चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा भोलिदेखि हुँदैछ । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता पहिलो पटक स्नातक तहकालागि एकिकृत परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो । यसअघी विभिन्न विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फरक फरक रुपमा परीक्षा लिने गरेका थिए । यसबाट विद्यार्थी र अभिभावकको अनावश्यक समय र पैसा खर्च हुने गरेको थियो ।
भोलीदेखि १३ गते सम्म सञ्चालन हुने परीक्षाकालागि आयोगले मुलुकभर २८ वटा केन्द्र तोकेको छ । उपत्यका बाहिर धरान, चितवन, पोखरा र नेपालगन्जमा केन्द्र तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।भोली शनिवार एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा हुँदैछ । १० गते बीडीएस, ११ गते बीएसी नर्सिङ, पर्फ्युशन टेकनोलोजी र BASLP कालागि परीक्षा हुने कार्यक्रम तोकिएको छ । १२ गते BAMS, BNS, Bsc. MLT, Bsc. MIT, B. Pharm, Optometry र BPT कालागि परीक्षा हुँदैछ ।साउन १३ गते BPH कालागि प्रवेश परीक्षाको तालिका तोकिएको छ । बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह १२ बजेसम्म हुने प्रवेश परीक्षाकालागि परीक्षार्थीले कोभड-१९ को PCR Test गरेको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । साथै कोभिड-१९ को PCR +ve आएका परीक्षार्थीकालागि छुट्टै कोठामा राखी परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले मुलक भरका विभिन्न ७६ वटा कलेज तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पढाउन पाउने विषय र भर्ना लिन पाउने सिट निर्धारण गरिसकेको छ । जस अनुसार एमबीबीएसकालागि १ हजार ८ सय ३५ सिट तोकिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक एमबीबीएसको पढाई हुने भएको छ । जसकालागि २० सिट निर्धारण गरिएको छ ।
विषय
|
सिट संख्या
|
MBBS
|
1835
|
Bsc Nursing
|
1100
|
Bsc MLT
|
425
|
BSc MIT
|
71
|
BSc Medical Microbiology
|
20
|
BSc Medical Biochemistry
|
20
|
BPT
|
150
|
B. Pharm
|
902
|
BPH
|
1420
|
B. Opto
|
67
|
BNS (MID)
|
70
|
BNS
|
1195
|
BDS
|
565
|
BASLP
|
6
|
BAMS
|
80
|
B Perf. Tech.
|
5
|
आयोगले आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार पुरा नगरेको भन्दै जानकी मेडिकल कलेजकालागि एमबीबीएस तर्फ कुनैपनि सिट निर्धारण गरेन । विभिन्न १६ वटा विषयकालागि व्यक्तिगत रुपमा करिब ३२ हजार ३ सय जनाले तथा एउटै विद्यार्थीले १ अथवा बढी विषय अध्ययन गर्नकालागि फारम भरेको आधारमा करिब २२ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिंदैछन् । एमबीबीएसकालागि मात्र झण्डै ११ हजार ६ सय जनाले फारम भरेका छन् ।
एकीकृत परीक्षा सञ्चालन भएपछि शिक्षण संस्थाहरुले योग्यताका आधारमा विद्यार्थी छनौट गर्न सक्ने छन् । साथै विद्यार्थी र अभिभावकले समेत बेग्ला बेग्लै विश्वविद्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भनाई आयोगको छ ।