खाना पकाउने ग्यासको भाउ बढेर अहिले प्रति सिलिण्डर १५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तैपनि नेपाल आयल निगमलाई सबैभन्दा ठूलो घाटा यसैमा छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका प्रमुखहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत माग पनि राखे । तर ग्यासको भाउ बढाउँदा विगतमा जस्तो टायर बाल्ने काम यसपाली भएन । किनभने उनीहरूलाई पनि थाहा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रेलियम पदार्थ र ग्यासको भाउ बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाइएका बेला नेपालमा बिजुली खेर गैरहेकोबारे चर्चा उठ्ने र केही समयपछि सेलाउने गरेको पाइन्छ । एकातिर महङ्गो ग्यासको बढ्दो खपत र अर्कोतिर खेर गैरहेको विद्युत्को सन्दर्भलाई यहाँ तुलनात्मक विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली
सात वर्षअघिसम्म खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले नै गर्थ्यो । शुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्थ्यो भने पछि त्यो अधिकार सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई दियो । त्यतिबेला एकैपटक ठूलो मात्रामा मूल्य बढाइन्थ्यो । तर सडकमा टायर बाल्न थालेपछि घटाइन्थ्यो । २०७१ साल असोजदेखि भने स्वचालित मूल्य निर्धारण संयन्त्र (Auto Pricing Mechanism) को व्यवस्था गरियो । यस्तो प्रणालीका सूत्रधार शंकरप्रसाद शर्मा हुन् । उनले सन् २००५ मा सरकारलाई यस्तो फर्मुला लागू गर्न सुझाएका थिए, तर सुझाएको झण्डै नौ वर्षपछि मात्र यो प्रणाली लागू हुन सक्यो । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरेपछि नेपाल आयल निगम क्रमशः नाफामा गयो । धेरै वर्ष नाफा कायमै राखेको निगम अहिले फेरि नोक्सानीमा छ । यसको कारण पनि स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली नै बनेको छ ।
चालू प्रणाली अनुसार वर्षमा २४ पटक निगमले मूल्य निर्धारण गर्दछ । पाक्षिक रूपमा अर्थात् हरेक १५ दिनमा भारतीय आयल निगमले मूल्य सूची पठाउने र नेपालमा सोहीबमोजिम भाउ कायम गर्ने गरिन्छ । शंकर शर्माको फर्मुला निगमका लागि हाल आएर घाटाजनक हुन किन पुग्यो भने एक पटकमा आधार मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाउने निगमको नीतिगत व्यवस्था छ । तेलको स्रोतमा एक-दुई रुपैयाँ बढ्दा वा उता घट्दा त निगमलाई फाइदै थियो । तर उता एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने र पटक पटक यसरी नै बढ्ने गर्दा यहाँको २ प्रतिशत वृद्धिले परल मोल पनि उठ्न सक्ने अवस्था रहेन ।
गत वर्ष साढे २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगम अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा मासिक नै करिव ६ अर्ब ४ करोड घाटा हुने स्थितिमा आइपुगेको नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक ई. सुशील भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । घाटाको एक प्रमुख व्यापार खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा भने सरकारले अनुदान भुक्तानी गरिरहेको छ ।
ग्यासमा अनुदान : हुनेखानेलाई मात्रै सहुलियत
नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक यही नोभेम्बर १ मा उसको आपूर्तिकर्ताले पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसूची र अहिलेको बिक्री मूल्यलाई भिडाउँदा एलपीजी बिक्रीमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर ७२१ रूपैयाँ ६९ पैसा घाटा छ । देशमा हाल दैनिक करिब १ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको तथ्यबाट हिसाब निकाल्दा अहिलेको अवस्थामा निगमलाई ग्यासमा मात्रै दैनिक ७ करोड २१ लाख ६९ हजार रूपैयाँको घाटा छ । यो भनेको वार्षिक २६ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ८५ हजार रूपैयाँ हो । ग्यास भनेको जनताको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा भएकाले यो घाटा रकम सरकारले बेहोरिदिने गरेको छ । अनि मात्रै जनताले प्रति सिलिण्डर १५ सय रूपैयाँमा ग्यास पाइरहेका छन् ।
अर्कोतिरबाट हेर्दा यो सहुलियत भनेको ग्यास नबाल्ने जनताले समेत तिरेको राजस्व रकमबाट ग्यासचूलो बाल्नेहरुका लागि दिइएको बक्सिस हो । यसरी राजस्वबाट सहुलियत दिइएको भएपनि न अनुदान पाउनेहरुलाई पाएको जस्तो अनुभूति देखिन्छ न ढुकुटीमा रकम नै जोगाउन सकिएको छ ।
