शिक्षा मन्त्रीको ३१ बुँदे प्राथमिकता कसरी कर्मकाण्डी भयो?

विचार

गृहपृष्ठ
विचार

शिक्षा मन्त्रीको ३१ बुँदे प्राथमिकता कसरी कर्मकाण्डी भयो?

लक्ष्मी बाँस्तोला सोमबार, मंसिर १३, २०७८

प्रत्येक पटक मन्त्री फेरिएको केही समयपछि नयाँ आउने मन्त्रीले आफ्नो कामको लामो फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । छ-छ अथवा नौ/नौ महिनामा फेरिइरहने मन्त्रीहरुले समेत यस्तो फेहरिस्तमा दीर्घकालिन समयसम्म आफू पदमा रहन्छु भन्दै विभिन्न कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरेका छन् । फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको ३ महिनापछि तिनै मन्त्री आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पत्रकारले नै जिज्ञासा राख्ने बित्तिकै जवाफ दिनबाट तर्किने गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक गरिएका फेहरिस्त पढ्ने जोसुकैले पनि कति राम्रो योजना भन्लान् तर मन्त्रालयका कर्मचारी र विषय विज्ञहरु भने यस्तो फेहरिस्तलाई “बिरालो बाँध्ने” कामका रुपमा लिने गर्छन् । फेहरिस्तमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तत्कालको काम र देखिएका समस्या भन्दा अन्य विषय र मन्त्रीका व्यक्तिगत इच्छा र चाहना समावेश गर्ने गरिएको बुझाई उनीहरुको हुने गर्दछ । यस्तो फेहरिस्तले मन्त्रालयका योजना र काम कारवाहीलाई कुनै तात्विक असर नपार्ने अनुभव उनीहरुको छ ।

यस्तै “बिरालो बाँध्ने” कर्मकाण्डलाई वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत निरन्तरता दिएका छन् । “विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरु” नाममा ३१ बुँदे सूची सार्वजनिक भयो । त्यस सूचीको अध्ययन गर्दा नयाँ शिक्षामन्त्री कुनै खास नयाँ काम गर्ने अथवा विद्यमान विकृति र विसंगति अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि वातावरण बनाउने तर्फ कदम चाल्नेतर्फ लक्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेका कतिपय कामहरुलाई नै समावेश गरी प्राथमिकताहरु समेटिएका छन् । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारकै प्राथमिकतामा परेको विषय हो । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाउने जस्ता विषय विगतकै सरकारका कार्यक्रमहरु हुन् । स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति, दरबन्दी मिलान, हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी स्रोत साधन परिचालन गर्ने लगायतका विषय समेत प्राथमिकताको सूचीमा समेटिएको छ । यस बाहेक मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने नियमित कामहरु जस्तै छात्रवृत्ति वितरण, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे नगरेको, विद्यालयको उपलब्धि मापन, हरेक क्षेत्रको अनुगमन लगायतका विषय समेत राखेर ३१ वटा बूँदा बनाइएको छ । त्यत्ति मात्र होइन प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कक्षाहरु सञ्चालन भैसकेको अवस्थामा अझैपनि वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिनुले पनि मन्त्रीको सचिवालयले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, बुर्जुवा शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दल नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको ३१ बुँदे प्राथमिकतामा यस्ता विषय पर्न सकेनन् । आन्दोलनका क्रममा निजी शिक्षाको घोर विरोध गर्ने दलका नेता नै मन्त्री भएपछि नीजि विद्यालयलाई जम्मा एउटा बुँदामा समेटिएको छ । त्यो पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ भनी बुँदा नं. १८ मा राखिएको छ ।

३१ बुँदे प्राथमिकताको सूची अध्ययन गर्दा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा खासै ठूलो समस्या नभएको भान हुन्छ । यस सूचीले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर सरोकारवालासंग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ मात्र लेखेर यस ऐनको खासै आवश्यकता नभएको जसरी राखिएको छ । जबकि संघीय शिक्षा ऐनकै अभावका कारण संघीयताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको, कक्षा १० को परीक्षा अझैपनि केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्नुपरेको, शिक्षक दरबन्दी मिलानमा समस्या भएको र स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनन् । यस बाहेक निजी शिक्षाको नियमन र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका बारेमा समेत ठोस कार्यक्रमहरु आउन सकेको छैन ।

नीजि विद्यालयहरु हुन् वा स्वास्थ्य लगायतका प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था समेत प्राथमिकतामा परेनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्यको स्नातक तर्फको प्रवेश परीक्षाको नतिजा आधारमा भर्ना लिने भन्छ । तर नतिजा सूचीको पुछारमा रहेका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरुले धमाधम भर्ना लिएर उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका ११ वटै विश्वविद्यालय (जहाँ शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने परम्परा छ) अस्तव्यस्त छन् । त्यहाँ पढेकाले नत कुनै सिप सिक्छन्, नत रोजगारी नै पाउँछन् । विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा “प्रमाणपत्र बाँड्ने र गरिखाने” भन्दा “मागी खाने शिक्षा” भएकोतर्फ समेत मन्त्री मौन छन् । अनुसन्धान गर्ने र कक्षाकोठामा पढाउनेभन्दा राजनीतिक दलको झोला बोक्न व्यस्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको प्राज्ञिक क्षमतालाई शैक्षिक गतिविधिमा लगाउने विषय समेत शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेन । यस बाहेक उच्च शिक्षाका लागि हरेक वर्ष विदेश जाने हजारौं विद्यार्थीलाई नेपालमै रोकेर विदेश पलायन भैरहेको अर्बौं रुपैयाँ रोक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन¸ २०७३ का साथै शिक्षा ऐनले समेत शिक्षकलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस विपरीत राजनीतिक दलका सदस्य बनेका शिक्षकका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय शिक्षा मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको छ । तिनै शिक्षकले राम्ररी नपढाउँदा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समेत उत्तीर्ण हुन नसक्ने परीक्षार्थीको संख्या समेत ठूलो छ । यसतर्फ समेत शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । कोभिडका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्नेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छैन । साथै सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ भन्नु पनि हास्यास्पद नै हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने नाराबाट राजनीतिक धरातल खडा गर्न सफल माओवादीका नेता नै अहिले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने काम शिक्षा र स्वास्थ्यबाट नै हुन्छ । यसतर्फ वर्तमान शिक्षामन्त्रीले चासो नदिई सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता सूची ‘परम्परागत’ ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रवृत्ति र कर्मकाण्डी भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १३, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्