प्रजातन्त्र (Democracy) वा गणतन्त्र (Republic) दुवै शासन व्यवस्था मूलतः जनताद्वारा अनुमोदित शासन प्रणाली हुन् । जनताको शासनलाई व्यवस्थित गर्न संविधान बनाइन्छ । नेपालमा विभिन्न संविधान बने तर दीर्घकालीन हुन सकेनन् । त्यस क्रममा हालको संविधान सातौं हो । नेपालको वर्तमान संविधान जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको हो । यसर्थ जनता आफैंले बनाएको हो । संविधान बन्ने, त्यसको गुणगान पनि गर्ने र गराइने अनि कार्यान्वयन गर्दैजाँदा असफल सिद्ध हुने विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्दा वर्तमान नेपालको संविधानको दिगोपनमा पनि चुनौती देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००८ देखि सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई “अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस”को रूपमा मनाउने गरिएको छ । नयाँ र स्थापित प्रजातान्त्रिक देशमा पनि प्रजातन्त्र खुम्चिँदै गएकोप्रति सचेत गराउन राष्ट्रसंघले यस्तो आह्वान गरेको हो । यस आह्वानभित्र मुख्यतया स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, निष्पक्ष तथा आवधिक निर्वाचनको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
कुनै देशमा प्रजातन्त्र छ वा छैन कसले अथवा कुन संस्थाले भनेको कुरालाई मान्ने ? अमेरिकाले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देश भन्छ भने चीनले पनि आफ्नो देशलाई चिनियाँ चरित्रको प्रजातान्त्रिक देश बताउँछ । विश्वका कैयौं देशमा दशकौं लामो एक व्यक्तिको शासन व्यवस्था भए पनि ती देशका शासकले आफ्नो देशमा जनताको शासन भएको दावी गर्दै आएका छन् । यस दिशामा बेलायतको "दि इकोनोमिष्ट म्याग्जिन" को एउटा अनुसन्धानात्मक शाखा “इकोनोमिष्ट इन्टलिजेन्ट युनिट”ले कुन देश कति प्रजातान्त्रिक छ भनी “प्रजातान्त्रिक मानक” सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्दै आएको छ । यो युनिटले मुख्यतया चार विषयमा आधारित भएर गरेको अनुसन्धानको आधारमा कुन देश कति प्रजातान्त्रिक छ भनी वर्गीकरण गरेको छ । यी चार विषयहरू हुन् :-
१) आम निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित छ / छैन ?
२) मतदाताको सुरक्षा छ / छैन ?
३) विदेशी शक्ति वा सरकारको प्रभाव छ / छैन ?
४) सरकारी कर्मचारीमा सरकारको नीति लागु गर्न सक्ने क्षमता छ / छैन ?
नेपालको सन्दर्भमा माथिका ४ बुँदामध्ये कुनै पनि बुँदामा पूर्ण सकारात्मक उत्तर पाउन कठिन छ ।
यो संस्थाले यिनै ४ बुँदालाई आधार बनाई सोधिएका विभिन्न प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका जनताबाट दिइएको उत्तरको आधारमा कुन देश कति प्रजातान्त्रिक छ भनी वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरणको प्रकार यस्तो छ:
१) पूर्ण प्रजातन्त्र (Full Democracy) : यो वर्गमा पर्ने देशमा राजनीतिक, सामाजिक स्वतन्त्रताका साथै आधारभूत प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई फल्न फुल्न दिने बलियो राजनीतिक संस्कार हुन्छ । यस्तो देशमा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न एउटा स्वीकार्य प्रणाली रहेको हुन्छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छन् तथा न्यायालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् । सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र हुन्छन् भने, प्रजातान्त्रिक तरिकाले सरकार चलाउनमा खासै समस्या हुँदैन । आम निर्वाचनको स्वच्छतामा कसैले पनि प्रश्न उठाउँदैन ।
२) दोषयुक्त प्रजातन्त्र (Flawed Democracy) : आम निर्वाचन धाँधलीरहित स्वतन्त्ररूपमा हुन्छ, जनताको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ । तर सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, विपक्षी दल र सरकारको आलोचना गर्नेको केही दमन हुने गर्दछ । राजनीतिक संस्कार पूर्ण रूपमा विकसित भैनसकेको हुन्छ र जनताको राजनीतिमा कम सहमागिताका साथै सरकारको काम कारवाहीमा केही न केही मुद्दा रहिरहने प्रवृत्ति रहन्छन् ।
३) मिसौट प्रजातन्त्र (Hybrid Regime) : यस वर्गमा पर्ने देशमा नियमितरूपमा आम निर्वाचन भएपनि धाँलीरहित हुँदैन र सत्तामा रहने सरकारले विपक्षी दल माथि दबाब कायम गर्छन् । यस्ता देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ, न्यायालय स्वतन्त्र नहुने र आम सञ्चार माध्यमले उत्पीडनका साथै दबाबको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यूनस्तरको राजनीतिक सहभागिता, सरकारको दैनिक कामकारवाहीमा केही न केही समस्या रहनुका साथै अविकसित राजनीतिक संस्कार यो श्रेणीमा पर्ने देशमा रहन्छ।
