सर्वोच्च अदालतको अवस्था : प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विवाद, नहुँदा पनि विवाद

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

सर्वोच्च अदालतको अवस्था : प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विवाद, नहुँदा पनि विवाद

समाचारदाता बिहीबार, मंसिर १६, २०७८

बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने विधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको र आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू पनि काममा फर्किएकोमा त्यसको भोलिपल्टै आज इजलास बस्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भई अस्पलालमा रहेको अवस्थामा उनले कायममुकायम नदिएको हुँदा न्यायापालिकामा नेतृत्व नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने अडान लिएपछि इजलास बस्न नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चमा भएसम्म आन्दोलन गर्ने बताइरहेको नेपाल बार बिहीबारबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नेतृत्व (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश) नतोकिएको भन्दै बहस पैरवी नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

इजलास बस्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा बिरामी परेका प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम जिम्मेवारी नतोकेसम्म बहसमा नजाने निष्कर्ष बारका पदाधिकारीहरूले सुनाए । कायममुकायम नदिएर जबराले न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन पार्न खोजेको भन्दै बारले बहस नगर्ने अडान लिएको हो ।

मंगलबार जबराले अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए भने बुधबारबाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने कोरोना सङ्क्रमण भएमा १४ दिनसम्म कार्यालय जान नपर्ने र सो अवधि बिदामा गणना नहुने भन्दै जबरा बिदामा बसेको नभई कोरोनाकालको उपचार सुविधामा रहेको बताएको छ ।

विगतमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदा उपचार सुविधा दिइएको र सो अवधि बिदामा गणना नभएको हुँदा अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा पनि उपचार सुविधामा रहेकाले उनी बिदामा बसेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्च प्रशासनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपाल बारले जबराले कायममुकायम नतोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य जबरा बिरामी बिदामा रहेकाले कायममुकायम दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७८