प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजका लागि बोलाएको न्याय सेवाको आयोगको बैठकमा नजान महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पाँच बुँदे आधार तयार पारेका छन् । उनी न्याय सेवा आयोगको पदेन सदस्य हुन् । यो आयोगले अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूहका कर्मचारीका निम्ति लोक सेवा आयोगले गर्ने काम गर्दछ । जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा समेत आयोगले संचालन गर्दछ । प्रधानन्याायधीश अध्यक्ष रहने यो आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की), कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री (दिलेन्द्र बडू), महान्यायाधिवक्ता (खम्मबहादुर खाती) र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष (माधवप्रसाद रेग्मी) सदस्य हुन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला विरोधका आवाजहरु निस्तेज पार्न आयोगको बैठक बोलाएको बारका पदाधिकारीको अनुमान छ ।
पदेन सदस्य खाती चोलेन्द्रले बोलाएको बैठकमा जानुको सट्टा बार दिवसको कार्यक्रममा जाने निर्णयमा छन् । "बार दिवसको निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेको छु, त्यता पनि जानुछ । कार्यव्यस्तता छ, न्याय सेवा आयोगको बैठकमा गइन्छ गइन्न भन्न सकिन्न" नेपालीत्वलाई उनले भने । उनले चोलन्द्रको बैठकमा नजानुका पाँच वटा कारणहरु निकटस्थहरुलाई बताएका स्रोतको भनाइ छ । पहिलो, सत्ता गठबन्धनले नै चोलेन्द्रलाई निकास (राजीनामा) दिन अनौपचारिक रूपमा भनिसकेका बेला उनले बोलाएको बैठकमा जानु उपयुक्त होइन । "सत्ता गठबन्धनकै वकिल भएर प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा बस्न उपयुक्त होइन ।" दोस्रो, बार एशोसिएसनको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएपछि बारले विरोध गरिरहेको व्यक्ति अध्यक्ष रहेको बैठकमा उपस्थिति अनुचित हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यक्रममा उपस्थित हुनु उचित होइन ।
तेस्रो, सार्क ल नेपालले समेत विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी न्यायालयको समग्र सुधारको प्रयासमा प्रधानन्यायाधीश बाधक देखिएको भन्दै राजीनामा मागिसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा बस्न उपयुक्त हुँदैन । खातीको चौथो कारण छ- न्यायपरिषद्को बैठक नबसेको अवस्थामा न्याय सेवा आयोगको बैठक किन बस्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । पाँचौं, प्रधानन्यायाधीशले बैठक आव्हान गरेको पत्र मात्र प्राप्त भएको हो, पदेन सदस्य रहेको व्यक्तिसंग सल्लाह गरेर बैठक बोलाइएको होइन भन्ने पनि खातीले बताउने गरेका छन् ।
आज अपराह्न ३ बजेको लागि बोलाइएको बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षाको नजिता प्रकाशन गर्नका लागि बैठक बोलाइएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए । महान्यायाधिवक्ता अनुपस्थित हुँदा न्याय सेवा आयोगको बैठकको गणपूरक संख्या नपुग्ने देखिएको छ । जबरा र रेग्मी उपस्थित हुने तर मन्त्री बडू, वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र खाती अनुपस्थित भएका बैठक संचालन सम्भव हुने छैन ।
बारका पदाधिकारीले बहिष्कार गरेका भएपनि अन्यत्र आफू सर्वस्वीकृत भएको देखाउन बोलाएको चोलेन्द्रको बैठक विफल पार्ने बारको योजनाअनुसार खाती र अन्य दुई जना उक्त बैठकमा जान कठिन छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पेशीसूची तोक्ने अधिकार कटौती गराई नियमावली समेत संशोधन गराएपछि जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भैसकेको छ । अहिले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकिन्छ । गोलाप्रथा जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत लागू गराउने निर्णय भैसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले बिचौलियामार्फत् सेटिङ गरी न्याय बेचेको गम्भीर आरोप नेपाल बार र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले लगाएर गोलाप्रथा लागू गराइएको हो ।