक प्रतिनिधिलाई काठमाण्डौमा सम्मान गर्यो ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल शिक्षक राजनीतिबाट टाढा हुन नसक्ने भएका कारण कुनै पार्टी विशेषसंग आबद्ध हुनसक्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा समेत व्यक्ति विशेष पार्टीको सदस्य भएपनि संगठन कुनैपनि पार्टीको भातृ संगठन नभएको बताउँछन् । केही राजनीतिक दलका भातृ संगठनसंग आबद्ध शिक्षक संगठनमा शिक्षक नै नभएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने, पार्टीका नेताले कमाण्ड गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको छ । यसबाट पार्टीले भनेको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति भन्दा दलप्रति प्रतिबद्ध हुने भएकाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन हुँदा अथवा नयाँ दल गठन भएपछि शिक्षकको समेत नयाँ संगठन खोल्नु नेपाली समाजमा नौलो होइन । सहजरुपमा पार्टीलाई चन्दा पनि दिने र गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गर्न सहयोग गर्ने भएकाले पनि दलहरुमाझ बढीभन्दा बढी शिक्षकलाई तान्ने प्रतिस्पर्धा रहेको छ । त्यसैले त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शिक्षकहरुले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता गलत भएको बताइसकेका छन् । शिक्षकले राजनीति गर्न नपाए पार्टी सिस्टम नै कमजोर हुने दावी अध्यक्ष प्रचण्डको छ ।
शिक्षक मात्र होईन सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कुनैपनि व्यक्तिलाई राजनीतिमा भाग लिनबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत विभिन्न ऐनको प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतले समेत यिनै कानुनी प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै गत महिना शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउने सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ ।
शिक्षक संघ संगठन र तिनका नेताहरुले यस्तो आदेशलाई 'काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ' भन्ने शैलीमा काम गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार सहितको संघ संगठन बनाउन माग गर्दै आएका शिक्षक नेताहरु शिक्षकको गरिमा, पदीय हैसियत, तलब सुविधा वृद्धिको कुरा उठाए झैं गर्छन् । त्यसैले त जसोतसो जागिर धान्ने, तलब लिने र पाएसम्म बढुवा लिने प्रवृत्ति शिक्षकमा विकास भएको प्राध्यापक कृष्ण खनालको बुझाइ छ । कुन तरिकाले शिक्षण गर्दा विद्यार्थीले राम्ररी सिक्न सक्छ भन्नेतर्फ शिक्षकले ध्यान नदिएको विश्लेषण प्राध्यापक खनालको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा बिग्रनुको सम्पूर्ण दोष शिक्षकलाई मात्र दिन नहुने धारणा शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रकालागि आवश्यक बजेट र विषय शिक्षक दिन नसकेको, प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्न नसकेको, शौचालय र त्यहाँ आवश्यक पानीको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु उचित नभएको भनाइ अध्यक्ष शर्माको छ । राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई प्रयोग गरेर आफ्नो संगठन विस्तार गरेपनि सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउन नसकेको शर्मा उल्लेख गर्छन् ।
शहरी क्षेत्रमा हुने खानेका भन्दा हुँदा खानेका बालबालिका पढ्ने विद्यालय बनेका सामुदायिक विद्यालयमा हज्जारौं शिक्षक जागिरे प्रवृत्तिबाट माथि उठेर अझै पनि क्रियाशील छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरुले विद्यालय सुधारमा प्रयास गरिरहेको अवस्थामा तालिका बनाएरै हरेक बर्ष नियमित रुपमा आयोगले परीक्षा लिने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ नयाँ नाममा शिक्षक भर्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण १९ प्रकारका शिक्षकहरु सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् रहेको अवस्था छ । यी शिक्षकलाई हटाउन पनि आयोगको परीक्षा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा शिक्षक प्रतिनिधिकै छ । साथै जागिरे प्रवृत्तिबाट अलग रही शिक्षकको नैतिक मूल्य र मान्यता अनुरुप काम गरिरहेका शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित गरी उनीहरुको योगदानलाई कदर गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसो गर्न सकेमा राजनीतिक दलको पछि लाग्ने शिक्षक आफैं हतोत्साही भई पेशाप्रति इमान्दार शिक्षकले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मार्गलाई अघि बढाउन सक्नेछन् ।
