मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठूलो विपद झेल्नु पर्यो र यसबाट हामी मर्माहत भएका छौँ । यस वर्षको मनसुन यथावत भएको हुनाले यसबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ धेरै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको भू-बनोट र यसमा भएका अध्ययनबाट हामी के सिक्न सक्छौं भने सामान्यतया मनसुन बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुन्छ र पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्दै महाभारत शृंखलामा वर्षा गर्दै पश्चिमतर्फ बढ्दछ । यसै क्रममा फैलिने वर्षाले पहाड, हिमाल र तराईको भूभागलाई सिञ्चित गर्दछ । पूर्वको श्रीअन्तु डाँडादेखि सिन्धुली गढी, फुलचोकी, दामन, लुम्ले, रामारोशन (अछाम), खप्तड, लिंग्दा, उग्रतारा, व्यास (दार्चुला) जस्ता महाभारत शृंखलामा २००० देखि ३००० मिटरको उचाईमा रहेका अग्ला पहाडको मुख्य भूमिका मनसुनी बादललाई छेक्ने र मनसुनी वर्षाको वितरण पहाडी क्षेत्र बाट सुरु गर्ने देखिन्छ । तर यस वर्ष विभिन्न कारणले मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्यधिक वर्षा गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर लाङटाङ हिमशृंखलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ ।
नेपालमा यस वर्ष देखिएको बाढी पहिरो सामान्य प्रकारको पक्कै हैन । यस बर्षको मनसुनमा सामान्यभन्दा धेरै पानी पर्छ भन्ने अनुमान सरकारी निकायले गरिसकेको थियो । तर क्षति यति विकराल भयो कि हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलाप त्यसबाट बच्ने र क्षति कम गर्ने तर्फ उन्मुख थिएनन् । भएका नीतिनियमहरूको पनि पूर्णरूपले पालना नहुँदा विपदको क्षति अत्याधिक बढेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन अब सामान्य विज्ञान मात्रै रहेन । विश्वभरि नै विकराल समस्या देखिएको छ । क्यानडा र अमेरिकामा भएको अत्यधिक तापक्रम वृद्धि, जर्मनी, बेल्जियम र छिमेकी चीनमा आएको विकराल बाढी र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुको बाढीमा धेरै कुरा मेल खाएको छ । १००-५०० वर्षमा नपर्ने वर्षा यस वर्ष भएको तथ्यांकले देखाउंछ ।
कार्बन उत्सर्जनबाट पीडित भएको देशको नाताले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वस्तरमा उठेका बहस, भएका सम्झौता र अभिसन्धिहरू तथा तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि संचालन गरिएका आन्दोलन, अभियान र क्रान्तिहरूप्रति हामीले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनु जरुरी छ भने अर्कोतिर विश्वमा भएको समस्यासंगै नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा बुझाइहरूलाई पुनर्विचार गरी परिस्कृत गर्नु पनि आवश्यक भैसकेको छ ।
म फेरि मेलम्चीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु । हेलम्बुको भ्रेमाथांगमा गएको पहिरो, मेलम्ची नदीमा पहिरोले थुनिएको बाँध, नदीको कटान तथा मेलम्ची बजारमा देखिएको लेदो र त्यसले पुर्याएको अपूरणीय क्षतिमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् ।
हाम्रा विकासनिर्माणका कार्यहरू कम मूल्यमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्दछन् । सडक, पुल, भवनहरू बनाउँदा आगामी सय वर्ष सुरक्षित गर्नेभन्दा बढी ध्यान कम मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ । फलस्वरूप अधिकांश विकास निर्माण र पूर्वाधारहरू नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा संचालन हुने गर्दछन् । मुख्यतया सडक र पुलको निर्माणसंगै धेरै साना शहरहरू नदीको बगर क्षेत्रमै बनेको देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि दोलालघाट, बेनी जस्ता बस्तीहरूमा हरेक वर्ष नदीको त्रास समाचार बन्दैगर्दा कसरी सुरक्षित मान्न सकिन्छ? यी उदाहरण मात्रै हुन् ।
नदीहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधनहरू नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ । नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा बर्षेनी कृषियोग्य जमिनहरू बगर बनेको देखिन्छ । नेपालको भू-बनोट नै सम्वेदनशील छ, हामीले यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भैसकेको छ ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने नदीको धारमा हामी जति बल मिच्याईं गर्छौं उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ । नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घरहरू र खेतीयोग्य जमिनहरू आज बगर बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आज बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ । त्यस्तै हाम्रा राजमार्गहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरूलाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
मैले भन्न खोजेको, हाम्रा विशाल परियोजनाहरू निकै असुरक्षित भएका छन् । विभिन्न देशमा भएका विपदका घटनाको आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका जनता राहत मात्रै लिन विवश भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नैपर्ने भएको छ कि – जलवायु परिवर्तन र विपदको यस घडीमा विकास र अर्थतन्त्रमुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृतिमुखी नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपले लाग्न आवश्यक छ ।
