पागल, बौलाहा, मगज बिग्रेको आदि भन्न संविधान र कानूनले पनि नपाउने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

पागल, बौलाहा, मगज बिग्रेको आदि भन्न संविधान र कानूनले पनि नपाउने आगामी संशोधनबाट यस्ता शब्दहरु कानूनबाट हटाइदिने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

अर्चना शर्मा बुधबार, पुस ७, २०७८

संविधान, ऐन र नियमहरुमा राखिएका "बौलाहा" लगायत शब्दहरुले विभेद गरेको भन्दै त्यस्ता शब्दहरु हटाउनु पर्ने निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा संघीय संसदका सदस्यहरुले त्यस्ता प्रावधान आगामी संशोधनहरुबाट हटाइदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ६९ वटा ऐन र १४ वटा नियममहरुमा पनि विभेदकारी प्रावधान रहेको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन काठमाडौंमा मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरिएको हो ।

यदि कुनै व्यक्ति अक्षम, अर्धसक्षम, पागल, बौलाहा, मगज बिग्रेको, अस्वस्थ मगज भएको, मानसिक सन्तुलन गुमाएको, होस ठेगानमा नभएको, मानसिक रोगले असमर्थ भएको र मानसिक रोगबाट ग्रसित अवस्था भएका व्यक्तिहरु अयोग्य हुने प्रावधान कानुनहरुमा राखिएका छन् । त्यस्ता सो व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य, संस्थापक, निर्देशक, अभिभावक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेक्षक, दलाल हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरु कुनै पद सह्माल्न, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन, मतदान गर्न र सम्झौताहरु गर्नका लागि अक्षम हुने भनी किटान गरिएको छ ।

कानुनमा रहेका यस्ता प्रावधानहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिसरह अधिकार उपभोग गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता शब्द र पदावलीहरुले विभेद गर्दै लाञ्छना लगाएको सम्बद्ध अधिकारकर्मीको भनाइ छ । त्यस्ता शब्दहरुको सट्टा "मनोसामाजिक अपाङ्गता" वा अन्य कुनै मर्यादित शब्दावलीहरु प्रयोग गरिनुपर्ने अध्ययनकर्ताको माग छ । "उनीहरुलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा र दस्तावेजहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ अनुसार हुनु पर्दछ", अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफल कार्यक्रममा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई "मनोसामाजिक अपाङ्गता" भएका व्यक्ति भनिनु पर्ने बताइयो । मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्दैमा बौलाहा र पागल भन्न नमिल्ने कुरा कुन्दन काफ्लेले बताएको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । औषधि सेवन गरेपनि आफू र अन्य व्यक्तिमा कुनै भिन्नता नरहेको उनको दावी थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मगज बिग्रेको सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था वर्तमान संविधानका सात वटा धारा र अपाङ्गता सम्बन्धी संयु्क्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ को विरुद्ध भएकोले त्यस्ता प्रावधान खारेज वा संशोधन गरिनु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुका लागि आयोजित छलफलमा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल र दिलकुमारी थापा रावल लगायत सांसदहरुले विभेदकारी कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मानसिक समस्या भएकाहरुलाई सम्मानित शब्दले सम्बोधन गरी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका रुपमा उपचार, वासस्थान र हितकारी कार्यहरु उनीहरुकै समुदाय तहमा शुरुवात गरिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । कोशीश संस्थाले आयोजना गरेको थियो । संस्थाका मातृका देवकोटा र माधव देवकोटाले मानसिक समस्या र त्यसकै आधारमा गरिने विभेद हटाउन राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा अध्ययन गराएको जानकारी दिएका थिए । "मानसिक समस्या, मानसिक अपाङ्गता र मनोसामाजिक अपाङ्गताको तात्विक भिन्नताबारे समाजलाई बुझाउन जरुरी छ" उनीहरुले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ७, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्