ओली सरकारले राम्रो काम गरेको दावी निर्बाध राख्यो

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन ओली सरकारले राम्रो काम गरेको दावी निर्बाध राख्यो अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी प्रचण्डले संवोधन गरेनन्, सरकारबाट ६ वटा अध्यादेश पेस, रास्वपाद्वारा १५ मिनेट बैठक बहिस्कार

समाचारदाता शुक्रबार, माघ १८, २०८१

संसद अधिवेशनको पहिलो दिन सरकारले निर्वाध आफ्ना कुरा र ६ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा राखेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले भने बोलेनन् । विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुरुमा आफूले बोल्न नपाएको भन्दै १५ मिनेट सदन बहिस्कार गरेर विरोध गरेको थियो । १५ मिनेटपछि रास्वपा सांसदहरू प्रधानमन्त्री कपी ओलीले बोलिरहेको अवस्थामा सदनमा फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २९ वटा कानूनमा अध्यादेशबाट संशोधनमार्फत् सरकारले राम्रा काम गरेको भन्दै साढे छ महिनाको अवधिमा उल्लेखनीय काम गरेको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको दावी गरे । कांग्रेस र एमाले सरकार गठन भएपछि माओवादीले धोका दिएर सरकार फेर्ने प्रचलन समाप्त भएको पनि उनले बताए ।

बैठकमा अरु दलका अधिकतर नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । खासगरी राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले स्वाभाविक रुपमा भएका क्रमागत योजनालाई पनि सरकारले आफूले गरेको दावी गर्नु ठीक नभएको भनी प्रश्न उठाएका थिए । निजी क्षेत्र खुशी भएपनि किसान र सर्वसाधारण निरास भैरहेकोतर्फ पनि विपक्षीहरूले आवाज उठाएका थिए । संसदलाई होच्याएर अध्यादेशहरू ल्याएकोमा पनि विरोध प्रकट भएको छ ।

यसैबीच सरकारले प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेशहरू निर्बाध पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरे । सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् ती व्यवस्थाहरू अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सदनमा पेस गरे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १८, २०८१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्