४) तानाशाही शासन (Authoritarian Regimes) : यो वर्गमा पर्ने देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता या त हुदैन वा भएपनि नाम मात्रको हुन्छ । यसता देशमा प्रायः निरङ्कुश राजतन्त्र वा तानाशाह शासक हुन्छन् । नाममात्रको नागरिक स्वतन्त्रता हुन्छ र निर्वाचन भई हाले पनि स्वतन्त्र हुँदैन । न्यायालय स्वतन्त्र हुँदैन र सञ्चार माध्यम पूर्णरूपमा सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ ।
दि इकोनोमिष्ट युनिटले, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क लगायत केही देशलाई मात्र पूर्ण प्रजातान्त्रिक देश मानेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका पनि सन् २०१६ पछि पूर्ण प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीबाट “दोषयुक्त” प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीमा झरेको छ । सन् २०१९ मा फ्रान्स, चिली र पोर्चुगल दोषयुक्त प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीबाट उकालो लागी पूर्ण प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीमा पुगेका छन् ।
यस युनिटले सन् २०२० मा गरेको अनुसन्धानमा नेपाललाई मिसौट प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीमा राखेको छ । यसैगरी यही संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार विश्व “प्रजातान्त्रिक मानक” मा नर्वे शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपाल ९२ औं स्थानमा छ । यो सूचकांकमा भारत ५३ औं स्थानमा, पाकिस्तान १०५ औं, संयुक्तराज्य अमेरिका २५ औं, र श्रीलंका ६८ औं स्थानमा छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा यस युनिटले गरेको मूल्यांकन सही छ अथवा सत्यको कति नजिक छ ?
मापनको पहिलो बुँदालाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा आम निर्वाचन धाँधलीरहित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार निकै कमजोर छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति निष्पक्ष नहुनु, कमजोर न्यायप्रणाली, मतदाताको सुरक्षाको सुनिश्चितताको अभाव, विदेशी शक्तिको प्रभाव कायमै रहनु, कर्मचारीमा सरकारको नीति लागु गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुनु, ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनले नेपाललाई उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राख्नु, नेपालमा जननिर्वाचित कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नुजस्ता कारणले नेपाललाई मिसौट प्रजातान्त्रिक देशको श्रेणीमा राखिनु तर्कसङ्गत नै देखिन्छ ।
नेपालको प्रजातन्त्रलाई कोबाट र कसरी खतरा छ ?
यस विषयमा देशमा भएका केही बहुचर्चित घटनाहरूलाई केलाउनु उपयुक्त होला ।
कार्यपालिकाको असंवैधानिक कदम :- पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संसदमा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ महिना अघि नै संसद भंग गरिदिए । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको यो पहिलो परीक्षा थियो । यस संविधानले सरकार गठनका वैकल्पिक उपाय समाप्त भएपछि मात्र संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाइने कल्पना गरेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको अन्य विकल्पलाई मौका नै नदिई संसद विघटन गरिदिए । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय बदर गरिदियो र संसदको पुनर्स्थापना भयो । एक पटक मात्रै होइन दुई पटकसम्म यस्तो भयो । देशको कार्यकारी प्रमुखले चालेका कदम असंवैधानिक ठहरिए ।
न्यायालयले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोज्नु :- संसदलाई पुनर्बहाल गरी संविधानलाई सही बाटोमा ल्याएको भन्दै प्रशंसा पाएको न्यायालय देउवा मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको भन्दै आलोचित भयो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको करिब ३ महिनापछि बल्लतल्ल पूर्णता पाएको मन्त्रीमण्डल एकाएक विवादमा पर्यो । मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरका नजिकका नातेदार गजेन्द्र हमालको नियुक्ति आलोचित भयो । फलतः मन्त्री हमाल सपथ लिएको तेस्रो दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा भएको भनिएको यो नियुक्ति प्रकरण सफल प्रजातन्त्रको लागि ठूलो चुनौती हो । यो प्रकरणले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रतिष्ठमा ठूलो धक्का लागेको छ ।
