चिनी आयात अनुमतिको फाइल आठ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको साल्ट ट्रेडिङको गुनासो

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

चिनी आयात अनुमतिको फाइल आठ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको साल्ट ट्रेडिङको गुनासो

आरब्ध तिमिल्सिना सोमबार, साउन ११, २०७८

चाडपर्वको याम शुरु हुन लाग्दा बजारमा चिनीको कालोबजारी भएको गुनासो आएको छ । केही समयअघिसम्म ७५ रुपैयाँमा पाइने चिनीको भाउ अचेल ब्यापारीहरुले ९५ देखि १०० रुपैयाँसम्म पुर्‌याइएका हुन् । वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले कुनै पनि वस्तुको बिक्रीको श्रृंखलामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने र लिएको पाइएमा कारवाही गरिने बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भने प्रति किलो ७९ रुपैयाँको दरले चसनट्ठ बेचिरहेको छ । तर उसले एकपटकमा जनही दुई किलोको एक पोको चिनी मात्रै बेच्ने गरेको छ । यसअघि साल्ट ट्रेडिङले एकपटकमा जनही ४ किलो चिनी बिक्री गर्ने गरेको थियो । चिनीको मौज्दात सकिँदै गएकोले बिक्री घटाइएको साल्ट ट्रेडिङले बताएको छ । विदेशबाट चिनी आयात गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएकोले चिनी आयात गर्न नपाएको र चिनीको मौज्दात रित्तिन लागेको साल्ट ट्रेडिङ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ले खुलस्त पारेको हो । चिनी आयात सम्बन्धी अनुमति लिने फाइल अर्थ मन्त्रालयले आठ महिनादेखि अड्काएर राख्नाले आयात अनुमति नपाइएको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङले ल्याउने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरिएकोले छूटकै लागि अर्थको सहमतिका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो । ३० हजार मेट्रिक टन भन्सार छूटमा आयात गर्न माग गरिरहेको छ । कालोबजारी रोकी बजार सन्तुलन गर्न सरकारले यस्तो निति अवलम्बन गर्दै आएको हो । सरकारले चिनीमा ४० प्रतिशत राजस्व लगाउने गरेकोले पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै चिनीको मोल चर्को पर्ने गरेको छ ।

नेपालीत्व डट कम सँग कुरा गर्दै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले चिनीको मौज्दात सकिएकोले साल्ट ट्रेडिङले पाँच महिनादेखि आफ्ना डिलरलाई चिनी बेच्न छोडेको जानकारी दिए । "मौज्दात सकिँदै गएपछि चिनी आयात गर्न वाणिज्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको हो, वाणिज्यले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग्न चिठी पठाएको थियो, त्यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ", राजभण्डारीले भने- “२५ सय टन मौज्दात हुँदा आयात अनुमति माग्दै पत्र पठाएकोमा अहिले चिनी सकिँदै गएर जम्मा तीन सय टन मात्रै बाँकी छ ।” डिलरलाई बिक्री गर्न मौज्दात नभएपछि साल्ट ट्रेडिङका काउन्टरबाट एक पोकाको दरले मात्रै बिक्री गर्ने काम भैरहेको प्रवक्ता राजभण्डारी बताए । उनका अनुसार नेपालमा एक महिनामा २० देखि ३० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको छ।

साल्ट ट्रेडिङलाई आयात अनुमति नदिँदा निजी क्षेत्रले पुरानो र सड्ने अवस्थाको कमसल चिनी मनलाग्दी भाउमा विक्री गरिरहेको अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । वाणिज्य विभागका प्रवक्ता सेढाई भन्छन्- “चिनीको मूल्य बृद्धिबारे भर्खरै २-३ जनाले गुनासो गरेका छन्, अब हामी बजार अनुगमनमा जान्छौं ।”

चाडबाडको याम शुरु हुन लाग्दा सरकारी आयात रोकिनाले चिनीमा ब्यापारीहरुको एकाधिकार र मनपरी भैरहेको छ । सरकारी आयात रोकिराख्ने हो भने जनैपूर्णिमा र तीजसम्ममा कालोबजारी थप आकाशिने सम्भावना देखिएको छ ।

आयात अनुमतिको फाइल अड्काएको विषयमा जानकारी माग्दा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यबाट यथार्थ जानकारी पाउन सकिएन। फोन सम्पर्क हुँदा “पछि फोन गर्न” भनेका आचार्यको फोन पछि कैयन् पटक प्रयास गर्दा पनि उठेन। जे होस् बजारमा निजीक्षेत्रको मनोमानी नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सरकारी क्षेत्रलाई चिनी आयातको अनुमति दिनुपर्ने होइन र?

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्