म चुरे क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुरेको कोणबाट पनि विषय राख्न चाहन्छु ।
अध्येताहरू भन्छन्, चुरे निकै जोखिममा छ । स्मरण रहोस, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई-मधेश अन्न को भण्डार हो । त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस-तराईले उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
चुरेक्षेत्र हिमालीक्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर पहाडी क्षेत्र हो र यो सम्वेदनशील छ । यसलाई जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो, यसको उत्खनन र दोहन रोक्ने हो । त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरण गरिरहेको देखिन्छ । चुरेको जोखिमलाई आकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ ।
तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरूपलाई विकृत गर्ने नीति आउनु आफैंमा दुःखद छ । चुरेमा रहेका नदीहरूको स्वरूप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ । हरेक वर्ष त्यस क्षेत्रमा हुने भूक्षय र नदी कटानले गरीब जनता आश्रित भएका भूमिहरूको नास गरेको छ । चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आकलन गर्न सकेनौं भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । चुरेका नदीहरू तथा अन्य नदीतटीय क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्न सके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ ।
हरित अभियान भन्नाले वातावारणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकासबिचको सही सन्तुलन नै हो । यस सम्बन्धी अहिलेसम्म प्राप्त ज्ञानलाई टेक्दै, अझै बृहत् बहस र छलफल गरेर बुझाइलाई समृद्ध बनाउनु र त्यसकै आधारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरी संघीय प्रणाली लागू गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरी तराई-मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेर सर्वोपरि जिम्मेवारी हो । यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघीय सरकारले लिएर सम्भव छैन । स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनेगरी अघि बढ्नु पर्छ । उनीहरूले वातावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली ( Ecosystem) लाई पुनर्स्थापित गर्ने क्रियाकलापहरू केन्द्रमा राख्नु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा हामीले संचालन गर्ने हरित अभियानको १० मुख्य कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु :
१. बृहत् वृक्षरोपण : बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण
२. समुदायको जीविकोपार्जनमुखी संरक्षणका लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने
३. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने
४. पारिस्थितिकीय प्रणाली (Ecosystem) को पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयीकरण भएका क्षेत्रहरूमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने
५. पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कृषिलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्ने
६. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र विपद् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरू (Nature based solution) को प्रयोग गर्ने
७. संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने
८. वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र विश्वविद्यालयहरूको संयोजनमा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने
९. हरियाली शहर कार्यक्रम गरी सुरक्षित सहरहरू निर्माण गर्ने
१०. स्थानीय सरकारको अगुवाइमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने
यी १० वटा बुँदाहरूले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाको माग गर्दछन् । हरित अभियानका यी क्रियाकलाप जो-कसैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौं जसले समुदायलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ । यस सन्दर्भमा भएका सफल अभ्यासहरूबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं ।
हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृतिबिचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई क्रमागतरूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्नेछ । वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन र यसलाई हरेक क्षेत्रले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपदहरूको सामना गर्नु परेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन । यसको लागि तीनै तहका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरूसमेत सबैले एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्छ । दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित हरित अभियान संचालन गर्न ढिला भैसकेको छ, आ-आफ्नो वरिपरि यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न अपिल गर्दछु ।
(सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले २०७८ साउन १५ गते प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
