सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि दलहरुबीच कार्यादेशका बिषयमा सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले समितिको कार्यादेशका बारेमा सहमति जुटाएको हो ।
कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तेस्रो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ।
चौथो बुँदामा बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको अवस्था, उक्त रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको अध्ययन गर्ने र गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने र जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको कानूनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।
समिति सात सदस्यीय हुने र तीन महिनाको अवधि तोक्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसंंगै कार्यदल सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यादेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छन् ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गरेकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।