त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको भार कम गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप स्थापना भएको काठमाडौ विश्वविद्यालयले स्थापनाको ३० औ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । काठमाडौ भ्याली स्कुलका संस्थापक सुरेशराज शर्माले बेग्लै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चालेको प्रयास स्वरुप तत्कालीन संसदबाट ऐन पारित गरेर २०४८ सालमा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।
सरकारी नियन्त्रण र बजेट बाहिर रही स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुने गरी स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्याएको छ । यस अवधिमा स्नातकदेखि विद्यावारिधि तहसम्म झण्डै ३६ हजार विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेका छन् । नेपालका साथै विश्व बजारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने क्रममा नयाँ-नयाँ विषयमा विश्वविद्यालयले पठनपाठन शुरु गरेको छ । विदेशका विभिन्न १५२ वटा विश्वविद्यालय र संस्थासंग सम्बन्ध स्थापना गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाएको छ । अन्य विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्न नसकिरहेका बेला यस विश्वविद्यालयले क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने भएकाले पनि राम्रो छवि बनेको हो । विश्वभरका विश्वविद्यालयहरुले शिक्षाका विविध क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुको सूची तयार गर्ने वेबोमेट्रिक्स (Webometrics) को सूचीमा काठमाडौ विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा माथिल्लो स्थानमा रहेको छ । काठमाडौ विश्वविद्यालय ३२८० औ स्थानमा रहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ३३८४, बीपीकोइराला चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ४१८४ मा र पोखरा विश्वविद्यालय ५२११ औ स्थानमा रहेको छ ।
कूल विद्यार्थी मध्ये ५५ प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षातर्फ रहेका कारण पनि विश्वविद्यालयले नेपाली समाजका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ ।
समस्यै समस्या
यति धेरै काम गरिसक्दा पनि काटमाडौ विश्वविद्यालय अझैपनि सर्वसाधारण विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वविद्यालय बन्न सकेको छैन । उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये ४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र यहाँ अध्ययन गर्छन् । त्यत्ति मात्र होइन विद्यार्थीको संख्या तुलनात्मक रुपमा घट्न थालेको विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ केही बर्ष यता यस विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले विभिन्न बहानामा तालाबन्दी, बन्द र हडताल गर्न थालेका छन् । यिनै कारणले आर्थिक बर्ष ०६५/६६ नाफामा रहेको विश्वविद्यालयको आम्दानी हाल निकै घटेको छ । आर्थिक बर्ष ०६६/६७ मा कुल आयमा ७३.९ प्रतिशत हिस्सा विद्यार्थीको शुल्कबाट उठ्ने गरेकोमा ०७६/७७ मा यो हिस्सा ६५.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वविद्यालयले १ सय ५२ वटा संस्थासंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि ७३ वटाको म्याद सकिएको अथवा कुनै प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा यी सम्झौता हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको देखिन्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा विश्वविद्यालय स्वस्थ र निरोगी देखिएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. उषा झाको गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विश्वविद्यालय पनि अन्य विश्वविद्यालय जस्तै रोगी र आर्थिक अनियमितताले ग्रसित भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयमा बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएको, नातावाद र कृपावाद हावी भएको, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्न नसकेको औंल्याएको छ । यसैगरि सेवा आयोग बिना कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने परिपाटी भएको, शैक्षिक योग्यता, शिक्षण र अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव, प्रकाशन र अन्य ज्ञान उत्पादनका कार्यमा दख्खल नभएकालाई प्राध्यापकका रुपमा नियुक्ति दिने गरिएको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ ।
मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा गरिएको धाँधलीले अन्यायको चरम सीमा नाघेको थियो । डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्दा काठमाडौ विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन ।
आर्थिक बर्ष ०६९/७० मा विश्वविद्यालयको कूल खर्च मध्ये ३४.५ प्रतिशत रकम अनुसन्धानका कार्यमा विनियोजन गरिएको थियो । तर आर्थिक बर्षमा ०७६/७७ मा कूल खर्चमध्ये १२.८ प्रतिशत रकम मात्र अनुसन्धानमा खर्च गरिएकोबाट विश्वविद्यालयलमा अनुसन्धान गर्ने काम घटेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको, दीर्घकालीन दायित्व बढाउने काम भैरहेको र विभिन्न संकायहरुको स्वायत्ततामा एकरुपता नभएको विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रै उल्लेख छ । यसैगरि अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा लैंगिक समता कमजोर रहेको र अपाङता भएका विद्यार्थीको संख्या समेत विश्वविद्यालयमा कम रहेको र विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको पनि श्वेतपत्रले औल्याएको छ ।
धुलिखेल अस्पताल विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रुपमा रहेपनि अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उपकुलपति नै रहने व्यवस्थाका कारण अस्पतालले मागेको बजेट दिनुपर्ने बाध्यता रहेका कारण समस्या सृजना भएको श्वेतपत्रमा लेखिएको छ ।
के भन्छन् शिक्षाविद्?