ग्यासको खपत मूलतः शहरी क्षेत्रमै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने पनि सामान्यतया हुनेखाने नै छन् । जति हुनेखाने छन् उनले नै बढी सिलिण्डर खपत गर्छन् । सिलिण्डर प्रगोग गर्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दाउरा बाल्नुको विकल्प छैन । जसको असर वन फँडानीमा परिरहेको छ । शहरमा रहेका अति विपन्नको भान्छातिर हेर्ने हो भने पनि माथि भनिएको २६ अर्बभन्दा बढीको अनुदान तिनले पाउन सकेको देखिँदैन । तिनले अहिले पनि मट्टितेलको स्टोभमा पकाएर खाने गरेका छन् ।
पहिलो, उनीहरुसँग ग्यास सिलिण्डरका लागि धरौटीसहितको हजारौं रुपैयाँ लगानी गर्ने रकम छैन । दोस्रो, ऋण गरेर किनेपनि आफ्नो झुप्रो वा झुप्रोको डेरामा सिलिण्डर सुरक्षित राख्न सम्भव छैन । सिलिण्डरमा अनुदान दिइएपनि १५ सय रुपैयाँ एकैपटक तिर्ने सामर्थ्य छैन । सुकुम्बासी बस्तीका कतिपय विपन्न दलित र अल्पसंख्यकका भान्छाको अवस्था पनि यस्तै छ । ती झुप्रा बस्तीमा आउने मट्टितेलबाट बलेको स्टोभको गन्धले सिलिण्डरमा दिइएको अनुदानको लाभबाट तिनीहरू पनि विमुख रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
ग्यासभन्दा इन्डक्शनको पकाइ सस्तो
ग्यासमा दिइएको अनुदानबाट वास्तविक गरीबलाई राहत दिन सकेको र अनुदान पाउनेलाई सन्तुष्टि दिन सकेको कुनै परिसूचक वा अध्ययन सामग्री पाइँदैनन् । बरु खरिद मूल्यमा ठूलो रकम राजस्वबाट अनुदान दिएर मासिक ४५ हजार टन ग्यास बाल्दै नेपालले कार्बन ग्यास उत्सर्जन गरिरहेको तथ्य संवेदनशील छ । हरित ऊर्जा प्रयोगका लागि साइकल चढ्दै आएका डाक्टर जीवन क्षेत्री CO2 (कार्बन डाइअक्साइड) उत्पादन गरी वातावरणमा असर पार्ने एपलीजीको सट्टा बिजुलीको प्रयोग बढाउनु पर्ने सुझाउ दिन्छन् । हरेक व्यक्तिले आफ्नो भान्छाबाटै विश्व तापमान वृद्धि (Global Warming) मा आफ्नो दोष घटाउने काम शुरु गर्न सक्ने उनको दावी छ । प्रदूषक ग्यासका लागि सरकारले अनुदान दिइरहेकोले पनि उपभोक्ताहरु वैकल्पिक ऊर्जातर्फ लाग्न नसकेको ठम्याइ ऊर्जा अनुसन्धानकर्ताको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो ।
ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार एलपी ग्यासभन्दा इन्डक्शन चुलोमा खाना पकाउँदा समय र पैसा दुबै बचत हुने प्रमाणित भैसकेको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले पनि २०७४ सालमै ग्यासभन्दा बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । इन्डक्शनलगायतका विद्युतीय चूलो ग्यासचूलोभन्दा धेरै किफायती देखिएको ती अध्ययनको निष्कर्ष हो । डा. श्रेष्ठले २०७५ सालमै निकालेको निष्कर्षअनुसार एक सिलिण्डर ग्यासबाट पाक्ने खाना पकाउन बिजुलीको इन्डक्शन चूलोमा ९ सय रुपैयाँ पनि पर्दैन । हाल आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ समेत घटाएको छ । नेपालभित्रै उत्पादित अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर गैरहेको अवस्थालाई हेरेर बिजुलीको भाउ घटाइएको हो ।
एकातिर खपत हुन नसकेर देशभित्रको बिजुली खेर गैरहेको छ भने अर्कोतिर दुर्लभ विदेशी मुद्रा तिरेर खरिद गरिएको ग्यासमा जनताको राजस्वबाट संकलित रकम अनुदान थप्दै “बेच्ने” काम नेपाल आयल निगमले गरिरहेको छ ।
त्यसो त नेपाल सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मको दशकलाई ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेको हो । गत २०७५ साल वैशाख २५ मा जारी स्वेतपत्रमा हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक घरमा एक विद्युतीय चूलो भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तर यसले अझै मूर्तरूप लिन सकेको देखिंदैन। उल्टो यस अवधिमा नेपालमा दैनिक ग्यास खपत ७२ हजार सिलिन्डरबाट बढेर एक लाख पुगिसकेको छ । एलपीजीको सट्टा विद्युतको प्रयोग बढाउनुका अनगन्ती फाइदा छन् । अनावश्यक खर्च रोकेर नेपालको आफ्नै उत्पादनबाट खाना पकाउने चलन चलाउन सरकारले इन्डक्शन चूलो खरिद लगायत बिजुलीका विभिन्न पक्षमा प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न ढिला नगरोस् ।
(लेखक नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार हुन्)
