बजेट अभावको चाप व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर पुस मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा नगएका योजना तथा कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले आयव्ययको अनुमान संशोधनसँगै योजना तथा कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण भन्दै शुरु नभएका योजना रद्द गरेको जनाएको हो ।
कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखी अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । अनिवार्य दायित्वका खर्चहरू आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण नहुने गरी चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी गरिसक्ने, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकाशा नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने साथै सभा, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी निकायका सभाहलमा नै गर्ने निर्णय सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यक्षेत्र दोहोरो परेका संरचना गाभ्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण गर्ने पनि बजेट समीक्षामा उल्लेख छ । तोकिएका कार्यविधि र मापदण्ड पूरा नगरी आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन सङ्गठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउने, छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नेलगायत सुधारका काम गरिने बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
हालसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजना स्थगित गर्ने तथा पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम सुरु नगर्ने नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अधुरा आयोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा विधिपूर्वक सिर्जित दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने सरकारले भनेको छ । स्रोत सुनिश्चितता दिइएका एवं कार्य अघि बढाउन सहमति दिइएको सडक, शहरी विकास, सिँचाई, खानेपानी जस्ता निकायमा सम्झौता बमोजिम विल पेश भएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी यसै आर्थिक वर्षमा दिई फरफारक गरिने भनिएको छ ।
गैरबजेटरी कार्यक्रममा रकम निकासालाई निरुत्साहित गर्ने, वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको सहायता परिचालन गर्न समस्या भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत फुकुवा वा स्रोतान्तर गरी सहजीकरण गर्ने नीति लिइने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
copy-1738328273.jpg)