न्यायालय आफैँ न्यायको खोजीमा :- न्यायालय सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाद्वारा गठित टोलीबाट नेपालको न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदन आयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीको नियुक्ति र चयन देखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा केही न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा समेत संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको अख्तियार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु :- नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै विवादित हुँदै गएको छ । अख्तियारले आफ्नो ऊर्जा भ्रष्टाचारका साना मुद्दामा खर्च गर्ने गरेको तर ठूला मुद्दामा भरसक अनुसन्धान नै नगर्ने र गरिहाले पनि मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । “अख्तियारले साना माछा समाउँछ तर ठूला माछालाई छोडिदिन्छ” भन्ने भनाइ संचार माध्यम, सामाजिक संजालका साथै आमजनतामा समेत स्थापित हुँदै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका मन्त्री एवं ओलीका विश्वासपात्र मानिएका गोकुल बाँस्कोटाले करिब ७० करोड रुपैयाँ मोलतोल गरेको अडियो टेप सम्बन्धी समाचार केही अग्रणी संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जाल तथा युट्यूबमा सो अडियो टेपमा भएका अवैध लेनदेन सम्बन्धी दोहोरो वार्तालाप धेरैले सुने । तर अख्तियारले सुनेर पनि सुनेन, बुझ पचाएर बस्यो ।
अख्तियारले आफ्नै पूर्व प्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातविरुध्द बालुवाटार जमिनमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्यो । साथै बस्न्यातले अवैधरूपमा धन आर्जन गरी विदेशमा रकम पठाएकोबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान शुरु गर्यो । यसैगरी अख्तियारले अख्तियारकै एक जना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । पूर्वआयुक्त पाठकले भक्तपुर जिल्लास्थित एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारेको एउटा भिडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो ।
माथि उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, कानुन र संविधान विपरीतका क्रियाकलाप संवैधानिक निकायका मुख्य-मुख्य पदमा बस्नेबाट भएकोले तलका पदाधिकारीबाट राम्रो कामको अपेक्षा गर्नु एउटा स्वैरकल्पना मात्र हुने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार समेत रहेका वरिष्ठ प्रत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी नेपालका राजनीतिक दलको सैध्दान्तिक धरातल कमजोर भएको तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र फाइदामूलक राजनीतिले अस्थिरता बढ्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । साथै नेपालमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा दुई ठूला छिमेकीको चासो बढ्न गई आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था लागु गर्न सक्ने भनाइ उनको छ । वरिष्ठ पत्रकार अधिकारी २ सय ४० बर्ष पुरानो राजतन्त्रको पतनपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक शून्यतालाई प्रमुख दलहरुले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्रमाथिको जोखिम कायमै रहेको बताउँछन् ।
निष्कर्ष
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सफल प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । नेपालमा यी ३ वटै स्तम्भहरूमा क्षयीकरण भैरहेको छ । यो क्षयीकरणमा मुख्य राजनीतिक दल नै जिम्मेवार छन् । प्रजातन्त्रका यी आधार स्तम्भहरूलाई सत्तामा बस्नेले आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्दा जनतामा न्यायापालिकामाथि समेत विश्वास घट्दै गएको छ । दिगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, आयोगमा समेत कार्यकारिणीले आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने परिपाटीले आयोगको निष्पक्षता, शङ्काको घेरा भित्र पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा भएका कुनै पनि प्रमुख आन्दोलनमा सम्बन्धित दलका नेताले भ्रष्टाचार र अनियमिता विरुध्द र सुशासनको लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउँछन् । तर आन्दोलन सफल भएपछि विस्तारै माथि भनिएका विषयको ठिक विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएको पत्तो पाउँदैनन् । जर्मन दार्शनिक फेडरिक नित्सेले भनेझैं “सैतानविरुध्द लड्दा लड्दै आफैँ सैतान नबनियोस् भन्नेतर्फ सजग रहनु पर्छ” । नेपालका दलका नेताहरु पनि भ्रष्टाचार र कुशासन विरुध्द लड्दालड्दै आफू स्वयं त्यसको दलदलमा फसेका दखिन्छन् । दलका इमान्दार नेता कार्यकर्ता, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमका साथै आम जनता समयमै जागरुक भई खबरदारी नगर्ने हो भने परिणाम, प्रजातन्त्रको विपरीत आउन सक्छ ।
