सिधा कुरा डट कमका सञ्चालकलाई बयानका लागि २० गते उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश, अडियो जाँच्न महानिरीक्षकलाई निर्देशन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सिधा कुरा डट कमका सञ्चालकलाई बयानका लागि २० गते उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश, अडियो जाँच्न महानिरीक्षकलाई निर्देशन "द डार्क फाइल" को श्रृङ्खला प्रकाशन स्थगन गरेको सिधा कुरा डट कमको घोषणा

समाचारदाता सोमबार, वैशाख १७, २०८१

अख्तियारले घुस्याहाहरू समात्न सञ्चालन गरेको स्टिङ अपरेशनलाई अवैध ठहर गरी चार सय अभियुक्तलाई सफाई दिन अभियुक्तहरूबाट जनही ४ लाखका दरले घुस रकम सङ्कलन गरेको भन्ने अडियोसहितको सामग्री प्रसारण गरेको सिधा कुरा डक कमलाई सर्वोच्च अदालतले बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । दुई न्यायाधीशहरू नहकुुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आज सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सबुदसहित इजलासमा बयानका लागि उपस्थित हुने भनेको हो ।

यही वैशाख १४ वैशाखमा चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ‘डिसमिस’ गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू ।”

अदालतले हटाउन आदेश गरेका कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगर्न सञ्चारजगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई लेखी पठाउनाका साथ अदालतका रजिष्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न भनिएको छ ।

इजलासले उक्त श्रव्य दृश्य सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ । “सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनू”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।”

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त अनलाइनका प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही गर्न माग गर्दै अदालतलका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन तयार गरी आइतबार इजलासमा पेस गरेका थिए । अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच सिधा कुरा डट कम पोर्टलले प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रअनुसार "द डार्क फाइल" को श्रृङ्खला प्रकाशन तथा प्रसारण स्थगन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १७, २०८१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्