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला विश्वविद्यालयको शुल्क तुलनात्मक रुपमा महंगो भएका कारण सर्वसाधारण विद्यार्थीको पहुँचबाट टाढा भएको बताउँछन् । त्यहाँ अध्ययन गरेका अधिकांश विद्यार्थी विदेश जाने गरेका कारण विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति कसका लागि हो? भन्ने प्रश्न प्राध्यापक कोइराला गर्छन् । नेपालको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न अन्य विश्वविद्यालयहरुले बेवास्ता गरेजस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि चासो नदिएको टिप्पणी कोइरालाको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निवर्तमान सदस्य सचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारी पनि काठमाडौ विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने अधिकांश विषय अन्य विश्वविद्यालयसंग मेल खानेखालका भएका कारण सोचे अनुरुप पृथक पहिचान बनाउन नसकेको बताउँछन् । राम्रा र थोरै विद्यार्थी लिएर उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने भनाइ डा. अधिकारीको छ । दिगो विकासका लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने, जलवायु परिवर्तन चुनौति कसरी सामना गर्ने, नेपालले विकासका क्रममा भोग्दै आएका समस्याको समाधान लगायतका विषयमा समेत विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धानलाई बढावा दिन नसकेको टिप्पणी पनि प्राध्यापक अधिकारी गर्नुहुन्छ ।
उपकुलपतिको प्रतिबद्धता
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा विश्वविद्यालयका लागि सरकारले दिने रकम विकासनिर्माणका लागि मात्र दिने र विश्वविद्यालय लागत परिपूरण सिद्धान्त – Cost Recovery Model मा सञ्चालन हुने भएकाले पनि शुल्क केही महंगो भएको बताउँछन् । विश्वविद्यालयले पठनपाठनका लागि नयाँनयाँ विषयहरु सञ्चालन गरेपनि त्यस अनुरुपको रोजगारी र अन्य अवसर नपाउँदा विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भएको उनको जवाफ छ । साथै विदेशिएका यस्ता विद्यार्थीले सम्बन्धित मुलुकमा उल्लेखनीय स्थान हासिल गरिरहेकाले विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा विश्वस्तरीय रहेकोमा उनी गर्व गर्छन् । विश्वविद्यालयले थुप्रै प्रकारका छात्रवृत्तिहरु प्रदान गरिरहे पनि त्यसबारेमा सही र यथार्थ जानकारी दिन नसक्दा सर्वसाधारण विद्यार्थीले कुनै फाइदा पाउन नसकेकोले आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान दिइने उपकुलपति थापाको भनाइ छ । सेवा आयोग गठन गर्ने, अनुसन्धान, प्रकाशन र अनुभवका आधारमा मात्र प्राध्यापक र कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको उपकुलपति थापा बताउँछन् । साथै धुलिखेल अस्पताल सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौललाई हटाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विश्वविद्यालय सभाको स्वीकृति नलिई विदेशी संस्थाबाट ठुलो रकम ल्याई विश्वविद्यालयलाई ऋणको भारी बोकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपकुलपति थापा व्यक्त गर्छन् ।
अन्तिममा
ज्ञान बाँड्ने सर्वोच्च संस्थाका रुपमा विश्वविद्यालयलाई लिइन्छ । नयाँ ज्ञानको सृजना गर्ने त्यसको उपयोग गर्ने र त्यस बारेमा नयाँनयाँ अनुसन्धान गर्ने थलो पनि विश्वविद्यालय नै हो । तर अपारदर्शिता, अनियमितता, राजनीतीकरणका कारण विगतमा कमाएको प्रतिष्ठा गुमाउन कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई धेरै समय लाग्दैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय अहिले यस्तै ठाउँमा आइपुगेको छ । तुलनात्मकरुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई नेपालकै अन्य विश्वविद्यालय जस्तो बन्न नदिने चुनौती वर्तमान नेतृत्वसामू रहेको छ । हुने खानेको मात्र नभई हुँदा खानेले समेत पढ्न पाउने विश्वविद्यालय बनाउने तर्फ समेत नेतृत्वले ध्यान दिन सकेमा मात्र काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
